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Satpal GargSatpal GargFollow14 Apr 2025, 10:25 am

patiala - एसडीएम अशोक कुमार ने नशा छुड़ाओ केंद्र अस्पतालों का औचक निरीक्षण

Patran, Punjab:

पंजाब सरकार की ओर से चलाए जा रहे 'युद्ध नशों के विरुद्ध' अभियान के तहत एसडीएम पातडां अशोक कुमार ने आज कम्युनिटी हेल्थ सेंटर (सीएचसी) पातडां और नशा छुड़ाओ केंद्र संगत अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नशा छोड़ने के लिए दी जा रही दवाओं की उपलब्धता, मरीजों को दी जा रही सुविधाओं और अन्य व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम अशोक कुमार ने अस्पताल में मौजूद मरीजों से भी बातचीत की और उनसे दवाओं की उपलब्धता व असर के बारे में फीडबैक लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशा मुक्ति के लिए आने वाले हर मरीज को समय पर सही दवा और काउंसलिंग उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की मंशा है कि राज्य को नशामुक्त बनाया जाए और इसके लिए जमीनी स्तर पर ठोस कार्यवाही की जाए। 

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चरखी दादरी में बाजरे की सरकारी खरीद शुरू नहीं, किसानों को नुकसान

Charkhi Dadri, Haryana:हरियाणा प्रदेश में धान की फसल का शेड्यूल सरकारी खरीद के लिए जारी कर दिया गया है लेकिन जिला चरखी दादरी में अभी कटाई शुरू हुई है और धन नहीं आया है बाजरे फसल की सरकारी खरीद का शेड्यूल जारी न होने के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है किसानों को कम दामों में व्यापारियों को अपनी फसल बेचनी पड़ रही है जिससे उनको नुकसान हो रहा है मार्केट कमेटी के सचिव विद्यासागर का कहना है कि बाजरे फ्सल की सरकारी खरीद का शेड्यूल जारी अभी नहीं हुआ है मंडी में सभी व्यवस्थाएं कर दी गई है किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी
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सपा प्रवक्ता अमीक जमई के मंदिर-मठों पर बुलडोजर वाले बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन का पलटवार

Bareilly, Uttar Pradesh:बरेली। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन ने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अमीक जमई के मंदिर-मठों पर बुलडोजर चलाने संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के नेताओं को धार्मिक स्थलों को लेकर बयानबाजी से बचना चाहिए और ऐसे मुद्दों पर गंभीरता व जिम्मेदारी के साथ बात करनी चाहिए। मौलाना रजवी ने कहा कि यदि मंदिर और मठों के कागजात की बात की जाएगी तो इसी तरह मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च के दस्तावेजों को लेकर भी सवाल उठाए जा सकते हैं, जो माहौल के लिए उचित नहीं होगा।मौलाना रजवी ने कहा कि किसी भी नेता की ओर से बाजारू या सड़कछाप भाषा का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका जवाब भी उसी भाषा में नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने सपा नेताओं पर माहौल खराब करने और हिंदू-मुस्लिम समाज के बीच दूरी बढ़ाने वाली बयानबाजी करने का आरोप लगाया और इसे निंदनीय बताया।अखिलेश यादव के उस बयान पर भी मौलाना रजवी ने प्रतिक्रिया दी, जिसमें उन्होंने मुसलमानों से धैर्य रखने और संविधान के माध्यम से अधिकार छीनने वालों को सजा मिलने की बात कही थी। यह बयान उज्जैन में मस्जिद के एक हिस्से को हटाए जाने के विवाद के बीच आया था। मौलाना रजवी ने कहा कि अखिलेश यादव को 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने को लेकर 'खुशफहमी' में नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को संविधान के बारे में समझाने की जरूरत नहीं है। उनके मुताबिक मुस्लिम समाज संविधान का सम्मान करता है और कानून का पालन करता है।उन्होंने कहा कि मुसलमान किसी के उकसावे या भड़कावे में आने वाला नहीं है और समाज को अमन, शांति और भाईचारे के साथ रहना चाहिए। हाल ही में उज्जैन मामले को लेकर भी मौलाना रजवी ने लोगों से शांति और संयम बनाए रखने तथा हिंसक प्रदर्शन से बचने की अपील की थी।
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बरेली में 117 शिक्षकों-कर्मचारियों पर कार्रवाई, गैरहाजिरी पर वेतन-मानदेय रोका

