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Muzaffarpur: Connection of girlfriend behind BDO husband's death, Video Sahab arrested

Muzaffarpur, Bihar:मुजफ्फरपुर में तीन दिन पूर्व दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार की पत्नी अमृता कुमारी के मौत मामले में पुलिस ने वीडियो साहब को गिरफ्तार कर लिया है. अब पुलिस वीडियो मनोज कुमार की प्रेमिका की तलाश में जुटी हुई है. हालांकि बताया जा रहा है कि जो वीडियो साहब की प्रेमिका है वह पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है. वहीं दरभंगा जिले के जाले प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार की पत्नी अमृता कुमारी के मौत के बाद से ही कई तरह के सवाल उठ रहे थे. जब वीडियो मनोज कुमार की पत्नी अमृता कुमारी की मौत हुई उसके बाद दो सीसी टीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था. जिसके कारण BDO साहब और भी सवालों के घेरे में आ गए थे. वायरल सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था कि कुछ लोगो के द्वारा মৃতिका अमृता को जबरन घसीटते हुए एक बिहार सरकार लिखा एक काले रंग की लग्जरी गाड़ी में बैठाया जा रहा है. हालाँकि यह वीडियो एक साल पुराना बतलाया जा रहा है. दरअसल तीन दिन पूर्व मुजफ्फरपुर शहर के मिठनपुरा थाना क्षेत्र में स्थित प्रखंड विकास पदाधिकारी के निजी आवास पर BDO की पत्नी अमृता कुमारी का संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची मिठनपुरा थाना की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया था. वहीं इस घटना के बाद मृतिका अमृता कुमारी के भाई राज कुमार ने मिठनपुरा थाना में BDO मनोज कुमार के साथ उसकी प्रेमिका और घर वालों पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि BDO का एक अन्य लड़की से अवैध संबंध है और साथ में 10 लाख रुपए दहेज में नहीं देने के कारण उसके बहन के साथ मारपीट कर जहर खिला कर हत्या कर दिया है. जबकि वीडियो की प्रेमिका के बारे में बताया जा रहा है कि वह पुलिस विभाग में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है. वहीं अब मृतका को घसीटते हुए एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हो रहा है, हालाँकि वायरल सीसीटीवी फुटेज एक वर्ष पुराना बतलाया जा रहा है, वायरल सीसीटीवी फुटेज में एक महिला को कई लोगों द्वारा घसीटते हुए पकड़ कर गाड़ी में बैठाया जा रहा है. वही वायरल वीडियो 19 मार्च 2025 की है. फिलहाल पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही है. पूरे मामले को लेकर सीटीएसपी मोहिबुल्ला अंसरि ने बताया कि 5 जुलाई को मृतिका के भाई राजकुमार की ओर से मिठनपुरा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी जिसमें कहा गया था कि उनकी बहन को शादी के बाद से ही 10 लाख रुपया दहेज के लिए सास ससुर और ससुराल पक्ष के लोग के द्वारा प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी साथ ही उसे प्राथमिकी में मृतका के पति वीडियो मनोज कुमार का एक अन्य महिला से भी संबंध होने की बात कही गई थी. इसके बाद वीडियो मनोज कुमार को गिरफ्तार कर आगे की कारवाई किया जा रहा है. साथ ही अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है.
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नर्मदा पुरस्कार भुगतान पर चार राज्यों में ठोस समझौता, किसानों को दीर्घकालिक लाभ

Noida, Uttar Pradesh:मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री AmitShah जी की अध्यक्षता एवं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय CRPaatil जी की उपस्थिति में आयोजित बैठक में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच नर्मदा अवार्ड से जुड़े दशकों से लंबित भुगतान संबधी मुद्दों के समाधान हेतु समझौता हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री narendramodi के दूरदर्शी नेतृत्व और सहकारी संघवाद की भावना ने एक बार फिर सिद्ध किया है कि संवाद, समन्वय और दृढ़ इच्छाशक्ति के माध्यम से वर्षों पुराने जटिल विषयों का भी सौहार्दपूर्ण समाधान संभव है। यह निर्णय जल सुरक्षा को सशक्त करेगा, राज्यों के बीच समन्वय को नई ऊर्जा देगा तथा किसानों और जनकल्याण के लिए दूरगामी परिणाम सुनिश्चित करेगा। राजस्थान इस ऐतिहासिक पहल का सहभागी बनकर गौरवान्वित है।सरदार सरोवर परियोजना से जुड़े इस निर्णय से विशेष रूप से जालौर और बाड़मेर सहित राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों के किसानों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा तथा प्रदेश की जल सुरक्षा को भी नई मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस पहल के लिए narendramodi केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री AmitShah केंद्रीय जल शक्ति मंत्री माननीय CRPaatil जी तथा गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों का आभार जताया
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पिहोवा में CIA-1 की मुठभेड़, बदमाश घायल, पुलिसकर्मी सुरक्षित

