राजस्थान में राशन डीलरों के यहां गेहूं ग़बन: ऑनलाइन सिस्टम के बावजूद चोरी तेज

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग कहता है राशन सिस्टम अब हाईटेक है। पॉश मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, ऑनलाइन डेटा है। लेकिन हकीकत ये है कि यही सिस्टम करोड़ों गरीबों के गेहूं की लूट का रास्ता बन गया है। विभाग के डेटा के अनुसार राजस्थान में 636 राशन डीलरों के यहां 100 क्विंटल से ज्यादा गेहूं गायब मिला… सबसे बड़ा सवाल जब हर दाना मशीन में दर्ज है,तो फिर ये गेहूं गया कहां..... राशन प्रणाली को पारदर्शी बनाने के लिए राशन की दुकानों पर पॉश मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कांटा और ऑनलाइन डेटा जैसी तकनीकें लागू की जा रही हैं। ताकि हर गरीब को उसके हक का निवाला मिल सके। लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। इन तमाम तकनीकों के बावजूद राशन की दुकानों से गेहूं चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही। लाखों किलो गेहूं, जो गरीब परिवारों की थाली तक पहुंचना था, वो गायब हो गया। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेश के 636 राशन डीलरों के यहां 100 क्विंटल या उससे अधिक गेहूं की गड़बड़ी पकड़ी गई। पीओएस मशीन के रिकॉर्ड और भौतिक स्टॉक का जब मिलान किया गया, तो रिकॉर्ड में अंतर मिला। मौके पर जाकर दुकानों में स्टॉक देखा गया तो वही गेहूं गायब था, जो कागजों में बंटा हुआ दिखाया जा रहा था। इसका सीधा असर आम उपभोक्ता पर पड़ा। किसी को कम गेहूं मिला, किसी को बार-बार यह कहकर लौटा दिया गया कि स्टॉक खत्म हो गया है। जबकि असल में वही गेहूं बाजार में या कहीं और बेचा जा चुका था। जिसके बाद 501 राशन दुकानों के लाइसेंस निलंबित करने के बाद इनमें से 394 के प्राधिकार पत्र निरस्त किए गए…… इससे भी ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि इनमें से अब तक सिर्फ 501 डीलरों पर ही कार्रवाई की गई, जबकि सौ से ज्यादा ऐसे डीलर हैं जिन पर आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यह चोरी किसी कागजी गलती की वजह से नहीं, बल्कि सिस्टम में की गई साफ-साफ हेराफेरी से सामने आई। प्रदेश में यह गडबडी सबसे ज्यादा पूर्वी राजस्थान में सामने आई है। बारां, दौसा, धौलपुर, करौली, हनुमानगढ़ और फलौदी जैसे जिलों में बड़ी संख्या में ऐसे राशन डीलर पकड़े गए हैं जिनके यहां भारी मात्रा में गेहूं की चोरी सामने आई। अकेले बारां जिले में 77 और फलौदी में 54 डीलर पकड़े गए। लेकिन बड़ी बात ये है कि इन दोनों ही जिलों में पकड़े गए कुल 131 में से 59 डीलरों पर ही कार्यवाही करते हुए उनकी दुकानों को सस्पेंड किया है। जबकि इनमें से भी केवल 44 दुकानों के ही लाइसेंस निरस्त किए है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा का कहना है की राजस्थान में 4.40 करोड़ एनएफएसए लाभार्थियों को पूरा गेहूं दिलाने के लिए अब सभी राशन दुकानों के इलेक्ट्रॉनिक कांटों की जांच होगी। 4 फरवरी से प्रदेशभर में पीओएस मशीन से जुड़े तौलन यंत्रों का सत्यापन अभियान शुरू किया जाएगा....ब्लॉक और तहसील स्तर पर कैंप लगेंगे, जहां हर कांटे की कानूनी जांच और मुहर लगेगी। अब राशन में कटौती या तौल में खेल हुआ, तो बचने का रास्ता नहीं मिलेगा बहरहाल, सवाल यह है कि जब पूरा सिस्टम ऑनलाइन है, वजन मशीनें लगी हैं और हर लेन-देन का रिकॉर्ड मौजूद है तो फिर गरीब का गेहूं कैसे गायब हो रहा है.....और जब पकड़ा भी जा रहा है, तो दोषियों पर कार्रवाई इतनी धीमी और कमजोर क्यों.....जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते, तब तक राशन की दुकान पर खड़ा आम आदमी यही सोचता रहेगा कि उसके हक का गेहूं आखिर गया कहां।