SHUBHAM KUMAR SINGHSHUBHAM KUMAR SINGHFollow10m ago
Bareilly, Uttar Pradesh:बरेली। बेसिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों के निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित मिले 117 शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षामित्रों और अन्य कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। विभाग ने गैरहाजिर कर्मचारियों का संबंधित तिथियों का वेतन और मानदेय तत्काल प्रभाव से रोकते हुए सभी से स्पष्टीकरण तलब किया है। 21 अगस्त से 24 सितंबर के बीच किए गए निरीक्षण में आलमपुर जाफराबाद, फरीदपुर, शेरगढ़, नवाबगंज, मीरगंज, भदपुरा और दमखोड़ा ब्लॉक के कई ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में कर्मचारी अनुपस्थित मिले। कुछ विद्यालयों में निरीक्षण के दौरान ताले भी लटके मिले। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन कर्मचारियों का ऑनलाइन आकस्मिक अवकाश, मातृत्व अवकाश या बाल्यकाल देखभाल अवकाश पहले से स्वीकृत था, उन्हें कार्रवाई से छूट दी गई है। बीएसए डॉ. विनीता ने बताया कि संबंधित कर्मचारियों को नोटिस जारी कर अनुपस्थिति का ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। नोटिस प्राप्त होने के तीन कार्यदिवस के भीतर स्पष्टीकरण बीएसए कार्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
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जंतर मंतर: 29 सितम्बर को मुस्लिम संगठनों का प्रदर्शन, पुलिस ने सुरक्षा कड़ी कर दी

New Delhi, Delhi:जंतर-मंतर पर 29 सितंबर को प्रदर्शन, मस्जिदों पर हमले और SIR समेत कई मुद्दों के खिलाफ जुटेंगे नेता. इंडियन मुस्लिम्स की मॉनिटरिंग कमेटी (MCIM) की ओर से आज जंतर-मंतर पर प्रदर्शन होगा. प्रदर्शन दोपहर 3 बजे से शुरू होगा. आयोजक MCIM का दावा है कि, प्रदर्शन में मस्जिदों और अन्य धार्मिक स्थलों पर कथित तौर पर हो रहे हमलों, SIR और चुनाव आयोग के कामकाज के अलावा हाशिए पर रहने वाले जातीय और सामाजिक समुदायों के खिलाफ हिंसा के मुद्दे उठाए जाएंगे. मगर उससे पहले दिल्ली पुलिस ने उन सभी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर और घरों पर पुलिस ने पहरा बिठा दिया है सुबह 8:00 बजे से ही जमात-ए इस्लामी हिंद के हेड क्वार्टर के बाहर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए हैं ताकि कोई भी प्रोटेस्ट में ना जा पाए जमात-ई-इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट मलिक मोहतासीमखान का कहना है कि पुलिस स्टेट बन गई है हम कानूनी और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखना चाहते हैं हमने पिछली बार भी देखा जब मुस्लिम फैसला बोर्ड की तरफ से विरोध प्रदर्शन जंतर मंतर पर बुलाया गया था उसको भी परमिशन नहीं दी गई है लेकिन इस बार हम अपने घरों से अपने ऑफिस से निकलेंगे पुलिस हमको जहां रोकेगी हम वहीं रुक जाएंगे कानून के मुताबिक आगे चलेंगे लेकिन समझ में नहीं आता कि सरकार आखिरकार संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने से डर क्यों रही है आज सुबह 8:00 बजे से ही पुलिस के कई अधिकारी जमात इस्लामी हिंद के हेड क्वार्टर के गेट पर मौजूद हैं बताएं यह भी जा रहा है कि जमात ए इस्लामी हिंद के जो अधिकारी हैं उनके घरों पर भी और दूसरी आर्गेनाइजेशन के अधिकारियों के घरों पर पुलिस सुबह से ही मौजूद है ताकि यह लोग विरोध प्रदर्शन करने जंतर मंतर ना पहुंच सके अब देखना यह है कि पुलिस के साथ करवाइए के बाद क्या सभी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन जंतर मंतर पर इकट्ठा हो पाएंगे हालांकि पुलिस का भारी बंदोबस्त जमाते इस्लामी हिंद के हेड क्वार्टर पर देखा जा सकता है tt with jamat e Islami hind vice president malik motasim khan
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बांसवाड़ा जिला प्रशासन ने पंचायती राज चुनावों के लिए तैयारी तेज कर दी

