उमर ने चुनाव आयोग को सलाह दी कि पूरे देश में एसआईआर लागू करने में जल्दबाजी न करें, वरना उन पर एक खास राजनीतिक दल की मदद करने का आरोप लगेगा। आरोप लगाया कि भाजपा धार्मिक राजनीति कर रही है, धर्म के आधार पर बने देश की 15% आबादी को संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला है। उमर ने कहा, "बिहार में लोगों में SIR को लेकर संशय देखा है। हमें नहीं पता कि इससे उन्हें फ़ायदा होगा या नहीं। SIR ने बिहार चुनाव खत्म होने दिए। उसके बाद हम देखेंगे कि SIR को फ़ायदा हुआ या नहीं। फिर इसे देश के बाकी हिस्सों में लागू किया जाना चाहिए। चुनाव आयोग को इसमें जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए, वरना उन्हें एक राजनीतिक दल के दबाव में काम करने का दोषी ठहराया जाएगा। हमने पहले जम्मू-कश्मीर में देखा है कि परिसीमन लोगों के फ़ायदे के लिए नहीं, बल्कि एक राजनीतिक दल की मदद के लिए किया गया था। जिस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया और नई सीटें बनाई गईं, उससे एक राजनीतिक दल को फ़ायदा हुआ। चुनाव आयोग को यह ग़लती नहीं करनी चाहिए। उन्हें इंतज़ार करना चाहिए और देखना चाहिए कि SIR मतदाताओं की मदद करता है या नहीं।" उमर अब्दुल्ला ने ख़ास तौर पर भाजपा पर केंद्र सरकार में मुसलमानों को प्रतिनिधित्व न देकर "धर्म-आधारित राजनीति" करने का आरोप लगाया। उन्होंने श्रीनगर में विधानसभा सत्र के दौरान एक भाजपा विधायक के सवाल का जवाब देते हुए यह टिप्पणी की। बाढ़ राहत बिना किसी भेदभाव के निष्पक्ष रूप से वितरित करने का आश्वासन देते हुए, अब्दुल्ला ने कहा, "यह हमारी राजनीति नहीं है." उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने जानबूझकर मुस्लमानों को केंद्र सरकार में प्रतिनिधित्व से बाहर रखा है। इस भेदभाव का एक स्पष्ट उदाहरण देते हुए, अब्दुल्ला ने कहा कि "न तो लोकसभा में और न ही राज्यसभा में, भाजपा का एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है"। उमर ने दोहराया कि उनकी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी), जम्मू-कश्मीर में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो भाजपा से सीधे टक्कर करने को तैयार है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी से तुलना करते हुए कहा, "यहाँ तक कि कांग्रेस ने भी हाल के चुनावों में अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे." उन्होंने आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस "गुप्त समझौतों पर काम नहीं करती"। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि समय के साथ जम्मू-कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल होने की उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं, और उन्होंने इस देरी पर निराशा व्यक्त की। उमर ने कहा, "मैं पहले दिन से ही राज्य का दर्जा बहाल होने को लेकर आशान्वित था। हालाँकि, जैसे-जैसे देरी जारी है, ये उम्मीदें हर गुजरते दिन के साथ धूमिल होती जा रही हैं।" एक दिन पहले ही, 26 अक्टूबर को, अब्दुल्ला ने चेतावनी दी थी कि अगर "निश्चित समय सीमा" के भीतर राज्य का दर्जा बहाल नहीं किया गया, तो वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफ़ा दे देंगे। इस कड़े रुख़ ने क्षेत्र में राजनीतिक अटकलों को हवा दे दी है। अब्दुल्ला ने सांसद मियां अल्ताफ़ की हालिया टिप्पणियों पर भी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उमर ने कहा, "मैंने कल मियां अल्ताफ़ साहब से फ़ोन पर बात की। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने वह नहीं कहा जो मीडिया में बताया जा रहा है। उन्होंने मुझे सिर्फ़ यह सलाह दी कि मुख्यमंत्री के पद के बारे में धैर्य और सावधानी से बात करूँ।" सांसद आगा रुहुल्लाह द्वारा दिए गए इसी तरह के बयान के बारे में पूछे जाने पर, उमर ने जवाब दिया, "आप मियां साहब की तुलना उनसे क्यों कर रहे हैं? आगा रुहुल्लाह और मियां अल्ताफ़ में "ज़मीन-आसमान" का फ़र्क़ है." केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर अगस्त 2019 से राज्य का दर्जा खो चुका है, जब केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 के तहत इसका विशेष दर्जा रद्द कर दिया था और राज्य को दो केंद्र shasited प्रदेशों: जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया था। दिसम्बर 2023 में, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस फैसले की संवैधानिकता को बरकारार रखा। हालांकि केंद्र सरकार ने "उचित समय" पर राज्य का दर्जा बहाल करने का वादा किया है, अब्दुल्ला और अन्य स्थानीय नेता लगातार एक ठोस समय-सीमा पर ज़ोर दे रहे हैं। खालिद हुसैन ज़ी मीडिया कश्मीर