Kurukshetra, Haryana:कुरुक्षेत्र:- जिला कुरुक्षेत्र के पिहोवा में हिसार-चंडीगढ़ नेशनल हाईवे-152 पर फूलगढ़ गांव के पास सीआईए-1 की टीम और एक बदमाश के बीच मुठभेड़ हो गई। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, जबकि एक पुलिसकर्मी के पास से भी गोली निकल गई। गनीमत रही कि पुलिसकर्मी बाल-बाल बच गया। घायल बदमाश को पहले पिहोवा के सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे एलएनजेपी अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल आरोपी की पहचान संजय उर्फ दीपू रंधावा निवासी फौजी प्लॉट पिहोवा के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके कब्जे से 32 बोर की पिस्टल बरामद की है। घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम जांच कर रही है। सूचना पर पहुंची टीम सीआईए-1 के इंचार्ज प्रतीक कुमार ने बताया कि उनकी टीम को सूचना मिली थी कि एक आरोपी पैदल इलाके में घूम रहा है। टीम ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने पुलिस पर सीधे फायर कर दिए। इसके बाद पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के पैर में गोली लग गई। जिप मेंबर पर किया था जानलेवा हमला बदमाश संजय उर्फ दीपू रंधावा हाल ही में पिहوवा निवासी एक फौजी के प्लॉट में हुए जानलेवा हमले के मामले में वांछित था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर जिला परिषद (जिप) के मेंबर सचिन कुमार निवासी सतोड़ा की हत्या की कोशिश की थी। इस वारदात के बाद से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। फायरिंग में टांग में लगी गोली मुठभेड़ के दौरान आरोपी की ओर से 3 राउंड फायरिंग की गई। इसमें एक गोली सीआईए टीम के एक पुलिसकर्मी के बेहद करीब से निकल गई। हालांकि पुलिसकर्मी को कोई चोट नहीं आई और वह सुरक्षित बच गया। इसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर चेतावनी देने के लिए हवाई फायर किया। बाद में टीम ने उसकी टांग में गोली मारकर उसे काबू किया।
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मीरजापुर तालाब से 31 पासपोर्ट मिले; दो एजेंट गिरफ्तार

Ukhdand, Uttar Pradesh:Breaking News मीरजापुर तालाब में 31 पासपोर्ट मिलने का मामला पुलिस को मिले इनपुट के आधार पर दो अभियुक्त गिरफ्तार विदेश में रोजगार दिलाने के नाम पर दुबई कतर भेजने का ले रखा था ठेका पासपोर्ट नवीनीकरण कराने के नाम पर मांगे थे 20 20 हजार रुपये विदेश के वीजा के लिए आरोपी एजेंटों ने 31 पासपोर्ट कलेक्ट कर मांगे थे रुपये रुपये न मिलने पर पासपोर्ट तालाब में फेंका ओमकार गुप्ता और खाजा यादव थे विदेश भेजने के एजेंट धारा 1967 पासपोर्ट एक्ट और बीएनएस कि धाराओं में मुकदमा दर्ज आरोपियो को भेजा जेल कछवा थाना क्षेत्र के तुलापुर और पसियाही गांव से हुई गिरफ्तारी ।
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सीधी समदा फार्म: बकाया मजदूरी और फर्जी मास्टर रोल पर जांच

