जैसलमेर में संविदा नर्सें आक्रोशित, नियमितीकरण और बोनस भर्ती की मांग पर उग्र चेतावनी

जिला-जैसलमेर विधानसभा-जैसलमेर संविदा नर्सेज का आक्रोश फूटा — नियमितीकरण व बोनस भर्ती की मांग, जिला कलेक्टर को सौपा ज्ञापन,सरकार को दी उग्र आंदोलन की चेतावनी जैसलमेर राजस्थान में संविदा और निविदा नर्सिंगकर्मियों का आक्रोश सोमवार को सड़कों पर फूट पड़ा। नर्सिंग भर्ती संघर्ष समिति 2025 के बैनर तले जैसलमेर में सैकड़ों नर्सिंगकर्मी नियमितीकरण एवं मैरिट प्लस बोनस अंक आधारित भर्ती की मांग को लेकर एकजुट हुए और सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। मंगलसिंह पार्क से निकाली आक्रोश रैली मंगलसिंह पार्क से शुरू हुई आक्रोश रैली नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां जिला कलक्टर प्रतापसिंह को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के नाम ज्ञापन सौंपा गया। राज्यभर से पहुंचे नर्सिंगकर्मी इस रैली में जैसलमेर के अलावा जोधपुर, बाड़मेर, बालोतरा समेत पड़ोसी जिलों से भी नर्सिंगकर्मी शामिल हुए। हाथों में तख्तियां लिए नर्सेज ने सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार ने बार-बार संविदा नर्सेज के नियमितीकरण का वादा किया, लेकिन अब तक वादे पूरे नहीं हुए。 “वर्षों से सेवाएं, फिर भी नहीं मिला न्याय” नर्सिंग एसोसिएशन के जिला संयोजक राजेश शर्मा ने कहा कि एनआरएचएम, एनएचएम, आरएमआरएस, एनसीडी, 108, पीपीपी जैसी योजनाओं के तहत वर्षों से संविदा नर्सेज अल्प मानदेय पर कार्यरत हैं, लेकिन सरकार ने उनके नियमितीकरण और वेतन सुधार की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया。 “मैरिट प्लस बोनस अंक प्रणाली पर हो नई भर्ती” राजेश शर्मा ने मांग की कि नर्सिंग ऑफिसर के 12,000 पद और एएनएम के 5,000 पदों पर भर्ती 2018 और 2023 की तर्ज पर मैरिट प्लस बोनस अंक (10, 20, 30 अंक) के आधार पर की जाए। उन्होंने कहा कि संविदा नर्सेज को ठेका प्रथा में बंधुआ मजदूरों की तरह शोषित किया जा रहा है, जिससे नर्सिंग समुदाय में गहरा असंतोष है。 भाजपा सरकार से किए वादे पूरे करने की मांग संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि भाजपा सरकार ने चुनाव से पहले संविदा नर्सेज को नियमित करने और न्यायोचित मानदेय देने का वादा किया था, परंतु अब तक उस दिशा में कोई निर्णय नहीं लिया गया है。 उग्र आंदोलन की चेतावनी नर्सिंगकर्मियों ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र मांगें नहीं मानी गईं तो राज्यव्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नर्सिंग सेवाएं स्वास्थ्य व्यवस्था की रीढ़ हैं, लेकिन सरकार लगातार उनकी उपेक्षा कर रही है。