हज़ारों छात्रों के साथ प्रदर्शन: शिक्षा नीति ने क्यों किया युवा-भविष्य को ख़तरे में?

आज ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट असोसिएशन के बेनर तले विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के शिक्षा नीति के खिलाफ नारे लगाए और उन्होंने कहा कि आज सिर्फ विद्यार्थी ही नहीं, बल्कि शिक्षक, अभिभावक और मजदूर तक सभी को आंदोलन करने की जरूरत है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था हर स्तर पर संकट में है। यही वजह है कि इस धरना स्थल के पास ही इंटरमीडिएट के शिक्षकेतर कर्मचारी महीनों से बैठे हैं, लेकिन उनकी भी सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार ने बिना नीति और योजना के महाविद्यालयों से प्लस-टू की पढ़ाई बीच सत्र में हटा दी। हजारों विद्यार्थी दर-दर भटके और बड़ी संख्या में नामांकन बंद हो गया। दूसरी ओर, जिन स्कूलों को प्लस-टू का दर्जा दिया गया है, उनमें न इंफ्रास्ट्रक्चर है, न शिक्षक। इससे साफ है कि सरकार गरीब और मध्यमवर्गीय छात्रों को शिक्षा से दूर करना चाहती है, जबकि निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस वसूल रहे हैं। यही कारण है कि आज हम सब एकजुट होकर मांग कर रहे हैं कि सार्वजनिक शिक्षा को बचाया जाए और सरकार छात्रों, युवाओं और अभिभावकों की आवाज सुने। हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक सभी मांगें पूरी नहीं होतीं। राज्य और केंद्र सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर सार्वजनिक शिक्षा पर हमला किया जा रहा है। पिछले 9 सालों से जे-टीईटी परीक्षा नहीं हुई, शिक्षकों की बहाली रुकी हुई है और 2024-25 की छात्रवृत्ति भी छात्रों को नहीं मिली है। कॉलेज परिसरों में छात्राओं की सुरक्षा पर भी सवाल हैं। सरकार ने महाविद्यालयों से प्लस-टू की पढ़ाई बंद कर दी है, लेकिन नए शिक्षक बहाल नहीं किए गए। कई स्कूलों में नोटिस बोर्ड पर लिखा है कि किसी भी विषय का शिक्षक नहीं है, फिर भी सैकड़ों छात्र एडमिशन ले रहे हैं। विश्वविद्यालयों की स्थिति भी खराब है, जहां शिक्षक न होने से लाखों छात्र नामांकन से वंचित रह गए। 1)विद्यालयों और महाविद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए। 2)झारखंड शिक्षण पात्रता परीक्षा (JTET) का आयोजन शीघ्र किया जाए। 3)सभी स्तर पर नियमित रूप से एवं समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान की जाए। 4)झारखंड में बंद किए गए सभी सरकारी स्कूलों को पुनः प्रारंभ किया जाए। 5) शिक्षकों की कमी की देखते हुए सरेंडर किए गए 8900 से अधिक TGT /PGT के पदों को फिर से बहाल करे। 6) जब तक समुचित वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो,तब तक पूर्व की भांति महाविद्यालयों में इंटर स्तर की पढ़ाई जारी रखी जाए। 7) सभी विश्वविद्यालयों में सत्र अनियमितता की समस्या का समाधान किया जाए।सही समय से नामांकन परीक्षा और परिणाम जारी हो। 8) सभी स्तर के सरकारी व निजी स्कूल कॉलेज के मनमानी और फीस वृद्धि पर रोक लगाये। 9) छात्राओं एवं महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित की जाए। 10) राज्य बजट का 30% शिक्षा पर खर्च किया जाए। 11)शिक्षा का संकुचित, निजीकरण , व्यापारीकरण तथा साम्प्रदायिकरण करने वाली राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को रद्द किया जाए । बाइट: शोभन महतो प्रदेश सचिव Aidso रिंकी राज्य उपाध्यक्ष AIDSO