अगर केंद्र सरकार सड़क नहीं संभाल सकती, तो हमें सौंप दे। उमर अब्दुल्ला ने श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के संचालन में केंद्र सरकार की भूमिका की आलोचना की। भूस्खलन के कारण राजमार्ग बंद होने पर फल उत्पादकों के विरोध प्रदर्शन के बीच, अब्दुल्ला ने कहा कि अगर केंद्र सरकार सड़क का रखरखाव नहीं कर सकती, तो उसे इसकी ज़िम्मेदारी जम्मू-कश्मीर सरकार को सौंप देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सड़क को फिर से खोलने का बार-बार आश्वासन दिया था, लेकिन वादे पूरे नहीं हुए और सड़क कई दिनों से बंद पड़ी है। उमर ने कहा, "राजमार्ग केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और अगर वे इसे नहीं संभाल सकते, तो उन्हें इसे हमें सौंप देना चाहिए। हम धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं आज केंद्रीय राजमार्ग मंत्री से बात करूँगा और उनसे इस राजमार्ग को हमें सौंपने का अनुरोध करूँगा और हम इसे ट्रकों के लिए बहाल कर देंगे।" अब्दुल्ला ने फल उद्योग को हुए भारी नुकसान को स्वीकार किया और कहा कि कई सेब के ट्रक राजमार्ग पर फँसे हुए हैं और उनकी उपज सड़ रही है। तत्काल संकट से निपटने के लिए, अब्दुल्ला ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से एक समर्पित मालगाड़ी सेवा के लिए अपना अनुरोध दोहराया। उन्होंने कहा कि पहले जिस एक ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई गई थी, वह अपर्याप्त थी। उमर ने कहा, "मैं रेल मंत्री से भी अनुरोध करूँगा कि एक ट्रेन, जिसका औपचारिक उद्घाटन हो गया है, पर्याप्त नहीं है। हम इस एक ट्रेन को शुरू करने के लिए उनके आभारी हैं, लेकिन इसे निरंतर चलना चाहिए ताकि फल उत्पादकों को लाभ मिल सके।" उमर ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर रोक लगाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर भी टिप्पणी की और इसे "एक अच्छा कदम" बताया। उन्होंने कहा कि यह फैसला उनकी सरकार के पहले के उस दावे को मान्यता देता है कि यह विधेयक एक ही धर्म के अनुयायियों को लक्षित करता है। पीएसए के तहत गिरफ्तार विधायक मेहराज मलिक पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद, उमर अब्दुल्ला ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि अदालत का फैसला साबित करता है कि मलिक की जन सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) के तहत हिरासत अनुचित थी। उन्होंने कहा, "सरकार को अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए और बिना कोई और विवाद पैदा किए मलिक को जल्द से जल्द नज़रबंदी से रिहा करना चाहिए। अदालत के आदेश के अनुसार, पुलिस को अपनी जाँच जारी रखनी चाहिए और अदालत में कोई भी नया सबूत पेश करना चाहिए। हालाँकि, उन्होंने कहा कि पीएसए का मामला वापस ले लिया जाना चाहिए।" बाद में एक अन्य समारोह में पत्रकारों से बात करते हुए उमर ने कहा, "मुझे उम्मीद थी कि 15 अगस्त को हमारी राज्य की माँग पूरी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हम अपनी लड़ाई नहीं रोकेंगे।" जम्मू-कश्मीर में अधिक बिजली उत्पादन पर उमर ने कहा, "मैं 2002 की बात कर रहा हूँ, खासकर सवालकोट बिजली परियोजना की, जो राजनीति के कारण नष्ट हो गई थी। अब इसे पुनर्जीवित करना मुश्किल हो रहा है क्योंकि बिजली की दरें बहुत ज़्यादा हो गई थीं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। जब उमर से पूछा गया कि अगले महीने उनकी सरकार का एक साल पूरा हो जाएगा, क्या कोई राहत मिलने की उम्मीद है, तो उमर ने कहा कि मुझे पता है कि आप क्या कह रहे हैं, हम इस पर काम कर रहे हैं। नया बजट आने दीजिए, हम आपको बताएँगे कि हमने क्या किया है और क्या करना बाकी है।" उमर ने कहा कि हम राज्य के दर्जे के बारे में बात करना बंद नहीं करेंगे। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली के लिए प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के लिए शरद पवार का धन्यवाद किया। उमर ने कहा कि मैंने संसद सत्र के दौरान केंद्र के कई नेताओं से इस मुद्दे पर हमारा समर्थन करने के लिए बात की थी। उन्होंने आगे कहा कि मुझे उम्मीद थी कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री अपना वादा पूरा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हम इसके लिए लड़ना बंद नहीं करेंगे। मैं वकीलों के संपर्क में हूँ क्योंकि अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई चल रही है। अभी तक निजी पक्ष ही लड़ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि क्या कोई और रणनीति हो सकती है जिसे हम अपना सकें।"