Sidhi, Madhya Pradesh:सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी जिले का समदा फार्म एक बार फिर विवादों में है। इस बार मामला आदिवासी मजदूरों की बकाया मजदूरी और कथित वित्तीय अनियमितताओं का है। पांच दर्जन से अधिक आदिवासी मजदूर जिला पंचायत पहुंचे और अपनी छह माह की बकाया मजदूरी दिलाने की मांग करते हुए अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। मजदूरों का कहना है कि वर्ष 2021 का एक माह, 2025 के तीन माह और 2026 के दो माह की मजदूरी अब तक नहीं मिली है। कई बार अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें केवल आश्वासन ही मिला। श्रमिकों का आरोप है कि अप्रैल माह में उन्होंने गेहूं की कटाई और मिंजाई का कार्य किया, लेकिन उनकी मेहनत की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ। इतना ही नहीं, मजदूरों ने आरोप लगाया कि फर्जी मास्टर रोल बनाकर करीब 3.50 लाख रुपये निकाल लिए गए। उनका दावा है कि कुछ मजदूरों के खातों में राशि भेजकर बाद में वापस ले ली गई। यदि मजदूरों के आरोप सही हैं तो यह गंभीर वित्तीय अनियमितता का मामला बन सकता है। मजदूरों ने यह भी आरोप लगाया कि समदा फार्म में कार्यरत कुशल श्रमिकों का वेतन भी मजदूरों के बजट से दिया जा रहा है, जिससे मजदूरी भुगतान प्रभावित हो रहा है। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और बकाया मजदूरी का तत्काल भुगतान कराने की मांग की है। वहीं, उप परियोजना संचालक गीता पटेल ने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि समदा फार्म में नियमित कर्मचारियों के सभी पद रिक्त हैं। सुरक्षा, गौशाला और शासकीय संपत्तियों की देखरेख के लिए अतिरिक्त मजदूर रखने पड़ते हैं। भोपाल से मिलने वाला बजट केवल उत्पादन लागत के लिए होता है, इसलिए कुछ मजदूरी का भुगतान लंबित है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त बजट की मांग शासन को भेजी जा चुकी है और आवंटन मिलते ही सभी लंबित भुगतान कर दिए जाएंगे।गीता पटेल ने यह भी दावा किया कि समदा फार्म की करीब 250 से 300 एकड़ शासकीय भूमि पर अतिक्रमण है और इस संबंध में प्रशासन तथा शासन को कई बार पत्र भेजे जा चुके हैं। उनके अनुसार कुछ शिकायतकर्ता अतिक्रमण से जुड़े हुए हैं और पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। अब उठ रहे हैं बड़े सवाल... - यदि वर्ष 2021 से मजदूरी बकाया थी तो जिम्मेदार अधिकारियों ने समय रहते समाधान क्यों नहीं किया? - बिना बजट के मजदूरों से काम क्यों कराया गया? - यदि फर्जी मास्टर रोल के आरोप सही हैं तो जिम्मेदार कौन है? - जब विभाग खुद सैकड़ों एकड़ सरकारी जमीन पर अतिक्रमण स्वीकार कर रहा है तो वर्षों तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? - क्या जिला प्रशासन पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करेगा? - सबसे बड़ा सवाल... क्या आदिवासी मजदूरों को उनकी मेहनत की कमाई आखिर कब मिलेगी? बहरहाल अब निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं। देखना होगा कि जांच के बाद केवल आश्वासन मिलते हैं या फिर आदिवासी मजदूरों को उनका हक और पूरे मामले में जवाबदेही भी तय होती है
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NIA का कंबोडिया आधारित मानव तस्करी रैकेट पर शिकंजा; बिहार, यूपी और दिल्ली छापेमारी

