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पीटीसी ओएफसी है मंत्री गौतम कुमारदक की बाइट इस फाइल के साथ अटैच है सहकार सदस्यता अभियान’ से राज्य में मजबूत हुआ सहकारिता का नेटवर्क 7.34 लाख के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 8.90 लाख से अधिक नए सदस्य बनाये गए 1,706 ग्राम पंचायतों में पैक्स गठन के लिए सर्वे की कार्यवाही पूर्ण 1,342 सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण के लिए हुआ भूमि का चिन्हीकरण ‘सहकार सदस्यता अभियान’ से राज्य में सहकार आंदोलन को नई ऊंचाइयां देने की दिशा में अहम कड़ी साबित हुआ है सहकारिता विभाग ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 7 लाख 34 हजार नये सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा था, इसके मुकाबले महकमे ने 8.90 लाख नये सदस्य बनाने में कामयाबी हासिल की है यह तय लक्ष्य की तुलना में लगभग 21.25 फीसदी अधिक है। बाइट गौतम दक सहकारिता मंत्री दो अक्टूबर से ‘सहकार सदस्यता अभियान’ की भजनलाल सरकार ने शुरूआत राज्य में सहकार आंदोलन को नई ऊंचाइयां देने की दिशा में अहम कड़ी साबित हुआ है। ‘सहकार सदस्यता अभियान’ की इस साल दो अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर शुरूआत हुई थी, पहले अभियान की मियाद 15 अक्टूबर तक निर्धारित की गई थी, पर मेंबरशिप ड्राइव में उम्मीद से कहीं ज्यादा सफलता ने सरकार को अभियान की अवधि बढ़ाने पर मजबूर किया, इसे 22 अक्टूबर तक बढ़ाया गया। इस दौरान लगभग 8,500 पैक्स के स्तर पर शिविरों का आयोजन किया गया। अभियांन के अंतर्गत जयपुर संभाग में 1.25 लाख नये सदस्य बनाये जाने का लक्ष्य था, जिसकी तुलना में 2.03 लाख सदस्य बनाये गए। उदयपुर संभाग में 1.01 लाख सदस्यों के निर्धारित लक्ष्य की तुलना में 1.30 लाख नये सदस्य बनाये गए। अजमेर संभाग में 1.15 लाख सदस्य के निर्धारित लक्ष्य के मुकाबले 1.22 लाख नये सदस्य बनाये गए। बीकानेर संभाग में 99 हजार के लक्ष्य की तुलना में 1.19 लाख सदस्य बनाये गए। कोटा संभाग में 53 हजार के लक्ष्य की तुलना में लगभग 68 हजार एवं भरतपुर संभाग में 74 हजार के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 95 हजार नये सदस्य बनाये गए। जोधपुर संभाग में 1.53 लाख नये सदस्य बनाये गए। अभियांन अवधि के दौरान पैक्सविहीन ग्राम पंचायतों में नवीन पैक्स गठन की कार्यवाही के तहत 1,706 ग्राम पंचायतों में सर्वे की कार्यवाही पूर्ण की गई। इस दौरान 1,296 पैक्स के लिए जिला स्तरीय कमेटी की बैठक आयोजित की गई। 1275 पैक्स के गठन के लिए प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हुए। भूमिविहीन या अपर्याप्त भूमि वाली 1,342 सहकारी समितियों में गोदाम निर्माण हेतु भूमि का चिन्हीकरण किया गया तथा 1,215 सहकारी समितियों द्वारा भूमि आवंटन के लिए आवेदन किया गया। ‘सहकार सदस्यता अभियान’ के अंतर्गत पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लम्बित आवेदनों में से 38 हजार 850 कृषकों की आधार सीडिंग व 27 हजार 640 कृषकों की ई-केवाईसी का कार्य भी पूर्ण किया गया। साथ ही, इस दौरान 11 लाख से अधिक लोगों को प्रस्तावित नवीन सहकारी कानून के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी प्रदान गई। बाइट गौतम दक सहकारिता मंत्री भजनला सरकार ‘सहकार सदस्यता अभियान’ के जरिये बड़ी संख्या में युवाओं एवं महिलाओं के सहकारी समितियों से जुड़ने से राज्य में जमीनी स्तर पर सहकारिता का नेटवर्क और अधिक मजबूत हुआ है, इसका सीधा लाभ किसानों और ग्रामीणों को मिल सकेगा। भूमिविहीन समितियों को भूमि आवंटन होने से इन समितियों में गोदाम के निर्माण की राह प्रशस्त होगी, जिससे राज्य की भण्डारण क्षमता में बढ़ोतरी होगी। प्रस्तावित नवीन को-ऑपरेटिव कोड के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी आमजन के लिए उपयोगी साबित होगी।