राजस्थान होमगार्ड कल्याण निधि अब केवल स्वयंसेवकों पर खर्च

प्रदेश में होमगार्डस के कल्याण पर खर्च की जानी वाली निधि को लेकर वित्त विभाग ने सख्ती दिखाई है। अब होमगार्ड वेलफेयर फंड की राशि केवल होमगार्ड्स पर ही खर्च की जायेगी। इसके साथ ही फंड पर अब विभाग के बजाय राज्य सरकार का कंट्रोल रहेगा। राज्य वित्त विभाग ने होमगार्ड कल्याण निधि नियम 2022 में बदलाव के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अब नए सिरे से गाइड लाइन बनाई जाएगी। राजस्थान में होमगार्ड्स के कल्याण से जुड़ी गृह रक्षा कल्याण निधि का गठन किया हुआ है। होमगार्ड के इस वेलफेयर फंड में दस प्रतिशत राशि होमगार्ड स्वयंसेवकों के मानदेय से ली जाती है, वहीं राज्य सरकार की ओर से भी फंड में हर साल एक बड़ी रकम दी जाती है। दूसरी ओर सरकार को शिकायतें मिल रही थी कि होमगार्ड स्वयंसेवकों के लिए कल्याण के बजाय इस राशि का बड़ा हिस्सा विभाग में स्थायी कर्मचारियों और अधिकारियों के कार्यों पर खर्च किया जा रहा था। ऐसे में पिछले दिनों होमगार्ड कल्याण निधि को लेकर गृह विभाग की ओर से प्रस्ताव भेजा गया। वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव पर महत्वपूर्ण आपत्तियां और सुझाव देते हुए स्पष्ट संकेत दे दिए हैं कि अब इस निधि का दायरा सीमित किया जाएगा और इसका लाभ मुख्य रूप से होमगार्ड स्वयंसेवकों तक ही रखा जाएगा। वित्त विभाग ने साफ कहा कि प्रस्तावित नियमों में अन्य विभागों से पदस्थापित अधिकारियों और कर्मचारियों को शामिल करना उचित नहीं है। होमगार्ड वेलफेयर फंड का पैसा अब केवल स्वयंसेवकों पर ही खर्च किया जाए, न कि स्थायी अधिकारियों या कर्मचारियों पर। वित्त विभाग ने यह भी सलाह दी है कि कल्याणकारी योजनाओं पर होने वाला कुल सालाना खर्च 3 से 4 करोड़ रुपए तक सीमित रखा जाए। साथ ही जरूरत पड़ने पर अलग से बजट मद से राशि उपलब्ध कराने की बात भी कही गई है। फंड जमा कराने के निर्देश... वित्त विभाग के सबसे अहम निर्देश यह है कि वर्तमान में राजस्थान गृह रक्षा कल्याण निधि में उपलब्ध राशि को 31 मार्च 2026 से पहले राजकोष में जमा कराया जाए। इससे फंड के उपयोग और पारदर्शिता पर सरकार का नियंत्रण और मजबूत होगा। साथ ही निजी संस्थाओं और भारत सरकार के उपक्रमों से लिये जाने वाले 10% वेलफेयर चार्ज या दैनिक शुल्क के प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाने के निर्देश दिए। होमगार्ड्स की बड़ी मांगें.... इधर इससे पहले होमगार्ड स्वयंसेवकों ने सरकार को एक विस्तृत डिमांड प्रस्ताव भेजा था। इसमें कल्याण निधि का उपयोग केवल उनके हित में करने की मांग की गई है। प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं: ड्यूटी के दौरान मृत्यु पर 20 लाख रुपये सहायता; सामान्य/आकस्मिक मृत्यु पर 10 लाख रुपये; दाह संस्कार के लिए 10 हजार से 30 हजार रुपये; पूर्ण विकलांगता पर 10 लाख, आंशिक पर 5 लाख रुपये; सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये एकमुश्त (10 वर्ष सेवा पर); बच्चों की शिक्षा के लिए 10 हजार से 1 लाख रुपये छात्रवृत्ति; शादी के लिए 5 लाख रुपये सहायता या ब्याज मुक्त लोन; आपदा में अधिकतम 2 लाख रुपये सहायता; इलाज के दौरान वेतन जारी रखने की मांग। क्या होगा आगे? अब वित्त विभाग की सख्त गाइडलाइन और होमगार्ड्स की बड़ी मांगों के बीच संतुलन बनाते हुए सरकार को अंतिम निर्णय लेना है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों होमगार्ड स्वयंसेवकों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा तंत्र पर बड़ा असर पड़ेगा। बाइट - झलकन सिंह राठौड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष, होमगार्ड सोसायटी पीटीसी - विष्णु शर्मा