Noida, Uttar Pradesh:कंबोडिया में साइबर गुलामी रैकेट पर NIA का शिकंजा, बिहार, यूपी और दिल्ली में 6 ठिकानों पर छापेमारी NIA ने कंबोडिया से जुड़े मानव तस्करी और साइबर गुलामी (Cyber Slavery) रैकेट के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में छह ठिकानों पर छापेमारी की。 एनआईए ने बिहार के गोपालगंज, सिवान, सारण और पूर्वी चंपारण जिले में एक-एक, जबकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में भी एक-एक स्थान पर तलाशी ली। ये छापे गिरफ्तार आरोपियों और फरार आरोपियों के सहयोगियों से जुड़े ठिकानों पर मारे गए। कार्रवाई के दौरान मोबाइल फोन, लैपटॉप, कई डिजिटल उपकरण और मामले से जुड़े अहम दस्तावेज बरामद किए गए。 जांच एजेंसी के मुताबिक, यह कार्रवाई फरार आरोपी आनंद कुमार सिंह उर्फ मुन्ना सिंह द्वारा संचालित मानव तस्करी और साइबर गुलामी सिंडिकेट की जांच का हिस्सा है। एनआईए ने मई 2026 में आनंद कुमार सिंह और उसके चार साथियों—प्रह्लाद कुमार सिंह, अभय नाथ दुबे, अभिरंजन कुमार और रोहित यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। इससे पहले फरवरी 2026 में अभय, अभिरंजन और रोहित को कंबोडिया से दिल्ली लौटने पर गिरफ्तार किया गया था。 जांच में सामने आया है कि यह गिरोह भारत के युवाओं को कंबोडिया में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी का झांसा देकर वहां भेजता था। कंबोडिया पहुंचने के बाद उनके पासपोर्ट छीन लिए जाते थे और उन्हें फर्जी ऑनलाइन ठगी करने वाली कंपनियों के हवाले कर दिया जाता था。 पीड़ितों ने एनआईए को बताया कि उन्हें इन कंपनियों में जबरन काम कराया जाता था। काम करने से इनकार करने पर मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। उन्हें बिजली के झटके दिए जाते थे, कमरे में बंद रखा जाता था और खाना-पानी तक नहीं दिया जाता था। एनआईए के अनुसार, फरार आरोपियों और इस अंतरराष्ट्रीय मानव तस्करी सिंडिकेट से जुड़े अन्य सदस्यों की तलाश लगातार जारी है。
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हाई कोर्ट ने नाइजीरियाई नागरिक मामले में ट्रायल 4 माह में पूरा करने का निर्देश

Bilaspur, Chhattisgarh:बिलासपुर। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के सिंगल बेंच ने नाइजीरियाई नागरिक से जुड़े आपराधिक मामले में ट्रायल कोर्ट को सुनवाई पूरी करने के लिए 4 महीने का अतिरिक्त समय दिया है। राजनादगांव के ट्रायल कोर्ट ने इसके लिए 6 महीने का वक्त मांगा था। हाई कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे 4 महीने के भीतर निपटाने का निर्देश दिया है। यह मामला मूल रूप से नाइजीरिया, स्थायी निवासी लागोस के रहने वाले और वर्तमान में नई दिल्ली में रह रहे जॉनसन सैमुअल उम्र 40 वर्ष से जुड़ा है, जिसके पास घाना गणराज্যের पासपोर्ट है। आरोपी के खिलाफ छत्तीसगए राजनादगांव जिले के डोंगरगांव थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज है।इससे पहले हाई कोर्ट ने 19 मार्च 2026 को आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि, कोर्ट ने तब मामले की परिस्थितियों को देखते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी JMFC राजनादगांव को निर्देशित किया था कि वह आदेश मिलने के बाद 4 सप्ताह के भीतर ट्रायल पूरा करने का हरसंभव प्रयास करे।हाई कोर्ट द्वारा तय समय-सीमा बीतने के बाद संबंधित मजिस्ट्रेट ने 11 जून 2026 को हाई कोर्ट को एक पत्र भेजकर सुनवाई पूरी करने के लिए 6 महीने की मोहलत मांगी थी। निचली अदालत के पत्र से यह स्पष्ट हुआ कि मामला वर्तमान में अभियोजन पक्ष के साक्ष्य दर्ज करने के चरण में है और कोर्ट प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई कर रही है। देरी जानबूझकर या हाईकोर्ट के आदेश की अवहेलना के कारण नहीं हुई है, बल्कि प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं, आवश्यक दस्तावेजों को पूरा करने और पक्षों द्वारा मांगे गए स्थगन के कारण हुई है। इसके अलावा, हाई कोर्ट का पुराना आदेश पीठासीन अधिकारी के संज्ञान में विलंब से आया था।याचिका की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के सिंगल बेंच में हुई। कोर्ट ने निचली अदालत के प्रयासों को देखते हुए समय बढ़ाने की मांग तो स्वीकार कर ली, लेकिन समय-सीमा को कम कर दिया। कोर्ट ने छह महीने के बजाय चार महीने के भीतर ट्रायल पूरा कर फैसला सुनाने का आदेश दिया है.
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बिल्हा विधानसभा के कड़ार सेवार में गड्ढों के पानी से कांग्रेस का मछली पालन विरोध

