खनन विभाग बजट घोषणाओं को त्वरित क्रियान्वयन के लिए रोडमैپ बना रहा

काशीराम चौधरी लोकेशन- जयपुर एंकर राज्य के माइंस विभाग से जुड़ी 11 बजट घोषणाओं की समयबद्ध क्रियान्वयन की रणनीति बनाने में विभाग जुट गया है। माइंस एवं पेट्रोलियम के प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने विभाग को बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन के संबंध में बैठक ली। उन्होंने वर्ष 2026-27 की बजट घोषणाओं के संबंध में विभागीय स्तर पर आवश्यक प्रस्ताव व कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं। यह रिपोर्ट देखिए- वीओ- 1 राज्य में अब आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस-मशीन लर्निंग तकनीक का उपयोग करते हुए क्रिटिकल व स्ट्रेटेजिक खनिजों का एक्सप्लोरेशन किया जाएगा। जियो फिजिकल सर्वे एवं ड्रिलिंग कार्य और जीएसआई के सहयोग से स्टेट ऑफ आर्ट-खनिज कोर लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी। प्रमुख सचिव टी. रविकान्त ने बजट घोषणाओं के अनुरुप योजनाओं के प्रारूप, नियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन और घोषणाओं के अनुरूप क्रियान्वयन आदेश प्रारूप तैयार करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है। अतिरिक्त निदेशक मुख्यालय महेश माथुर की अध्यक्षता में अतिरिक्त निदेशक जेके गुरुबख्सानी और अधीक्षण खनि अभियंता एनएस शक्तावत की समिति गठित की गई है। प्रमुख सचिव टी रविकांत ने कहा कि निदेशक खान के माध्यम से 3 दिन में यह कमेटी राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजेगी। Gfx In इस तरह लागू होंगी बजट घोषणाएं - खान विभाग बजट घोषणाओं को तीन भागों में बांटते हुए रोडमैप बना रहा - सबसे पहले वह घोषणाएं लागू होंगी, जिनके क्रियान्वयन पर वित्तीय भार नहीं पड़ेगा - इन घोषणाओं के बारे में विभागीय स्तर पर ही परीक्षण किया जाएगा - इनके विभागीय स्तर से ही प्रशासनिक व विधिक आदेश जारी किए जा सकेंगे - इस श्रेणी की 3 बजट घोषणाएं हैं, जो सबसे पहले लागू होंगी - दूसरी वह घोषणाएं जिनके लागू करने पर सरकार पर वित्तीय भार तो नहीं पड़ेगा - पर वित्त और कार्मिक आदि अन्य विभागों से सहमति लेनी होगी - इस तरह की चार बजट घोषणाओं को विभाग में जल्द लागू किया जाएगा - तीसरी कैटेगरी में वह घोषणाएं, जिनमें राज्य सरकार पर वित्तीय भार पड़ेगा - इस तरह की 4 बजट घोषणाएं, इन्हें भी जल्द पूरा किया जाएगा Gfx Out वीओ- 2 माइंस प्रमुख सचिव टी. रविकांत ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा स्वयं खान विभाग के मंत्री भी हैं। उनके मार्गदर्शन में प्रदेश में माइंस सेक्टर के सभी पहलुओं का समावेश करते हुए 2047 के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने का रोडमैप बनाते हुए बजट घोषणाएं की गई हैं। इससे प्रदेश में खनिज खोज-खनन, शोध एवं विकास, युवाओं को खनन क्षेत्र में विशेषज्ञता सहित नए कार्यों को नई दिशा मिलेगी व प्रदेश में खनन क्षेत्र में एक्सप्लोरेशन, निवेश, राजस्व व रोजगार के नए अवसर विकसित होंगे। निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि बजट घोषणाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की आवश्यक कार्ययोजना तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्ताव भिजवाए जाएंगे। बैठक में संयुक्त सचिव अरविन्द सारस्वत, अतिरिक्त निदेशक माइंस महेश माथुर, ओएसडी श्रीकृष्ण शर्मा, एसजी सचिवालय सुनील कुमार वर्मा आदि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।