एंकर—- हिमाचल प्रदेश सरकार किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा-118 में हल्की रियायत देने को लेकर विचार कर रही है. उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए इस संबंध में क़दम बढ़ाने के बारे में विचार किया है. वे ख़ुद भी मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू और राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी से संबंध में बात कर चुके हैं. इस धारा में कई पेचीदगियां हैं और इससे राज्य को निवेश में नुक़सान हो रहा है. VO—- हिमाचल प्रदेश किरायेदारी और भूमि सुधार अधिनियम, 1972 की धारा-118 के तहत गैर-कृषकों को जमीन ट्रांसफर करने पर प्रतिबंध है. यानी हिमाचल का गैर-कृषक भी यहां जमीन नहीं खरीद सकता है. धारा-118 के तहत प्रदेश का कोई भी जमीन मालिक किसी भी गैर कृषक को किसी भी जरिए (सेल डीड, गिफ्ट, लीज, ट्रांसफर, गिरवी आदि) से जमीन नहीं दे सकता. भूमि सुधार अधिनियम 1972 की धारा 2(2) के मुताबिक जमीन का मालिकाना हक उसका होगा जो हिमाचल प्रदेश में अपनी जमीन पर खेती करता है. Byte—- हर्षवर्धन चौहान, उद्योग मंत्री