वक़्फ़ जायदाद के इंद्राज को लेकर राजस्थान में अब भी 8 हज़ार से ज़्यादा वक़्फ़ प्रॉपर्टीज उम्मीद पोर्टल पर दर्ज होना बाकी है। 22 मार्च से पहले इन सभी वक़्फ़ जायदाद को पोर्टल पर दर्ज करवाने के लिए कोशिशें तेज़ हो गई। राजस्थान वक़्फ़ बोर्ड चेयरमेन खानु खान बुधवाली ने बताया कि रियासत राजस्थान में उनकी टीम उम्मीद पोर्टल पर दिन और रात मेहनत से काम कर रही है। खान ने कहा कि जिस तरह उम्मीद पोर्टल से लोगो को उम्मीद थी उस तरह काम नही हुआ। लोगो को संजीदगी से एक्टिव होकर सर्वे और खसरे के मुताबिक़ अपनी वक़्फ़ जायदाद को दर्ज करवाना चाहिए था। शुरुआती मरहले में तो कुछ लोग एक्टिव हुए, उसके बाद फिर एक्टिव होना बंद कर दिया। ऐसे में अब 22 मार्च उम्मीद पोर्टल पर वक़्फ़ जायदाद दर्ज करवाने की लास्ट तारीख़ है। अब तक 11 हज़ार वक़्फ़ जायदाद पोर्टल पर सम्मिट हो चुकी है, जबकि 8 हज़ार से ज्यादा जायदाद दर्ज होना बाकी है। ऐसे में उनकी टीम 4 महीने से देर रात तक काम कर रही है। इसमें अगर आम आदमी अपने कब्रिस्तान, मस्जिदे, मज़ारात और ख़ानक़ाहों को दर्ज करवाने में मदद करते तो ज्यादा बेहतर होता। उन्होंने कहा कि बार बार रेवेन्यू की गलतियां और खास तौर पर पटवारी और तहसीलदार लेवल पर करप्शन हो रहा है। अलवर में देखा गया कि एक खसरे के पांच खसरे कर दिए। खानु खान ने बताया कि ऐसी कई जायदात है जिसे खुर्दबुर्द कर दिया गया है, जबकि चीफ सैकेट्री, प्रिंसिपल सैकेट्री, सीओ और उनका पूरा स्टाफ मेहनत लगन से काम कर रहा है। जबकि बड़े अफसरान के जरिए कलेक्टर, एसडीएम और तहसीलदार तक को लेटर लिखे जा चुके है लेकिन कोई उनके आदेश तक को मानने को तैयार नही है। ऐसे में जो चीफ सैकेट्री और प्रिंसिपल सैकेट्री के लेटर को नजरअंदाज करे उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मरकज़ी और रियासती हुकुमत के जरिए वक़्फ़ जायदाद का सर्वे होता है और उसे वक़्फ़ में दर्ज किया हुआ है। ऐसी कई वक़्फ़ जायदाद है जिसे जिला सतह पर खुर्दबुर्द करने की साजिश की साजिश की जा रही है, जबकि वो सब सरकारी सर्वे में वक़्फ़ में दर्ज है। जिले भर में वक़्फ़ बोर्ड के ज़रिए कमेटियां तश्कील कर रखी है जो वक़्फ़ जायदाद पर अपनी निगाहे बनाये हुए है। वही खानु खान ने कहा कि भाजपा हुकुमत की नीयत में खोट नज़र आती है। कानूनसाज एसेम्बली ऐसे में अब मंदिरों को पट्टे देने का बिल लाने की तैयारी कर चुकी है, तो अब सवाल उठता है कि जब मंदिरों को पट्टे जारी किए जाएंगे तो ग्रिजाघर, गुरुद्वारा, बौद्धिज्म और मुस्लिम इदारों जैसे मस्जिद, दरगाह और दीगर मक़ामात को भी पट्टे देने की बात की क्यो नही जानी चाहिए। भाजपा बराबरी की बात करती है तो दीगर मज़हबी मक़ामात को भी इसमे शामिल किया जाना चाहिए.