घटिया निर्माण कार्यों में ठेकेदारों द्वारा बरती जा रही कोताही के विरूद्ध नेता प्रतिपक्ष ने दिया धरना

मानपुर मुख्यालय की नगर परिषद अंतर्गत चल रहे निर्माण कार्यों में ठेकेदारों द्वारा जमकर मनमानी करते हुए घोर लापरवाही एवं अनियमिताएं बरती गई हैं जिसे परिषद के जिम्मेदारों द्वारा खुला संरक्षण देते हुए इस भ्रष्टाचार में सहयोग किए जाने की जन चर्चा है जिसे लेकर नप के नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल द्विवेदी ने नगर परिषद कार्यालय के बाहर विरोध करते हुए धरने पर बैठ गए जो अपनी उक्त मांग को लेकर जिला कलेक्टर महोदय से जांच कार्यवाही हेतु मांग कर रहे थे विदित हो कि नगर परिषद अंतर्गत ठेकेदारों द्वारा कराए गए नाली और सड़क निर्माण कार्य में जमकर कोताही बरती गई है देखा जाए तो इन नई नालियों के निर्माण में कहीं एक ही तरफ़ की दिवाल उठाकर दूसरी तरफ सड़क का सहारा लेकर ढाल दिया गया है तो कहीं टूटे ढक्कन का सहारा लेकर नाली कंप्लीट कर दी गई है पुरानी नालियों की सफाई कराए बगैर ही नए सिरे से ढलाई कर दी गई है जिस कारण नाली का सारा मलवा नाली में ही जाम होकर रह गया है देखा जाए तो घनी आबादी वाली बस्तियों में ठेकेदार द्वारा गड्ढे आदि कराकर कई हप्तों-महीनों के लिए गायब हो जाते हैं जिसका खामियाजा बस्ती वाले बेवजह भुगत रहे हैं इतना ही नहीं सब कुछ जानते हुए भी परिषद के जिम्मेदार द्वारा इन बेपरवाह ठेकेदारों के प्रति कार्यवाही करने के बजाय उन्हें खुला संरक्षण दे रहे हैं इन तमाम बातों के दृष्टिगत नप. के नेता प्रतिपक्ष राहुल द्विवेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर परिषद मानपुर में कई सड़कों के भी निर्माण कार्य अधूरे है जबकि नप. सीएमओ से ठेकेदारों का एग्रीमेंट 3 से 6 माह तक के लिए होता है एग्रीमेंट समाप्त होने पर ठेकेदारों का टेंडर समाप्त कर पुनः रिटेंडर करना चाहिए था ताकि संबंधित निर्माण कार्य समय सीमा के भीतर गुणवत्तायुक्त हो सके। यह कि पूर्व में कई बार परिषद की बैठकों में पार्षदों के द्वारा एवं हाल में ही परिषद की बैठक में पार्षदों ने ठेकेदारों की मनमानी पर आपत्ति जताते हुए जिनका एग्रीमेंट समाप्त हो चुका है उन ठेकेदारों को टर्मिनेट कर पुनः टेंडर कराने की बात कही गयी थी लेकिन पार्षदों एवं परिषद के प्रस्ताव को दरकिनार करते हुए संबंधित अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं जिससे ठेकेदारों के हौसले बुलंद है। वहीं ठेकेदारों का एग्रीमेंट समाप्त होने के बाद निर्माण कार्यों की समयावधि बढ़ाने के लिए पीआईसी और परिषद में भी कोई कार्यवाही नहीं की गई है बल्कि ठेकंदारों कि इस मनमानी के लिए मोटा कमीशन लेकर मनमाफिक काम करने की छूट दे रखी है,यह कि आवास हेतु भूमिहीन हितग्राहियों को शासन की योजना के तहत प‌ट्टा देकर आवास योजना का लाभ दिलाया जाना था लेकिन पूर्व में परिषद की बैठक में पार्षदों ने अधिकारियों से पट्टा वितरण की पात्र एवं अपात्रों की सूची मांगी गई तो परिषद की बात को अधिकारियों ने अनसुना कर दिया,यह कि परिषद एवं पार्षदों की बातों को नजर अंदाज कर अधिकारी कर्मचारी मनमानी तरीके से शासकीय पैसों का बंदरबाट करने में तुले हैं जिस कारण मजबूर होकर इस चिलचिलाती धूप में अनशन पर बैठना पड़ रहा है।जिला कलेक्टर महोदय से जनापेक्षा है कि नप मानपुर में कराए गए सभी निर्माण कार्य एवं संबंधित दस्तावेजों की बारीकी से जांच की जावे ताकि कार्यालय में जमकर किए गए भ्रष्टाचार की पोल खुल सके और इसकी जानकारी शासन प्रशासन सहित आमजन को भी मिल सके तथा फर्जी दस्तावेज पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों एवं ठेकेदारों के ऊपर एफआईआर कराते हुए सख्त कानूनी कार्यवाही की जाए एवं भूमिहीन हितग्राहियों के प‌ट्टा वितरण की जानकारी समस्त पार्षदों को मिल सके