उपभोक्ता आयोगों के कार्यकाल में निरंतरता के लिए हाईकोर्ट: 24 फरवरी को सुनवाई

जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों के सदस्यों व अध्यक्षों के कार्यकाल से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को जवाब के लिए समय दिया है। जस्टिस अरुण मोंगा एवं जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की खंडपीठ में राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार से जवाब मांगा। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिल भंडारी ने तर्क दिया कि उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोगों के संबंधित सदस्य एवं अध्यक्षों को उनके कार्यकाल की अवधि पूर्ण हो जाने के बावजूद नए सदस्यों या अध्यक्षों की नियुक्ति होने तक कार्य जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19 जनवरी 2026 को उर्मिला वर्मा बनाम राज्य सरकार मामलें में पारित आदेश का हवाला दिया गया। इस आदेश की प्रति हाईकोर्ट में प्रस्तुत की गई, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया। राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजेश पंवार एवं अतिरिक्त महाधिवक्ता बंशीलाल भाटी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अध्ययन कर उसको लागू किए जाने को लेकर निर्देश प्राप्त करने के लिए अल्प समय की मांग की। राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा कि जिन सदस्यों एवं अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, उनके स्थान पर नई नियुक्तियों की प्रक्रिया एवं व्यवस्थाओं के संदर्भ में भी स्थिति स्पष्ट की जानी आवश्यक है। खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनते हुए राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुपालन और आवश्यक निर्देश प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। न्यायालय ने मामले को आगामी सुनवाई के लिए 24 फरवरी 2026 को सूचीबद्ध करने के आदेश दिए। इस आदेश को उपभोक्ता आयोगों में कार्यरत सदस्यों एवं अध्यक्षों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे आयोगों के कार्य में निरंतरता बनाए रखने और लंबित मामलों के निस्तारण में सहूलियत मिलने की संभावना है。