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Krishan BihariKrishan BihariFollow28 Dec 2024, 09:53 am
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85 वर्षीय माँ की गोवर्धन धाम यात्रा: परिवार ने कांवड़ पर बैठाकर पूरी की इच्छा

Karauli, Rajasthan:85 वर्षीय माँ की इच्छा पूरी करने निकला परिवार, कांवड़ में बैठाकर करा रहे गोवर्धन धाम की पदयात्रा, जिला करौली एंकर इंट्रो - जिले की करौली तहसील के काछीपुरा गांव से मातृभक्ति और पारिवारिक संस्कारों की एक अनूठी मिसाल सामने आई है। यहाँ एक परिवार अपनी 85 वर्षीय मां की वर्षों पुरानी गोवर्धन धाम यात्रा की इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें कांवड़ में बैठाकर पैदल यात्रा करा रहा है। परिवार की यह भावनात्मक यात्रा लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है。 श्रावण मास में जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु गोवर्धन धाम की पदयात्रा कर रहे हैं, वहीं काछीपुरा गांव निवासी 85 वर्षीय भबूती देवी की गोवर्धन धाम दर्शन की इच्छा को उनके पुत्र सियाराम सैनी ने अपना संकल्प बना लिया। वृद्धावस्था और शारीरिक कमजोरी के कारण भबूती देवी के लिए पैदल चलना संभव नहीं था, इसलिए परिवार ने उन्हें कांवड़ में बैठाकर यात्रा कराने का निर्णय लिया। इस विशेष यात्रा में पूरा परिवार सहभागी बना हुआ है। पुत्र, बहू, पोते-पोतियां और अन्य परिजन बारी-बारी से कांवड़ उठाकर भबूती देवी को गोवर्धन धाम की ओर लेकर बढ़ रहे हैं। परिवार की सेवा भावना और मां के प्रति समर्पण को देखकर राहगीर भी भावुक हो रहे हैं और उनकी सराहना कर रहे हैं। भबूति देवी के पुत्र ने बताया कि मां की इच्छा थी कि वह गोवर्धन धाम जाकर गिरिराज महाराज के दर्शन करें। उनकी उम्र अधिक होने के कारण हमने उन्हें कांवड़ में बैठाकर यात्रा कराने का निर्णय लिया। तीन दिन की यात्रा पूरी हो चुकी है और हम काछीपुरा से फुलवाड़ा तक पहुंच चुके हैं। हमारा प्रयास है कि लगभग एक माह में गोवर्धन धाम पहुंचकर मां को दर्शन कराएं। परिवार की यह यात्रा केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति में मातृसेवा, सम्मान और पारिवारिक मूल्यों का भी संदेश दे रही है। यात्रा मार्ग में लोग इस परिवार के जज्बे को नमन कर रहे हैं और इसे मां के प्रति समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण बता रहे हैं।
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OBC आयोग कल सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा; 21 प्रतिशत आरक्षण पर जनसंख्या डेटा सार्वजनिक

Jaipur, Rajasthan:कल OBC आयोग सौंप सकता सरकार को रिपोर्ट,दो पार्ट में बनी रिपोर्ट,पहली में जनसंख्या का डाटा,दूसरे में जनता के सुझाव आशीष चौहान, जयपुर-राजस्थान में कल OBC की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सकती है.OBC आयोग राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी.पहली बार सरकार OBC के आंकड़े सार्वजनिक करेगी,ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही निकाय-पंचायत चुनाव होंगे. 21 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर रिपोर्ट- पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बहुत जल्दी ओबीसी आयोग सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा.सूत्रों के मुताबिक कल ही ओबीसी आयोग सरकार को रिपोर्ट सौंप सकता है.जानकारी के अनुसार आयोग ने रिपोर्ट पूरी तरह से फाइनल कर दी गई है.सरकार को दो पार्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी.