जयपुर नगर निगम के पहलेMerged Budget पर बहस: क्या पैसा शहर के बजाय प्रशासनिक खर्चों में जाएगा?

ग्रेटर और हैरिटेज के मर्ज के बाद बने जयपुर नगर निगम का ये पहला बजट है, खास बात यह कि इस बार बजट पर बहस करने वाला कोई पार्षद नहीं, कोई सदन नहीं—सीधे अफसरों की कलम से तैयार किया गया बजट राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। 2760 करोड़ 85 लाख रुपए का बजट प्रस्तावित है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा हिस्सा जनता के लिए नहीं, बल्कि सिस्टम को चलाने वालों के लिए रखा गया है। करीब 700 करोड़ रुपए सैलरी पर, 728 करोड़ रुपए सफाई पर, और शहर की नई सड़कों के लिए सिर्फ 130 करोड़, सीवर के लिए 145 करोड़—ये बजट अफसरों की मेज पर बना है। सवाल यह नहीं कि बजट कितना बड़ा है, सवाल यह है कि क्या यह बजट शहर के लिए बना है या सिस्टम चलाने के लिए। नगर निगम ग्रेटर और हैरिटेज के विलय के बाद बने जयपुर नगर निगम का पहला बजट तैयार कर राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया गया है। बोर्ड का कार्यकाल खत्म होने और प्रशासक व्यवस्था लागू होने के बाद निगम अधिकारियों ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 2760.85 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को मंजूरी के लिए भेजा गया है, जो मौजूदा वित्तीय वर्ष 2025-26 के संशोधित 2423.49 करोड़ रुपए के मुकाबले लगभग 14 प्रतिशत अधिक है। इस बार निगम में निर्वाचित बोर्ड नहीं होने के कारण बजट को सदन में पेश किए बिना ही सीधे सरकार को भेजा गया है। प्रस्तावित बजट का 25 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा कर्मचारियों और अधिकारियों के वेतन पर खर्च होगा। इसके लिए करीब 700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। शहर की सफाई व्यवस्था के लिए 728 करोड़ रुपए रखे गए हैं, जिसमें स्थायी सफाई कर्मचारियों का वेतन भी शामिल है। शहर में नई सड़कों के निर्माण के लिए 130 करोड़ रुपए और सीवर लाइन बिछाने व मरम्मत के लिए 145 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्तावित बजट में इन मदों में इतना खर्च होगा: नई गाड़ियां (फायर फाइटिंग, कार, सफाई में उपयोग होने वाले वाहन), फर्नीचर, कम्प्यूटर, ऑफिस में उपयोग होने वाली मशीनें, सफाई के उपकरण समेत अन्य की खरीद के लिए 21.51 करोड़ रुपए, अमृत योजना 2.0 के तहत कार्यों के लिए 200 करोड़ रुपए, जनगणना के काम के लिए 5 करोड़ रुपए, मल्टीलेवल पार्किंग के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए, स्मार्ट सिटी में कार्यों के लिए 7 करोड़ रुपए, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण और मौजूदा प्लांट के मेन्टेनेंस के लिए 8 करोड़ रुपए, नगर निगम की बिल्डिंगों के रखरखाव के साथ कमिश्नर के ऑफिस और मकान के मेन्टिनेंस के लिए 13 करोड़ रुपए,HINGONIA गौशाला के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए, हैरिटेज बिल्डिंग और अन्य संरचनाओं के संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए, नए पेड़-पौधे लगाने के लिए 5 करोड़ रुपए, उद्यान (पार्कों) में सिविल वर्क और रखरखाव के लिए 80 करोड़ रुपए, नई बिजली की लाइनें बिछाने और पोल लगाने के लिए 50 करोड़ रुपए, मौजूदा रोड लाइटों के बिजली के बिल और रखरखाव पर लगभग 68 करोड़ रुपए, शमशान और कब्रिस्तान के विकास के लिए 15 करोड़ रुपए, नए पब्लिक टॉयलेट बनवाने और मौजूदा टॉयलेट्स का रखरखाव करने के लिए 20 करोड़ रुपए, मौजूदा सड़कों और नालियों के मेंटिनेंस के लिए 70 करोड़ रुपए, नगर निगम में ई-गर्वनेंस सिस्टम के विकास और रखरखाव के लिए 12 करोड़ रुपए। शेष बजट के अन्य मदों के लिए आवंटन भी इसी प्रकार निर्धारित किया गया है।