Banswara, Rajasthan:जिला - बांसवाड़ा विधानसभा- बांसवाड़ा लोकेशन - बांसवाड़ा एंकर - पंचायती राज चुनाव के लिए बांसवाड़ा जिला प्रशासन एक्शन मोड में आ गया है। आगामी चुनाव की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर डॉ. इंद्रजीत यादव ने जिला कलेक्ट्रेट सभागार में समस्त विभागों के अधिकारियों एवं विभिन्न शाखाओं के कार्मिकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। बैठक में पंचायती राज चुनाव से संबंधित तैयारियों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और विभागीय जिम्मेदारियों को लेकर चर्चा की गई। जिला कलेक्टर ने अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए समय रहते आवश्यक तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पंचायती राज चुनाव को लेकर सभी संबंधित कार्मिक पूरी गंभीरता और जिम्मेदारी के साथ तैयारियों में जुट जाएं, ताकि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रशासन की सक्रियता से साफ है कि जिला प्रशासन आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर व्यवस्थाएं मजबूत करने में जुटा है.
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रांची के रिम्स में कर्मचारियों का प्रदर्शन, ओल्ड पेंशन समेत नियमावली बनाने की मांग

Ranchi, Jharkhand:रांची के रिम्स में अराजपत्रित कर्मचारी संघ की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन व्यवस्था यानी ओल्ड पेंशन सिस्टम लागू करने की मांग की है। इसके साथ ही नियुक्ति, पदोन्नति और अन्य सेवा शर्तों को लेकर नियमावली बनाने की भी मांग की गई है. प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने रिम्स के प्रशासनिक भवन का घेराव करने की तैयारी की थी। मामले को देखते हुए रिम्स प्रशासन ने प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों से बातचीत की। प्रशासन की ओर से कर्मचारियों को 31 अक्टूबर तक का समय मांगा गया है। रिम्स प्रशासन ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया कि उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाया जाएगा और संबंधित मामलों को लेकर सरकार से बातचीत की जाएगी। इसके बाद कर्मचारियों ने फिलहाल 31 अक्टूबर तक इंतजार करने का फैसला लिया है।
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2 घंटे के सड़क जाम के बाद प्रशासन ने दिया 20 हजार का मुआवजा

Khajuria Khurd, Bihar:सिलौंधा मोड़ हादसे के बाद मुस्तैद प्रशासन ने पीड़ित परिवार को सौंपा चेक, अधिकारियों की समझाइश से यातायात हुआ बहाल मोहनिया थाना क्षेत्र के सिलौंधा मोड़ पर दर्दनाक सड़क हादसे के बाद लगा भीषण सड़क जाम आखिरकार 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद समाप्त करा दिया गया है। प्रशासन की त्वरित पहल और समझाइश के बाद उग्र ग्रामीणों को शांत कराया गया और यातायात व्यवस्था पूरी तरह बहाल की गई। प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पीड़ित परिवार को तत्काल सहायता प्रदान की। मौके पर पहुंचीं प्रखंड विकास अधिकारी (बीडीओ) कुदरा ने बताया कि मृतका खुशी कुमारी के पिता धनु सिंह को नियमानुसार ₹20,000 की अनुदान/सहायता राशि का चेक हाथों-हाथ प्रदान कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि सुबह करीब 9:30 बजे साइकिल से स्कूल जा रही 9वीं की छात्रा को गिट्टी लदे अनियंत्रित डंपर ने टक्कर मार दी थी, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया था, जिससे एम्बुलेंस समेत दर्जनों वाहन फंस गए थे। थाना प्रभारी आलोक कुमार और प्रखंड विकास अधिकारी ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को मुआवजा दिलाया और सुरक्षात्मक उपाय करने का भरोसा देकर 2 घंटे से जारी जाम को सफलतापूर्वक खत्म करवाया।
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मध्य प्रदेश कैबिनेट के बड़े फैसले: फोरलेन, DBT राशन और शिक्षा-सहायता