पहले पार्ट में ओबीसी की जनसंख्या से संबंधित रिपोर्ट होगी,जबकि दूसरे पार्ट में जनता से जुड़े सुझाव होंगे.21 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर रिपोर्ट बनाई जा रही है.माना जा रहा है कि सरकार को कल ही ये रिपोर्ट ओबीसी आयोग सौंपेगा.कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि सरकार पूरी तरह चुनाव करवाने के लिए तैयार है.कोर्ट के आदेश के मुताबिक आयोग रिपोर्ट बना रहा है,जल्द ही आयोग रिपोर्ट सौपेगा तो तय समय पर चुनाव होंगे. ओबीसी आयोग अध्यक्ष मदनलाल भाटी ने रिपोर्ट फाइनल कर दी है.OBC आयोग ने 76 लाख परिवारों का सर्वे किया था.जिसके बाद पहली बार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी.पिछले दिनो कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत और निकाय चुनावों की तारीख तय हो गई है.राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की घोषणा करने से पहले उसे हाईकोर्ट को चुनाव की तारीख बतानी पड़ी.राजस्थान में पंचायत चुनावों की घोषणा 23 सितंबर को होगी. इन तारीखों पर होंगे चुनाव- पंचायत चुनाव के लिए 13 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अलग-अलग चरणों में मतदान होगा और 12 नवंबर तक परिणामों की घोषणा होगी. वहीं, नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा 17 अगस्त को होगी.6 और 9 सितंबर को मतदान होगा और 11 सितंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे. इसके बाद निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा.
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OBC आयोग की 21% आरक्षण रिपोर्ट कल सरकार को सौंपेगी, चुनाव क्या बदलेगा?

Jaipur, Rajasthan:कल OBC आयोग सौंप सकता सरकार को रिपोर्ट, दो पार्ट में बनी रिपोर्ट, पहली में जनसंख्या का डाटा,दूसरे में जनता के सुझाव आशीष चौहान, जयपुर-राजस्थान में कल OBC की रिपोर्ट सरकार को सौंपी जा सकती है. OBC आयोग राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी. पहली बार सरकार OBC के आंकड़े सार्वजनिक करेगी, ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही निकाय-पंचायत चुनाव होंगे...आखिरकार क्या खास रहेगा ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में...देखे इस खास रिपोर्ट में! 21 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर रिपोर्ट- पंचायत और निकाय चुनाव से पहले बहुत जल्द ओबीसी आयोग सरकार को रिपोर्ट सौंपेगा. सूत्रों के मुताबिक कल ही ओबीसी आयोग सरकार को रिपोर्ट सौंप सकता है. जानकारी के अनुसार आयोग ने रिपोर्ट पूरी तरह से फाइनल कर दी गई है. सरकार को दो पार्ट में रिपोर्ट सौंपी जाएगी. पहले पार्ट में ओबीसी की जनसंख्या से संबंधित रिपोर्ट होगी, जबकि दूसरे पार्ट में जनता से जुड़े सुझाव होंगे. 21 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर रिपोर्ट बनाई जा रही है. माना जा रहा है कि सरकार को कल ही ये रिपोर्ट ओबीसी आयोग सौंपेगा. कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत का कहना है कि सरकार पूरी तरह चुनाव करवाने के लिए तैयार है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक आयोग रिपोर्ट बना रहा है, जल्द ही आयोग रिपोर्ट सौपेगा तो तय समय पर चुनाव होंगे. बाइट-अविनाश गहलोत,कैबिनेट मंत्री ओबीसी आयोग अध्यक्ष मदनलाल भाटी ने रिपोर्ट फाइनल कर दी है. OBC आयोग ने 76 लाख परिवारों का सर्वे किया था. जिसके बाद पहली बार ओबीसी आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी. पिछले दिनों कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत और निकाय चुनावों की तारीख तय हो गई है. राज्य निर्वाचन आयोग को चुनाव की घोषणा करने से पहले उसे हाईकोर्ट को चुनाव की तारीख बतानी पड़ी. राजस्थान में पंचायत चुनावों की घोषणा 23 सितंबर को होगी. बाइट-अविनाश गहलोत,कैबिनेट मंत्री इन तारीखों पर होंगे चुनाव- पंचायत चुनाव के लिए 13 अक्टूबर से 5 नवंबर तक अलग-अलग चरणों में मतदान होगा और 12 नवंबर तक परिणामों की घोषणा होगी. वहीं, नगरीय निकाय चुनावों की घोषणा 17 अगस्त को होगी. 