एंकर के साथ खुलासा: छत्तीसगढ़ के सरकारी भोजन में हरी सब्जी गायब!

एंकर छत्तीसगढ़ में सरकार जहाँ एक ओर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए मध्यान भोजन चला रही है जिसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के साथ साथ पौस्टिक आहार भी मिल सके जिसके लिए स्कूलों में बाकायदा मेन्यू भी जारी किया गया है ,,लेकिन बलरामपुर जिले की तस्वीर थोड़ा हटके है यहाँ सरकारी मेन्यू तो दूर की बात है मध्यान भोजन में बच्चों को हरी सब्जी तक नसीब नही हो पा रही है और स्कूलों में चलने वाले मध्यान भोजन में बच्चों को महीने में ज्यादा तर आलू और सोयाबीन की बडी खिलाई जाती है ,,मामले की जानकारी शिक्षा विभाग को भी है लेकिन समूह का संचालन स्थानीय नेताओं के द्वारा किया जाता है इसी कारण प्रशासन भी कही न कही महिला स्वयं सहायता समूहों पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रहा है!! सरकारी स्कूलो में चलने वाले मध्यान भोजन की गुणवत्ता को जानने के लिए जब जी मीडिया कि टीम जिले में शंकरगढ़ विकास खंड के टुडुआ प्राथमिक शाला पहुची तो वहाँ पर बच्चों को मध्यान भोजन में हरी सब्जी की जगह पर आलू और मटर की सब्जी खिलाई जा रही थी,, स्कूल की रसोइया ने बताया है कि महिला समूह द्वारा रोजाना हरि सब्जी नही दी जाती है इसी कारण मजबूरन सब्जी में आलू और सोयाबीन या फिर मटर की सब्जी ही बनानी पड़ती ,और हरी सब्जी महीने में दो चार दिन ही बच्चों को खिलाई जाती है ,,क्योंकि स्कूलों में मध्यान भोजन के लिए सामग्री की सप्लाई महिला स्वयं सहायता समूह को दी गई है जिसके द्वारा हरि सब्जी के लिए स्कूल के शिक्षक को एक महीने में 100 रुपये तो कहीं 200 रुपये ही दिया जाता है ,और इतने पैसे में रोजाना हरी सब्जी खिला पाना मुश्किल है ,,,स्कूलों में मध्यान भोजन के लिए सामग्री सप्लाई कागजो में तो महिला समूह ही रहते है लेकिन वास्तविक तौर पर समान की सप्लाई स्थानीय नेताओ के द्वारा किया जाता है और इसी कारण प्रशासन सब कुछ जानते हुए अनजान बने रहता है ,,,जिसको लेकर स्कूल शिक्षा समिति के सभापति धीरज सिंह देव ने कहा है कि बच्चों के हक का भोजन अगर किसी के द्वारा काटा जाएगा तो उसके ऊपर शख्त कार्यवाही की जाएगी चाहे वह किसी भी पार्टी का नेता या कार्यकर्ता होगा ,,,वही मामले में शिक्षा विभाग का रटा रटाया जवाब भी सामने आया है कि मामले की जांच के बाद कार्यवाही की जाएगी,,,, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि शिक्षा विभाग का इतना बड़ा अमला होने के बाद भी स्कूलो में मध्यान भोजन की निगरानी नही हो पा रही है और दूसरी ओर मध्यान भोजन में गरीब बच्चों के हक का निबाला छिनने वाले नेताओं पर भी लगाम लगाने की शख्त आवश्यकता है !! बाइट रसोइया बाइट विनोद यादव संकुल समन्यवक लहसून पाठ बाइट धीरज सिंह देव सभापति शिक्षा समिति बाइट डीएन मिश्रा जिला शिक्षा अधिकारी WT