Bilaspur, Chhattisgarh:बिलासपुर।जिले के बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कड़ार सेवार में वर्षों से जर्जर मुख्य सड़क को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। सड़क पर बने बड़े-बड़े गड्ढों में जमा पानी को तालाब का रूप बताते हुए कांग्रेसियों ने प्रतीकात्मक रूप से मछली पालन किया और जाल फेंककर प्रशासन व जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया। कांग्रेस नेताओं का आरोप है, कि यह सड़क क्षेत्र के लोगों के लिए आवागमन का प्रमुख मार्ग है, लेकिन लंबे समय से इसकी हालत बेहद खराब बनी हुई है। बरसात के दिनों में गड्ढों में पानी भर जाने से राहगीरों, स्कूली बच्चों और वाहन चालकों को काफी खतरा और परेशानी का सामना करना पड़ता है। कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं, बावजूद के साथ सड़क की मरम्मत या निर्माण की दिशा में न तो विभाग ध्यान दिया और न ही क्षेत्र के विधायक ने कोई ठोस पहल की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि ग्रामीण कई साल से सड़क निर्माण की मांग करते आ रहे हैं। प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपने के साथ कई बार शिकायत भी की गई, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी उपेक्षा के विरोध में यह सांकेतिक प्रदर्शन किया गया।
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मुख्यमंत्री साय की राजस्व विभाग समीक्षा: पारदर्शिता और त्वरित समाधान पर जोर

Raipur, Chhattisgarh:ब्रेक मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राजस्व विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा की बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका एवं भूमि संबंधी अन्य जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने की होगी व्यवस्था राजस्व सेवाओं में पारदर्शिता, तकनीक आधारित समाधान एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश राजस्व मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने पर जोर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा - राज्य सरकार के नीतिगत सुधारों एवं नवाचारों से राजस्व प्रशासन में आया सकारात्मक बदलाव
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श्रीगंगानगर के शिविर में भूमि पट्टे मिलने से किसानों में खुशी

Sri Ganganagar, Rajasthan:जिला कलेक्टर ने श्रीगंगानगर के श्रीविजयनगर क्षेत्र के 17GB में आयोजित ग्रामीण सेवा शिविर का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने सभी विभागों के तैनात कर्मियों से सेवाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान विभिन्न विभागों द्वारा सार्वजनिक सुविधाओं, दस्तावेजीकरण और योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। शिविर में कई ग्रामीणों को भूमि पट्टे भी प्रदान किए गए, जिससे किसानों व ग्रामीणों में खुशी की लहर बनी। ADM भवानी सिंह, SDM अजीत गोदारा, तहसीलदार राजवीर सिंह, BDO शर्मिला छलनी , पटवारी चंद्रभान तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। प्रशासनिक व्यवस्था की प्रशंसा की गई。
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देहरादून-ऋषिकेश हाईवे के पेड़ कटान पर पर्यावरणियों का जबरदस्त विरोध

Dehradun, Uttarakhand:एंकर देहरादून ऋषिकेश एलिवेटेड प्रोजेक्ट को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों में देहरादून से ऋषिकेश के बीच में भानियावाला के पास पेड़ों का कटान किया जा रहा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऋषिकेश देहरादून हाईवे को फोर लेन बनाने जा रहा है जिसके चलते पेड़ों का कटान किया जा रहा है। ऐसे में कई पर्यावरण विदों ने अपनी नाराजगी व्यक्त की है पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पेड़ों के कटान पर रोक लगाई थी लेकिन बरसात के महीने में अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी पेड़ कटवा रही है जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि सड़क चाहिए लेकिन पर्यावरण को खत्म करके सड़क बनाना कहीं भी भविष्य के लिए बेहतर नहीं है।
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