सरकारी अस्पतालों के फेल होने के बावजूद प्राइवेट अस्पतालों में प्रसव बढ़ रहे

सरकारी अस्पतालों में 10,000 संस्थागत प्रसव होने के बावजूद, प्राइवेट अस्पतालों में 12,000 से अधिक प्रसव हो रहे हैं, जो सरकार के स्वास्थ्य तंत्र में फेलियर को दर्शाता है। यह फर्क सिर्फ आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि उन हजारों महिलाओं की जिंदगी से जुड़ा हुआ है जो सरकारी संस्थानों की व्यवस्था और भरोसे से निराश होकर महंगे प्राइवेट अस्पतालों की ओर मजबूर हो रही हैं। सरकारी अस्पतालों की विफलता कई कारणों से है: सुविधाओं की कमी, डॉक्टरों और कर्मचारियों की अनियमितता, उपकरणों का अभाव और स्वच्छता की घटिया स्थिति। ऐसे में, जहां एक ओर सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं का नि:शुल्क इलाज और प्रोत्साहन दिया जाता है, वहीं असल में वे सुविधाएँ हजारों महिलाओं तक सही तरीके से नहीं पहुंच पातीं। इसके उलट, प्राइवेट अस्पताल बेहतर सुविधा, तेज सेवा और बेहतर सुविधा देने का दावा करते हैं, भले ही यह ज्यादातर मुनाफे के लिए हो। एक बड़ी समस्या आशा कार्यकर्ताओं की भूमिका भी है, जिनके खिलाफ कमीशनखोरी और प्राइवेट अस्पतालों को महिलाओं को प्रोत्साहित करने की शिकायतें हैं। इससे सरकारी स्वास्थ्य योजनाओं की जीती-जागتی रूप में हत्या हो रही है। लोगों का विश्वास सरकारी तंत्र से उठ चुका है क्योंकि समय से काम न करने और भ्रष्टाचार की वजह से प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं धराशायी हैं। सरकार यदि सच में चाहती है कि संस्थागत प्रसव बढ़े और मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटे, तो उसे अपनी स्वास्थ्य प्रणालियों में गहरा सुधार लाना होगा। उपकरणों की उपलब्धता, डॉक्टरों की नियमित उपस्थिति, स्वच्छता एवं पारदर्शी आशा कार्य प्रणाली जैसी बुनियादी बातों को प्राथमिकता देनी होगी। तभी महिलाओं में सरकारी अस्पतालों पर भरोसा बनेगा और वे उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवा निशुल्क पा सकेंगी। इसी के साथ, यह स्पष्ट है कि यह विफलता केवल स्वास्थ्य विभाग की नहीं बल्कि पूरी सरकारी तंत्र की है जो एक नाजुक सामाजिक सेहत की जिम्मेदारी में चूक रहा है। अगर तत्काल सुधार नहीं हुआ तो प्राइवेट अस्पतालों की कमाई की भेंट चढ़ते हुए गरीब जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा खतरे में रह जाएगी