मीटिंग बोझ घटाने को प्रशासनिक ढांचे में बदलाव, समितियाँ एकीकृत होंगी

एंकर- मुख्य सचिव और जिला कलेक्टर........प्रशासनिक ढांचे के दो सबसे अहम स्तंभ.........एक के पास पूरे प्रदेश की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी, तो दूसरे के पास पूरे जिले की कमान..........लेकिन इन जिम्मेदारियों के बीच एक बड़ी समस्या सामने आ रही है मीटिंगों का बढ़ता बोझ। हालत यह है कि शीर्ष अधिकारी अपना बड़ा समय बैठकों में ही खर्च कर रहे हैं। इसी को देखते हुए अब प्रदेश सरकार प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करने जा रही है। मुख्य सचिव और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में बनी समितियों की संख्या कम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वीओ-1-प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में मीटिंग कल्चर इतना बढ़ गया है कि शीर्ष अधिकारियों का बड़ा समय बैठकों में ही गुजर रहा है। योजनाओं की समीक्षा और मॉनिटरिंग के लिए समय-समय पर इतनी समितियां बना दी गईं कि अब उनका कैलेंडर ही संभालना मुश्किल हो गया है। प्रदेश में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में करीब 140 समितियां काम कर रही हैं, जबकि जिला कलेक्टरों की अध्यक्षता में लगभग 90 समितियां गठित हैं। इन समितियों में योजनाओं की मॉनिटरिंग, बजट घोषणाओं की समीक्षा, विभागीय समन्वय, प्रोटोकॉल और विभिन्न योजनाओं की प्रगति जैसे मुद्दे शामिल रहते हैं। नतीजा यह है कि लगभग हर दिन किसी न किसी समिति की बैठक तय रहती है। वहीं जिला कलेक्टर के पास कानून-व्यवस्था, आपदा प्रबंधन, योजनाओं के क्रियान्वयन, विभागीय समन्वय और वीआईपी विजिट जैसी कई अहम जिम्मेदारियां होती हैं। इसके अलावा हर सोमवार जिला स्तरीय समीक्षा बैठक और सप्ताह में तीन दिन राजस्व अदालत भी लगानी होती है। ऐसे में साल के करीब 240 कार्य दिवसों में दर्जनों समितियों की बैठकें करना अधिकारियों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। इससे न सिर्फ बैठकों की संख्या बढ़ती गई बल्कि अधिकारियों का बड़ा समय बैठकों में ही खर्च होने लगा। इसी स्थिति को देखते हुए अब राज्य सरकार प्रशासनिक ढांचे को सरल बनाने की दिशा में कदम उठा रही है। आखिर क्यों पडी जरूरत मुख्य सचिव और कलेक्टर स्तर पर समितियों की संख्या बहुत अधिक कई समितियों के काम एक जैसे हैं tamाम जिम्मेदारियों होने से बैठकें तय समय पर नहीं हो रहीं अब सरकार ने विभागों को अपनी समितियों की समीक्षा करने को कहा गया जिससे मुख्य सचिव और कलेक्टर स्तर की समितियों की संख्या घटेगी समान कार्यों वाली समितियों को एकीकृत किया जाएगा बैठकों को समयबद्ध और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर राज्य सरकार ने विभागों से जल्द प्रस्ताव भेजने को कहा गया कम लेकिन ज्यादा प्रभावी समितियां बनाई जाएंगी इससे अब अधिकारियों का समय बचेगा फैसलों में तेजी आएगी,समीक्षा बैठकें नियमित हो सकेंगी वीओ-2-मीटिंगों के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए राज्य सरकार ने अब ठोस पहल शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश के बाद सभी विभागों से कहा गया है कि वे अपनी-अपनी समितियों की समीक्षा करें और कम से कम संख्या में एकीकृत समितियों का प्रस्ताव भेजें। विभागों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे समितियों के कार्य और भूमिका का विश्लेषण करें और समान प्रकृति के काम वाली समितियों को मिलाकर नई संरचना तैयार करें। दरअसल कई विभागों में योजनाओं की मॉनिटरिंग और समीक्षा के लिए अलग-अलग समितियां बना दी गई थीं, जिससे मुख्य सचिव और जिला कलेक्टर स्तर पर बैठकों का कैलेंडर काफी लंबा हो गया था। अब सरकार का फोकस कम लेकिन ज्यादा प्रभावी समितियां बनाने पर है, ताकि प्रशासनिक फैसलों में तेजी आए और लंबित मामलों की संख्या भी कम हो सके। बहरहाल, कुल मिलाकर सरकार का मकसद प्रशासनिक तंत्र को मीटिंगों के जाल से बाहर निकालकर फैसलों की रफ्तार बढ़ाना है। अगर समान काम करने वाली समितियों का एकीकरण होता है तो न सिर्फ बैठकों की संख्या कम होगी, बल्कि मुख्य सचिव और जिला कलेक्टर जैसे शीर्ष अधिकारियों का समय भी ज्यादा प्रभावी तरीके से इस्तेमाल हो सकेगा। ऐसे में माना गया है कि यह कदम प्रशासनिक कार्यप्रणाली को ज्यादा तेज, व्यवस्थित बनने की दिशा में अहम साबित हो सकता है। दीपक गोयल जी मीडिया जयपुर