OMR शीट घोटाले के आरोप: राजस्थान में सियासत तेज, गहलोत-भाजपा वार पलटवार

एंकर राजस्थान अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की भर्तियों में हुए गड़बड़झाले और ओएमआर शीट बदलने के मामले में राजनीति तेज हो गई है। सीएम भजनलाल के आरोपों पर आज पूर्व सीएम गहलोत ने पलटवार किया, उन्होंने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि गिरोह के भंडाफोड़ के बावजूद सरकार ठोस कार्रवाई क्यों नहीं कर पा रही है? इस पर अरुण चतुर्वेदी ने भी पूर्व सीएम गहलोत पर निशाने साधे, और इसे अपने गुनाहों पर पर्दा डालने की कोशिश करार दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गुनहगारों को सख्त सजा दिलाने के बयान के बाद पूर्व सीएम गहलोत ने आज सोशल मीडिया पर भजनलाल सरकार पर हमले बोले। गहलोत बोले: राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में ओएमआर शीट बदलने वाले गिरोह के पकड़े जाने के 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन राज्य सरकार की रहस्यमयी चुप्पी चिंताजनक है। हमारी सरकार ने युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आजीवन कारावास, 10 करोड़ जुर्माना और दोषियों की संपत्ति ज़ब्त जैसा देश का सबसे सख्त कानून बनाया और बिना भेदभाव के आरपीएससी सदस्य तक को जेल भेजकर नजीर पेश की। हमने गड़बड़ी मिलने पर कभी पूर्ववर्ती सरकारों पर दोष नहीं मढ़ा, बल्कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की। अब 'जीरो टॉलरेंस' का दावा करने वाली भाजपा सरकार बताए कि वह अपने कार्यकाल के दौरान हुई परीक्षाओं की निष्पक्ष जांच करवाने से क्यों बच रही है? क्या भाजपा सरकार युवाओं के साथ न्याय नहीं करना चाहती है? अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि यूपी एसटीएफ की कार्रवाई के बावजूद गहलोत दोषियों के खिलाफ वार क्यों नहीं कर रहे, आखिर वह किसको बचाना चाहते थे? भजनलाल सरकार किसी भी सूरत में दोषियों को छोड़ेगी नहीं। सीएम भजनलाल शर्मा ने कल युवाओं के बीच ओएमआर शीट बदलने वालों के खिलाफ ठोस कार्रवाई के संकेत दिए थे, उन्होंने कहा कि युवाओं के सपनों को रौंदने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई नेता हो या अफसर। वास्तव में ओएमआर शीट के जरिये भर्तियों में कैसे घोटाला हुआ? गिरोह ने पिछली सरकार में हुई भर्ती परीक्षाओं में ओएमआर शीट स्कैन करने के बाद कंप्यूटर सिस्टम के मूल डेटा से छेड़छाड़ की. कई लोगों को नौकरी मिली: ओएमआर शीट बदलकर महिला सुपरवाइजर, कृषि पर्यवेक्षक और प्रयोगशाला सहायक जैसी परीक्षाओं में कई अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ाकर उन्हें नौकरी लगवाई गई थी। गिरफ्तारी: एसओजी ने बोर्ड के कर्मचारियों और आउटसोर्स फर्म के कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। अधीनस्थ सेवा चयन Board से जांच एजेंसी ओएमआर शीट से जुड़े सबूत मांग रही है। जाहिर है विधानसभा सत्र में इस मुददे की गूंज खूब सुनाई देगी। आखिर युवाओं के बीच अपनी सरकार की स्वच्छ छवि और भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता का संदेश देने के लिए सरकार सख्त कदम उठाने में कोई गुरेज नहीं करेगी।