Bhopal, Madhya Pradesh:भोपाल\nसीएम डॉ मोहन यादव कैबिनेट बैठक खत्म\n\nबैठक में लोकहित के कई अहम फैसलों को मिली मंजूरी\n\nमंत्री चैतन्य काश्यप ने दी कैबिनेट के फैसलों की जानकारी\n\nकई प्रस्तावों को मिली मंजूरी\n\nसुगम परिवहन बस सेवा और भोपाल मास्टर प्लान के ड्राफ्ट को लेकर दी जानकारी\n\nअनुकम्पा नियुक्ति को लेकर सीएम ने दी जानकारी\n\nएशियन गेम्स में दो गोल्ड दो सिल्वर एक कांस्य पदक मप्र के खिलाड़ियों को प्राप्त हुआ \n\nयूनेस्को में अस्थायी लिस्ट में भारत के 78 स्थानों का चयन किया गया जिनमे मप्र के 19 स्थान शामिल है\n\nयह मप्र के पर्यटन के लिए बेहद महत्वपूर्ण कदम साबित होगा\n\nकैबिनेट फैसले.....\n\nदमोह-कटनी के बीच 105.01 किमी फोरलेन के प्रस्ताव को मंजूर किया गया\n\nफोरलेन प्रोजेक्ट की अनुमानित निर्माण लागत 1745.67 करोड़ रुपए है।\n\nदमोह-कटनी फोरलेन सागर-दमोह-कटनी कॉरिडोर का हिस्सा होगा।\n\nसिंगरौली हॉस्पिटल और छिंदवाड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट की रिवाइज्ड मंजूरी\n\nकक्षा 1 से 8वीं तक के 58 लाख छात्रों की स्कूल ड्रेस राशि पर फैसला\n\nछात्रों को 600 रुपए प्रति छात्र की दर से DBT के जरिए राशि देने पर मंजूरी\n\n348 करोड़ की राशि का प्रावधान\n\nघुमन्तु विमुक्त अर्द्ध घुमन्तु विभाग के छात्रावासо के छात्रों के लिए 1 रु किलो में अनाज देने का फैसला\n\nमाँ रतनगढ़ सिंचाई परियोजना में निरंतरता की मंजूरी\n\nरामपुरा मनासा माइक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना 2027 तक पूरी करने का लक्ष्य\n\nकान्ह डायवर्सन परियोजना की निरंतरता की मंजूरी\n\nदिसम्बर 2027 तक का लक्ष्य\n\nअग्निवीर योजना अंतर्गत युवाओं को 5 विभाग में आरक्षण देने फैसला वन, गृह, आबकारी, जेल और विशेष सशस्त्र बल में आरक्षण
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मेयर उमेश गौतम ने कांग्रेस को घेरा, बोले- चुनाव आयोग पर सवाल से पहले तथ्यों पर ध्यान दे विपक्ष