6 और 9 सितंबर को मतदान होगा और 11 सितंबर को चुनाव परिणाम घोषित किए जाएंगे. इसके बाद निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होगा. नोट-इस खबर की फीड OFC से BJPR_AVINASH_121 स्लग से भेजी गई है. पंचायती राज,निकायों और चुनाव से संबंधित शॉट्स का भी प्रयोग करे।
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झारखंड में पेपर लीक: सीएम ने कहा सरकार संवेदनशील, CID जांच जारी

Ranchi, Jharkhand:सीएम हेमन्त सोरेन ने छात्रों के प्रदर्शन और उनकी मांग को लेकर कहा आपको पता सरकार संवेदनशील है, हम गंभीरता के साथ चीजों को देख रहे ये सीना चीड़ कर नहीं दिखा सकता, पर हम जिसके पीछे पड़ते हैं उसको ठीक कर के ही दम लेने का उद्देश्य रहा है। जिस तरीके से जांच दल दिन रात एक करके लगी हुई है हमें उसके उत्तर का इंतजार है , जांच के निष्कर्ष का हमें इंतजार है। अनुसंधान हो रहे हैं उसका इंतजार है। बहुत जल्द छात्रों के बीच में इन लोगों को इस विषय पर अवगत कराएगें। हर आवश्यकता जो नौजवानों का होगा, संवैधानिक नियम होगा उसके अनुरुप उनको न्याय मिलेगा। मंत्री दीपिका पाण्डेय ने कहा, राज्य सरकार इस मामले को लेकर गंभीर है और इसको लेकर मुख्यमंत्री जैसा भी निर्देश देंगे , अगर पेपर लीक हुई है तो दोषी को सजा मिले उसको लेकर छात्रों के आंदोलन पर बैठने से पहले जैसे ही जानकारी मिली इसके लिए सीआईडी जांच चल रहा है। छात्रों से आग्रह है ,राज्य सरकार को थोड़ा समय दें सजा होगी । छात्रों की भी इच्छा कोई भी एक्जाम लीक प्रूफ हो । जिस तरह से कड़ी सजा का प्रावधान राज्य ने किया उसके बाद केंद्र सरकार ने किया। लीक फ्री इक्जाम को इसका समाधान झारखंड ही निकालेगा और पूरा कैबिनेट मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गंभीर है。
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अरवल में दीपांकर भट्टाचार्य का सरकार पर हमला, युवाओं की मांग तेज

Makhdun pur Kabir, Bihar:अरवल में दीपांकर भट्टाचार्य का सरकार पर हमला, युवाओं के मुद्दों पर घेरा ANC अरवल पहुंचे सीपीआई लिबरेशन के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने प्रेस वार्ता में केंद्र सरकार और भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने प्रधानमंत्री के रील बनाने पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार को युवाओं के मुद्दों पर जवाब देना चाहिए। साथ ही युवाओं और महिलाओं को लेकर नेताओं की बयानबाजी पर भी सवाल उठाए। केंद्र सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार और उसके नेताओं को देश के युवाओं और जनता से माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री के रील बनाने पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को प्रचार से अधिक युवाओं की शिक्षा, रोजगार और भविष्य जैसे मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ नेताओं की ओर से महिलाओं और युवाओं केagainst की गई टिप्पणियां लोकतांत्रिक मर्यादा के अनुरूप नहीं हैं। देश की बेटियों के खिलाफ धमकी और अपमानजनक बयान स्वीकार्य नहीं हैं और ऐसे मामलों में कार्रवाई होनी चाहिए। दीपांकर भट्टाचार्य ने चुनावी सुधारों की भी वकालत करते हुए कहा कि आज के 16 वर्ष के छात्र-छात्राओं में पर्याप्त जागरूकता और राजनीतिक समझ है। इसलिए मतदान की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से घटाकर 16 वर्ष करने पर विचार किया जाना चाहिए। उन्होंने सरकार से युवाओं की बात सुनने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में उनकी भागीदारी बढ़ाने की अपील की。
