गाजीपुर में अंधऊ हवाई अड्डे पर चला बुलडोजर, अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई!

गाजीपुर रक्षा संपदा विभाग का बुलडोजर चला, अंधऊ हवाई अड्डा जमीन से अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्यवाही। द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान जिला मुख्यालय के पास जंगीपुर विधानसभा के अंधऊ गांव में बना है अंधऊ हवाई अड्डा। अंधा हवाई अड्डे की सैकड़ो एकड़ जमीन 17 गांव में फैली हुई है जिस पर लोगों का है अवैध कब्जा। रक्षा विभाग की और से अतिक्रमण खाली करने के लिए जिला प्रशासन की देखरेख में बुलडोजरएक्शन। मानसून में इस अतिक्रमण को हटाए जाने का अखिलेश यादव ने किया विरोध, सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीरें। https://x.com/yadavakhilesh/status/1938803256832192870 एंकर : गाजीपुर में रक्षा संपदा विभाग ने अवैध कब्जों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। सदर कोतवाली क्षेत्र के अंधऊ इलाके में स्थित रक्षा संपदा विभाग की जमीन पर अवैध रूप से बसे लोगों के निर्माणों पर बुलडोजर चलाया गया। रक्षा संपदा विभाग ने जिला प्रशासन और पुलिस बल की मौजूदगी में ध्वस्तीकरण अभियान को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि वर्षों से विभाग की लगभग 235 एकड़ जमीन पर बड़ी संख्या में लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बना अंधऊ हवाई अड्डा भी शामिल है, जिसकी कुल भूमि लगभग 63 एकड़ में फैली है, अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई पूर्व में दिए गए नोटिस के आधार पर की जा रही है। लोगों को समय दिया गया था, लेकिन उन्होंने अतिक्रमण नहीं हटाया, इसलिए विभाग की जमीन खाली कराई जा रही है। वहीं मौके पर नायब तहसीलदार विजयकांत पांडे ने बताया कि रक्षा मंत्रालय की और से एक पत्र जिलाधिकारी महोदय को प्राप्त हुआ था जिसमें उनकी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की बात की गई थी मेरी तैनाती इस परिपेक्ष में यहां शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए हुई है यह कल 17 गांव में ऐसी जमीन है जिस पर अतिक्रमण है और उसे नियमानुसार खाली कराया जा रहा है। बाइट – रंजीत कुमार, एसडीओ, रक्षा संपदा विभाग, प्रयागराज बाइट – विजयकांत पांडेय, हालांकि इस कार्रवाई को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस कार्रवाई को अन्यायपूर्ण करार देते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बरसात के समय बिना पूर्व नोटिस के गरीब परिवारों को उजाड़ा जा रहा है, जिनमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। उन्होंने विस्थापित लोगों के तत्काल पुनर्वास की मांग की है। रक्षा संपदा विभाग और प्रशासन का कहना है कि विधिक प्रक्रिया के अंतर्गत ही कार्रवाई की जा रही है और सभी को पूर्व में नोटिस दिया गया था। फिलहाल जो भी कारण हो अतिक्रमण कार्यवाही आज रोक दी गई है, जिला प्रशासन सूत्रों का कहना है कि नेताओं और स्थानीय लोगों के कहने पर उन्हें मानसून में एक माह का अवसर देते हुए कार्यवाही रोक दी गई है।