रीको प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 से राजस्थान में उद्योग निवेश में तेजी

जयपुर एंकर— राजस्थान राज्य में औद्योगिक विकास को गति देने और प्रदेश में नए उद्योग लगाने के लिये निवेशकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से रीको द्वारा प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 शुरू की गई थी. इस महत्वाकांक्षी योजना का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को उनकी रुचि और आवश्यकता के अनुरूप आरक्षित दरों पर औद्योगिक भूखण्ड उपलब्ध कराना है. मार्च-2025 से शुरू हुई इस योजना के अब तक आठ चरण पूरी हुई. इस योजना के अंतर्गत जिन निवेशकों ने ‘राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इनवेस्टमेंट समिट-2024’ के दौरान प्रदेश में उद्योग स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ एमओयू किये गए हैं, उनको आरक्षित दर पर भूखण्ड आवंटित किये जा रहे हैं. इस योजना के सभी चरणों में अब तक 1548 भूखण्डों के लिए 2300 से अधिक आवेदन मिल चुके हैं, जो राज्य की औद्योगिक नीतियों के प्रति निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दिखा रहा है. जिसमें 230 औद्योगिक भूखण्डों के लिए 380 आवेदन मिले हैं. औद्योगिक भूखण्डों के लिए ऑफर लेटर जारी किए जा रहे हैं, इससे रीको को लगभग 343 करोड़ रूपये के राजस्व मिलेगा. इन भूखण्डों से करीब 1500 करोड़ रूपये का निवेश और लगभग 20,000 लोगों को रोजगार बढ़ने की संभावना जताई जा रही है. योजना के पहले के सात चरणों में 1230 निवेशकों को भूखण्ड आवंटित और ऑफर लेटर जारी किये जा चुके हैं. इससे प्रदेश में नई औद्योगिक इकाइयां स्थापित हो रही हैं. इन सात चरणों में लगभग 1985 करोड़ रुपये मूल्य की लगभग 320 हेक्टेयर भूमि का आवंटन किया जा चुका है. निवेशकों की मांग को ध्यान में रखते हुए योजना में औद्योगिक भूखण्डों के साथ-साथ लॉजिस्टिक भूखण्डों को भी सम्मिलित किया गया है. इस योजना का उद्देश्य यह भी है कि समाज के सभी वर्गों को औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्ड आरक्षित मूल्य पर उपलब्ध हो, इसलिये विभिन्न वर्गों जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति, महिला वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, बेंचमार्क दिव्यांगजन और सशस्त्र बल—अर्ध सैनिक बलों के मृतक आश्रित के लिये भूखण्ड आरक्षित किये जाते हैं. रीको प्रबंध निदेशक शिवांगी स्वर्णकार ने बताया कि राज्य में औद्योगिक निवेश बढ़ाने, अधिक से अधिक उद्योग लगाने और निवेशकों को आरक्षित दर पर औद्योगिक भूखण्ड पर आवंटन करने के लिये प्रत्यक्ष आवंटन योजना-2025 लाई गई है. निवेशक प्रत्यक्ष आवंटन योजना के अंतर्गत औद्योगिक भूखण्डों के लिये रीको से लगातार संपर्क कर रहे हैं. प्रत्यक्ष आवंटन योजना की अवधि दिसंबर 2026 तक बढ़ाई जा रही है.