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अनुपूरक बजट 2026-27: ग्रामीण विकास, ऊर्जा और उद्योग को बड़ा आवंटन

Noida, Uttar Pradesh:ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के लिए इतना बजटग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए ग्राम्य विकास विभाग को ₹8,103.51 लाख राजस्व तथा ₹14,18,471.95 लाख (लगभग ₹14,184.72 करोड़) का पूंजीगत आवंटन प्राप्त हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र (बिजली व्यवस्था) के लिए कुल मिलाकर ₹7,02,227.00 लाख (भारित राशि सहित) राजस्व मद में और ₹40,000.00 लाख पूंजीगत मद में आवंटित किए गए हैं। वहीं स्थानीय निकायों और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज विभाग को ₹15,633.00 लाख का राजस्व तथा ₹13,998.00 लाख का पूंजीगत बजट प्रदान किया गया है। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों की बात करें तो कृषि विभाग को ₹13,237.76 लाख राजस्व और ₹15,900.00 लाख पूंजीगत विकास के लिए दिए गए हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के हिस्से में ₹24,480.37 लाख राजस्व और ₹1,005.02 लाख पूंजीगत आवंटन आया है। पशुपालन विभाग के लिए ₹2,497.84 लाख राजस्व व ₹4,486.66 लाख पूंजीगत, दुग्ध विकास विभाग के लिए ₹20,425.10 लाख राजस्व, मत्स्य विभाग के लिए ₹300.00 लाख राजस्व व ₹600.00 लाख पूंजीगत, तथा भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग को ₹200.00 लाख का राजस्व बजट मंजूर हुआ है। इस अनुपूरक बजट में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रभाग के लिए राजस्व मद में ₹10.00 लाख और पूंजीगत मद में ₹10.00 लाख (कुल ₹20.00 लाख) का प्रावधान किया गया है। एलोपैथी चिकित्सा प्रभाग को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है, जिसके अंतर्गत राजस्व मद में ₹1,10,000.00 लाख (₹1,100 करोड़) तथा पूंजीगत मद में ₹9,600.00 लाख (₹96 करोड़) आवंटित किए गए हैं। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा प्रभाग के लिए राजस्व मद में ₹25.00 लाख और पूंजीगत मद में ₹2,300.00 लाख (₹23 करोड़) रखे गए हैं। इसके अलावा परिवार कल्याण प्रभाग के लिए राजस्व मद में ₹70,425.00 लाख (₹704.25 करोड़) तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाग के लिए राजस्व मद में ₹2,015.00 लाख (₹20.15 करोड़) और पूंजीगत मद में ₹4,050.00 लाख (₹40.50 करोड़) स्वीकृत किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2026-2027 के लिए पेश किए गए अनुपूरक बजट में राज्य सरकार ने औद्योगिक विकास, बुनियादी ढांचे और ऊर्जा क्षेत्र पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। औद्योगिक विकास एवं भारी उद्योगों को सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया है, जिसके तहत भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग के लिए ₹1,30,301.92 लाख का राजस्व खर्च और ₹20,90,588.00 लाख (लगभग ₹20,905.88 करोड़) का भारी-भरकम पूंजीगत बजट मंजूर किया गया है। इसके अलावा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को ₹1,502.79 लाख राजस्व और ₹12,500.00 लाख पूंजीगत मद में दिए गए हैं, जबकि मुद्रण तथा लेखन सामग्री के पूंजीगत कार्यों हेतु ₹2,350.00 लाख की व्यवस्था की गई है इस बजट में केंद्र सरकार से 11,240.97 करोड़ की मदद अंशदान (हिस्सेदारी) के रूप में मिलेगी। केंद्र से मिलने वाली राशि को घटाने के बाद राज्य सरकार के खजाने (समेकित निधि) पर ₹47,778.57 करोड़ का शुद्ध वित्तीय बोझ पड़ेगा। इस खर्च का इंतज़ाम सरकार टैक्स (कर) और गैर-टैक्स (करेतर) से होने वाली अपनी राजस्व आय के तय लक्ष्यों को पूरा करके तथा फालतू (अनुत्पादक) खर्चों में कटौती करके करेगी। ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे के सुदृढ़ीकरण के लिए ग्राम्य विकास विभाग को ₹8,103.51 लाख राजस्व तथा ₹14,18,471.95 लाख (लगभग ₹14,184.72 करोड़) का पूंजीगत आवंटन प्राप्त हुआ है। ऊर्जा क्षेत्र (बिजली व्यवस्था) के लिए कुल मिलाकर ₹7,02,227.00 लाख (भारित राशि सहित) राजस्व मद में और ₹40,000.00 लाख पूंजीगत मद में आवंटित किए गए हैं। वहीं स्थानीय निकायों और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज विभाग को ₹15,633.00 लाख का राजस्व तथा ₹13,998.00 लाख का पूंजीगत बजट प्रदान किया गया है。 औद्योगिक विकास एवं भारी उद्योगों को सबसे बड़ा हिस्सा दिया गया है, जिसके तहत भारी एवं मध्यम उद्योग विभाग के लिए ₹1,30,301.92 लाख का राजस्व खर्च और ₹20,90,588.00 लाख (लगभग ₹20,905.88 करोड़) का भारी-भरकम पूंजीगत बजट मंजूर किया गया है। इसके अलावा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को ₹1,502.79 लाख राजस्व और ₹12,500.00 लाख पूंजीगत मद में दिए गए हैं, जबकि मुद्रण तथा लेखन सामग्री के पूंजीगत कार्यों हेतु ₹2,350.00 लाख की व्यवस्था की गई है。 कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों की बात करें तो कृषि विभाग को ₹13,237.76 लाख राजस्व और ₹15,900.00 लाख पूंजीगत विकास के लिए दिए गए हैं। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के हिस्से में ₹24,480.37 लाख राजस्व और ₹1,005.02 लाख पूंजीगत आवंटन आया है। पशुपालन विभाग के लिए ₹2,497.84 लाख राजस्व व ₹4,486.66 लाख पूंजीगत, दुग्ध विकास विभाग के लिए ₹20,425.10 लाख राजस्व, मत्स्य विभाग के लिए ₹300.00 लाख राजस्व व ₹600.00 लाख पूंजीगत, तथा भूमि विकास एवं जल संसाधन विभाग को ₹200.00 लाख का राजस्व बजट मंजूर हुआ है。 इस अनुपूरक बजट में चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्रभाग के लिए राजस्व मद में ₹10.00 लाख और पूंजीगत मद में ₹10.00 लाख (कुल ₹20.00 लाख) का प्रावधान किया गया है। एलोपैथी चिकित्सा प्रभाग को सबसे बड़ा हिस्सा मिला है, जिसके अंतर्गत राजस्व मद में ₹1,10,000.00 लाख (₹1,100 करोड़) तथा पूंजीगत मद में ₹9,600.00 लाख (₹96 करोड़) आवंटित किए गए हैं। आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा प्रभाग के लिए राजस्व मद में ₹25.00 लाख और पूंजीगत मद में ₹2,300.00 लाख (₹23 करोड़) रखे गए हैं। इसके अलावा परिवार कल्याण प्रभाग के लिए राजस्व मद में ₹70,425.00 लाख (₹704.25 करोड़) तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रभाग के लिए राजस्व मद में ₹2,015.00 लाख (₹20.15 करोड़) और पूंजीगत मद में ₹4,050.00 लाख (₹40.50 करोड़) स्वीकृत किए गए हैं।
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NEET-UG 2026: हाई कोर्ट ने कहा, सिर्फ शक पर OMR छेड़छाड़ स्वीकार नहीं

