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राजस्थान में SGoS बैठक: 2027 तक सभी सेवाएं ऑनलाइन
DGDeepak Goyal
Feb 12, 2026 16:16:14
Jaipur, Rajasthan
राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य के मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास की अध्यक्षता में सचिवालय में सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (SGoS) की बैठक आयोजित हुई, जिसमें 2027 तक राज्य की सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने का लक्ष्य तय किया गया। बैठक में ‘विकसित राजस्थान @2047’ विजन को धरातल पर उतारने के लिए नेक्स्ट जनरेशन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के रोडमैप पर विस्तार से चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि आगामी तीन माह में कार्यालय प्रक्रिया नियमावली (ऑफिस प्रोसीजर रूल्स) की व्यापक समीक्षा की जाए, ताकि शासन व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाया जा सके। मुख्य सचिव वी.श्रीनिवास ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सफल प्रशासनिक मॉडल की तर्ज पर राजस्थान में ऐसा फ्यूचर-रेडी और भ्रष्टाचार-मुक्त गवर्नेंस मॉडल विकसित किया जाए, जिसमें आमजन को तेज, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण सेवाएं मिलें। नेक्स्ट जेनरेशन रिफॉर्म्स के तहत राज्य में केंद्र सरकार की तर्ज पर चिंतन शिविर आयोजित किए जाएंगे। इनमें न्यायालयीन मामलों के त्वरित निस्तारण, फाइल मूवमेंट में अनावश्यक देरी रोकने, न्यूनतम समय में निर्णय लेने, प्रक्रिया के चरण कम करने और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) को सरल बनाने पर विशेष जोर रहेगा। मुख्य सचिव ने बताया कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के मॉडल पर सेक्टोरल ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज (SGoS) की अवधारणा लागू की है। इसका उद्देश्य विभागों के बीच बेहतर समन्वय, पारदर्शिता और आमजन तक सेवाओं की तेज डिलीवरी सुनिश्चित करना है। बैठक में प्रशासनिक सुधार, सूचना प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, कार्मिक, आयोजना और जनसंपर्क विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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