SHUBHAM KUMAR SINGHSHUBHAM KUMAR SINGHFollow12m ago
Bareilly, Uttar Pradesh:बरेली:चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस के सवालों के बीच बरेली के मेयर उमेश गौतम ने आज बड़ा हमला बोला। कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक और संगठनात्मक कमजोरियों पर ध्यान देने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बना रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव हारने के बाद कांग्रेस और विपक्ष जनता को भ्रमित करने के लिए चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं।मेयर ने कहा कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। उनका कहना था कि चुनाव आयोग की ओर से जारी संयुक्त बयान के बाद स्थिति साफ हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि एसआईआर समेत आयोग के प्रमुख फैसले तीनों चुनाव आयुक्तों की सहमति से लिए गए हैं।उमेश गौतम ने कैबिनेट सचिव को भेजे गए पत्र को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इसे एसआईआर या चुनाव आयोग की किसी नीति से जोड़कर पेश किया गया, जबकि आयोग के अनुसार यह प्रतिनियुक्ति पर आए एक अधिकारी की प्रशासनिक कार्यप्रणाली से जुड़ा मामला था। मेयर ने कहा कि इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर जनता के बीच भ्रम पैदा किया गया। मेयर ने फॉर्म-6 को लेकर उठाए जा रहे सवालों पर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा कि एसआईआर के दौरान फॉर्म-6 में दिए जाने वाले घोषणा-पत्र को लेकर भी विपक्ष ने सवाल उठाए, जबकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए चुनाव आयोग अपनी स्थिति स्पष्ट कर चुका है। हर पात्र मतदाता का नाम सूची में होना चाहिए उमेश गौतम ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में किसी पात्र नागरिक का नाम छूटना नहीं चाहिए। उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग की ओर से बीएलओ के जरिए घर-घर जाकर फॉर्म जुटाने और रैन बसेरों, मजदूरों तथा बेघर लोगों तक पहुंचने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। मेयर ने राहुल गांधी पर भी कई पुराने बयानों को लेकर हमला बोला। उन्होंने ईवीएम, चुनाव आयोग, राफेल, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और तवांग की घटना को लेकर राहुल गांधी के बयानों का जिक्र किया। उमेश गौतम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस लगातार संवैधानिक संस्थाओं और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर सवाल उठाती रही है। संस्थाओं पर आरोप नहीं, तथ्यों पर बात करे कांग्रेस मेयर ने कहा कि राजनीतिक दलों को लोकतांत्रिक व्यवस्था में अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाते समय तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस से चुनाव आयोग और दूसरी संवैधानिक संस्थाओं पर लगाए जा रहे आरोपों को लेकर तथ्यों के आधार पर बात करने की मांग की। प्रेस वार्ता में भाजपा जिलाध्यक्ष सोमपाल शर्मा, आंवला जिलाध्यक्ष आदेश प्रताप सिंह, महानगर अध्यक्ष अधीर सक्सेना समेत पार्टी के अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।
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चक्रवाती तूफान से बस्तर में रेल परिचालन प्रभावित, ट्रेनें रद्द और शॉर्ट टर्मिनेट

Jagdalpur, Chhattisgarh:अर्नब चक्रवाती तूफ़ान की वजह से बस्तर में ट्रेनों के परिचालन में भी असर पड़ा है, केके रेललाइन में हुये भूस्खलन की वजह से कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है जबकि कुछ ट्रेनों को शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है, बीते गुरुवार को केके रेललाइन में रायगढ़ा डिवीजन के मालिगुड़ा और छत्रिपुत के बीच हुए भूस्खलन की घटना हुई थी, रेलवे दल लगातार ट्रेनों को ट्रैक में लाने की कोशिश में लगा हुआ है लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है जिसकी वजह से किरंदुल विशाखापट्टनम पैसेंजर एवं किरंदुल विशाखापॉटनम एक्सप्रेस को 1 अक्टूबर तक के लिए कैंसिल कर दिया गया है, वहीं भुवनेश्वर जगदलपुर एक्सप्रेस को 30 सितंबर तक के लिए शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है यह ट्रेन कोरापुट तक ही आएगी, वहीं जगदलपुर से भुवनेश्वर के लिए चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेन कोरापुट से रवाना होगी。
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