Bilaspur, Chhattisgarh:बिलासपुर।हाईकोर्ट ने NEET (UG)-2026 परीक्षा से जुड़ी OMR शीट में कथित छेड़छाड़ के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने साफ कहा कि केवल शक या अनुमान के आधार पर OMR शीट से छेड़छाड़ के आरोप स्वीकार नहीं किए जा सकते। साथ ही, शिकायत निवारण प्रक्रिया अपनाए बिना सीधे हाईकोर्ट आने पर भी सवाल उठाए।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच एक NEET उम्मीदवार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता ने दावा किया था कि उसकी स्कैन की गई OMR शीट में दर्ज उत्तर उसके द्वारा परीक्षा में भरे गए उत्तरों से अलग हैं, जिससे उसे 600 से अधिक अंकों की उम्मीद के बजाय केवल 200 अंक मिले।कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता ने OMR शीट से छेड़छाड़ का आरोप तो लगाया, लेकिन इसके समर्थन में कोई स्वतंत्र, विश्वसनीय और ठोस सबूत पेश नहीं किया। सिर्फ खुद तैयार किए गए तुलना चार्ट या व्यक्तिगत आशंका के आधार पर ऐसे गंभीर आरोप स्वीकार नहीं किए जा सकते।हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि परीक्षा से जुड़े विवादों के लिए निर्धारित शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग किए बिना सीधे संविधान के अनुच्छेद-226 के तहत रिट याचिका दायर करना उचित नहीं है। जब तक यह साबित न हो कि उपलब्ध प्रक्रिया प्रभावी नहीं थी, तब तक सीधे अदालत का रुख नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि NEET जैसी राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा पारदर्शी और मानकीकृत प्रक्रिया के तहत आयोजित होती है। बिना ठोस साक्ष्य के न्यायिक हस्तक्षेप से परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता और पवित्रता प्रभावित हो सकती है। इसी आधार पर कोर्ट ने मूल OMR शीट पेश करने और उत्तर पुस्तिका के पुनर्मूल्यांकन की मांग खारिज करते हुए याचिका निरस्त कर दी।
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छतरपुर स्टेडियम में दो पक्षों की मारपीट, लाठी-डंडों से हड़कंप

Chhatarpur, Madhya Pradesh:छतरपुर स्टेडियम में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो गई, मारपीट इतनी बढी कि लाठी-डंडे और लात-घूंसे चले। स्टेडियम परिसर में कुछ युवकों के बीच अचानक विवाद हो गया जो देखते ही देखते मारपीट में बदल गया। आरोप है कि इस दौरान जमकर लाठी-डंडे चले और एक-दूसरे पर लात-घूंसों से हमला किया गया। घटना के बाद स्टेडियम में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मारपीट का बीडीओ सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है; मारपीट की घटना के दौरान खिलाड़ी और वहाँ मौजूद लोग इधर-उधर भागते नजर आए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
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पद्म विभूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पुण्यतिथि पर चौक का नामकरण

Giridih, Jharkhand:एभीबी : पद्म विभूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) गिरिडीह जिला समिति की ओर से श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर विकास मंत्री सह गिरिडीह विधायक सुदिव्य कुमार शामिल हुए। उन्होंने गुरुजी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके संघर्षपूर्ण जीवन और झारखंड आंदोलन में दिए गए योगदान को याद किया। इस अवसर पर शहर के बस स्टैंड के समीप पद्म विभूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन चौक का नामकरण किया गया। यहां गुरुजी की आदमकद प्रतिमा स्थापित की जानी है। हालांकि कुछ अपरिहार्य कारणों से प्रतिमा समय पर कार्यक्रम स्थल तक नहीं पहुंच सकी। ऐसे में मंत्री सुदिव्य कुमार ने गुरुजी के चित्र का अनावरण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। आयोजकों ने बताया कि कुछ दिनों के भीतर प्रतिमा स्थापित कर दी जाएगी, जिसके बाद यह स्थल आधिकारिक रूप से "पद्म विभूषण दिशोम गुरु शिबू सोरेन चौक" के नाम से जाना जाएगा। गुरु