DEEPAK GOYAL-99829-33000 LOCATION-JPR FEED-OFC/2C :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::::: Anchor-राज्य सरकार ने सरस डेयरी बूथ आवंटन नीति में बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है। उद्देश्य साफ़ है युवाओं को रोजगार देना, प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना और सरस सेवाओं का विस्तार करना। पांच सदस्यीय कमेटी बन चुकी है और जल्द ही तय होंगे वो नए नियम जो तय करेंगे कि आपको डेयरी बूथ मिलेगा या नहीं। प्रदेश में नए सरस पार्लर खोलने की संभावनाएं तलाशे और मोबाइल डेयरी बूथ को लेकर भी दो विभागों सचिवालय में हुई बैठक में मंथन हुआ। ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: VO-1-राजस्थान में सरस डेयरी बूथ आवंटन नीति-2021 में अब बड़े बदलाव होंगे। बेरोजगार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से सरकार ने डेयरी बूथ आवंटन पॉलिसी में आवश्यक संशोधन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए पांच सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सचिवालय में आयोजित बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक की अध्यक्षता मंत्री जोराराम कुमावत ने की। वहीं यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में बताया कि सरकार की बजट घोषणा 2024-25 के तहत प्रदेशभर में 2500 नए सरस बूथ खोलने का लक्ष्य है। अब तक 2000 बूथों के लिए 11 हजार 536 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं। जिनमें से 7 हजार 861 आवेदनों को आरसीडीएफ द्वारा स्वीकृति देकर निकायों को भेजा गया है। इसके अलावा पिछले वर्षों के 500 लंबित मामलों को मिलाकर कुल 8361 आवेदन लंबित हैं। जिनका निस्तारण कर लॉटरी के जरिए आवंटन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। राज्य में मोबाइल डेयरी बूथों के संचालन के लिए नगर निकायों को वेंडिंग ज़ोन चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Bite-जोराराम कुमावत, डेयरी मंत्री Bite-झाबर सिंह खर्रा, UDH मंत्री ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: बैठक में बूथ आवंटन पॉलिसी-2021 में कई अहम संशोधनों पर मंथन किया गया। प्रस्तावित बदलावों में प्रमुख रूप से — 1-आवेदन संबंधित जिला दुग्ध संघ में जमा कराने की व्यवस्था, 2-बूथ लोकेशन चयन के लिए आरसीडीएफ/दुग्ध संघ द्वारा समिति गठित कर सूची तैयार करना। 3-आवेदक को स्थानीय निवासी (5 किमी. परिधि) होने पर प्राथमिकता देना। -सेवारत सेना के जवानों के परिजनों को पात्र मानना। ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: डेयरी बूथ आवंटन पॉलिसी में संसोधन के लिये पांच सदस्यीय समिति 1-डॉ. समित शर्मा (शासन सचिव, पशुपालन), 2-प्रतीक चंद्रशेखर (डायरेक्टर, डीएलबी), 3-डॉ. गौरव सैनी (आयुक्त, नगर निगम), 4-श्रुति भारद्धाज (एमडी, आरसीडीएफ), 5-मनीष फौजदार (एमडी, जयपुर दुग्ध संघ)। यह समिति आगामी दिनों में सुझावों के आधार पर नीति संशोधन का प्रारूप तैयार करेगी। ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: VO-2- राज्य सरकार का ध्यान अब स्थायी बूथों के साथ-साथ मोबाइल डेयरी बूथों के संचालन की ओर भी है। जो शहरी जीवनशैली और बदलती जरूरतों के अनुरूप एक स्मार्ट समाधान है। सरकारी हॉस्पिटल, कॉलेज, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड—जहां भी आमजन की आवाजाही ज़्यादा है। वहां सरस पार्लर खोलने की योजना न सिर्फ उपभोक्ता के लिए सुविधाजनक होगी, बल्कि व्यवसाय करने वाले के लिए भी स्थिर आय का ज़रिया बनेगी। सरकार अब सिर्फ नौकरियों पर नहीं, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाले विकल्पों पर भी बराबरी से ध्यान दे रही है। इसी कड़ी में बैठक में प्रदेश में नए सरस पार्लर खोलने की संभावनाएं तलाशने के लिए भी निर्देश दिए गए। मंत्री जोराराम कुमावत ने बताया कि इससे न केवल आरसीडीएफ की आय बढ़ेगी, बल्कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। बैठक में आरसीडीएफ के जीएम डॉ. संतोष कुमार शर्मा, डीसी (रेवेन्यू प्रथम) निधि सिंह, और नगर निगम आयुक्त डॉ. निधि पटेल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: बहरहाल, डेयरी बूथ आवंटन पॉलिसी में किया जा रहा यह संशोधन महज एक नीतिगत बदलाव नहीं है। यह प्रदेश के हजारों युवाओं के लिए रोज़गार, आत्मनिर्भरता और आर्थिक सशक्तिकरण का नया दरवाज़ा है। पांच सदस्यीय समिति का गठन और पारदर्शी आवंटन प्रक्रिया तय करना यह दर्शाता है कि सरकार अब सिर्फ योजनाएं बनाने तक सीमित नहीं, बल्कि उनके ज़मीन पर प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी गंभीर है। सरस बूथ अब सिर्फ दूध या डेयरी उत्पाद बेचने का माध्यम नहीं रहेगा, बल्कि यह युवाओं की आजीविका, छोटे स्तर पर उद्यमिता और ग्रामीण-शहरी संतुलन का सशक्त मॉडल बन सकता है। दीपक गोयल जी मीडिया जयपुर