बलरामपुर जनपद के विकास की दिशा में एक बड़ी और दूरगामी उपलब्धि सामने आई है। झारखंडी रेलवे क्रॉसिंग (एल.सी. संख्या–136, स्पेशल 3ई) पर प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज (आरओबी) के निर्माण के लिए राष्ट्रीय राजमार्ता आयोग (एनएच) ने अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी कर दी है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ से मिली यह स्वीकृति बलरामपुर के लिए एक बड़ी सौगात मानी जा रही है। यह बहुप्रतीक्षित एनओसी लंबे समय से जनपदवासियों की प्रमुख मांग रही है। झारखंडी रेलवे फाटक पर आए दिन लगने वाले जाम से आमजन, व्यापारियों, विद्यार्थियों और मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था। अब आरओबी के निर्माण से इस समस्या का स्थायी समाधान होने की उम्मीद है और आवागमन पूरी तरह निर्बाध हो सकेगा। इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के पीछे विधायक बलरामपुर सदर पल्टूराम, अन्य जनप्रतिनिधियों तथा जिलाधिकारी महोदय के सतत, प्रभावी और समन्वित प्रयासों की अहम भूमिका रही है। केंद्र स्तर पर परियोजना को स्वीकृति दिलाने के लिए किए गए निरंतर प्रयास अब रंग लाते नजर आ रहे हैं। प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग–730 पर चैनिज 323.680 से 324.845 के मध्य किया जाएगा। यह निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड द्वारा अपने व्यय पर कराया जाएगा। ओवरब्रिज के बन जाने से न केवल यातायात सुगम होगा, बल्कि समय और ईंधन की भी बचत होगी। विशेषज्ञों के अनुसार यह ओवरब्रिज केवल यातायात सुविधा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जनपद की आर्थिक गतिविधियों को भी गति देगा। व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और औद्योगिक विकास को इससे सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही आसपास के क्षेत्रों की कनेक्टिविटी बेहतर होने से निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। कुल मिलाकर झारखंडी रेलवे ओवरब्रिज की एनओसी को बलरामपुर के विकास पथ पर एक बड़ा मील का पत्थर माना जा रहा है, जो आने वाले वर्षों में जनपद की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।