शिबू सोरेन की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर झामुमो की ओर से झंडा मैदान में फुटबॉल टूर्नामेंट का भी आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मंत्री सुदिव्य कुमार ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर एवं फुटबॉल को किक मारकर किया। उन्होंने कहा कि गुरुजी ने झारखंड की पहचान और यहां के लोगों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर युवाओं को समाज और राज्य के विकास में अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए। बाईट : सुदिव्य कुमार, मंत्री मृणाल सिन्हा गिरिडीह, झारखण्ड
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भाखड़ा डैम में जलस्तर पिछले साल से 26 फीट कम, बारिश से राहत की उम्मीद

Anandpur Sahib, Punjab:ਬਰਸਾਤ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਰਸਾਤ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਝੀਲ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 26 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਜਲ ਪੱਧਰ 1605.49 ਫੁੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਆਮਦ , 47,329 ਕਿਊਸਿਕ ਹੈ ਜਦਕਿ ਡੈਮ ਤੋਂ 24,963 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੰਗਲ ਡੈਮ ਤੋਂ ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ 12,350 ਕਿਊਸਿਕ ਅਤੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਹਾਈਡਲ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ 10,150 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 3,350 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ 650 ਕਿਊਸਿਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
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मुंबई के नालासोपारा में कजरी महोत्सव - 2026 उत्साह के साथ संपन्न

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Deoria, Uttar Pradesh:अभियान सामाजिक सांस्कृतिक संस्था और जय ओम सेवा संस्था ने मिलकर हर वर्ष की तरह लोकपरंपराओ का जतन करने हेतू , सोमवार, 3 अगस्त, 2026 को शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक सेंट ल्यूक्स इंग्लिश हाई स्कूल, दुबे कंपाउंड, बिलाल पाड़ा, नालासोपारा ईस्ट में बड़े हर्ष के साथ कजरी महोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम के सम्मानित अतिथी बोईसर के विधायक विलास तरे, शामसुंदर दुबे और पूरे दुबे परिवार के साथ दीप प्रज्वलन कर के कार्यक्रम का उद्घाटन किया। लोक गायिका संजोली पांडे, जो हर साल इन सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होकर लोगों का दिल जीतती आ रही हैं, उन्होने अपने मधुर गीतों से दर्शकों का दिल जीत लिया। भोजपुरी कजरी के साथ-साथ संजोली ने माय भूमि, ही जन्मभूमि ही कर्मभूमि अमुची जैसे मराठी गीत भी गाए। इसके साथ ही भगवान शंकर की स्तुति में गीत गाकर पूरा क्षेत्र शिवमय बना लिया। नालासोपारा इलाके के कई लोग इस महोत्सव में शामिल हुए और इसका आनंद लिया। रोलर स्केटिंग के खेल के लिए मशहूर वॅलेरी लोबो को स्त्री शक्ति सम्मान दिया गया। उनकी गैरमौजूदगी में, उनके पिता विक्टर लोबो ने कार्यक्रम के मुख्य आयोजक एवं वरिष्ठ भाजप नेते महाराष्ट्र के पूर्व राज्यमंत्री अमरजीत मिश्रा इनके हाथों यह पुरस्कार लिया। साथ ही अमरजीत मिश्रा जी ने कजरी महोत्सव के सांस्कृतिक एवं सामाजिक महोत्सव के महत्व को उपस्थित लोगों को बताकर संबोधित किया। युवा नेता अमित ओमप्रकाश दुबे के नेतृत्व में बड़ी संख्या में युवाओं ने इस महोत्सव में हिस्सा लिया।
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