एंकर- मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी पिछले करीब 12 साल से अपनी वेतन के भुगतान के लिये विभाग से लेकर, विधायक, सांसद और मंत्री के कार्यालयों के चक्कर लगा रहे पीड़ित को जी हेल्पलाइन की कार्यवाही से मिली मदद, वर्षों से चले आ रहे इस प्रकरण को विभागीय अधिकारी अब न केवल इस मामले को सज्ञान में लेने बल्कि पीड़ित को वेतन का भुगतान दिलाने के लिये बसूली की कार्यवाही कर और उसका भुगतान किये जाने की बात कह रहे है। बी.ओ.-1- सरकार द्वारा भले ही कर्मचारियों के हितों की मदद और उनके हक दिलाने की बात की जा रही हो और उनके उत्थान के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हो मगर आजाद भारत में 78 साल बाद भी निम्न वर्ग के कर्मचारियों को अपनी मजदूरी पाने के लिए करना पड रहा है कड़ा संघर्ष, जी हां हम बात कर रहे है टीकमगढ़ जिले के वन विभाग की जहां एक देनिक वेतन भोगी कर्मचारी लक्ष्मण रैकवार पिछले 12 साल से अपनी वेतन पाने के लिये विभागीय कार्यालयों सहित विधायक, सांसद व मंत्री के दफ्तरों के चक्कर काट रहा है, वेतन न मिलने से पीड़ित परिवार के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है, किसी तरह अपनी पत्नी सहित मेहनत मजदूरी कर अपने चार बेटों व एक बेटी का पालन पोषण करता आ रहा है, वर्ष 2012 से 2018 तक का वेतन न मिलने और साल 2018 में नौकरी से निकाले के कारण उसके 34 वर्षीय बेटे विजय, 32 वर्षीय संजय, 30 वर्षीय मनीष, 27 वर्षीय सौरभ व 23 वर्षीय पुत्री सोनम की शादी नहीं कर पाया और किसी तरह एक छोटे से कच्चे मकान में रहकर जीवन यापन कर रहा है, वही पीड़ित कर्मचारी लक्ष्मण रैकवार का कहना है कि वर्ष 1993 में वह वन विभाग टीकमगढ़ में चौकीदार के पद पर भर्ती हुआ था और विभाग द्वारा उसे डिपो कार्यालय पर तैनाती दी गई, जहां करीब 11 माह तैनात रहने के बाद विभाग की तेदू पत्ता शाखा पर उसे तैनाती दी गई, जहां वर्ष 2000 तक वह पदस्थ रहा उसके बाद मार्च 2000 में विभाग से हटा दिया गया, उसके बाद विभाग में केश चलने के सात साल बाद वर्ष 07 जून 2007 को तत्कालीन वन मंडल अधिकारी टीकमगढ़ आर.एस.कोरी द्वारा पुनः वन विभाग के डिपो पर गोदाम कीपर (चौकीदार) के पद पर पदस्थ किया गया तब से जून 2018 तक वहां कार्यरत रहा, इस दौरान वर्ष 2007 से 2012 तक का वेतन दिया गया, उसके बाद साल 2012 से 2018 तक 6 साल का वेतन दिये बगैर बिना किसी कारण बताओं नोटिस दिये ही विभागीय अधिकारियों द्वारा धमकी देकर डिपो से हटाया गया, तब से आज तक अपनी वेतन पाने के लिये परेशान है, इसी बीच जी हेल्पलाइन से संपर्क किया और उसकी टीम की मदद से अब उम्मीद की किरण जागी है, जिसके लिये जी हेल्पलाइन का धन्यवाद करता हूं। वाईट-1- लक्ष्मण रैकवार (पीड़ित कर्मचारी) बी.ओ.-2- वही इस मामले में वन मंडल अधिकारी का कहना है की लक्ष्मण रैकवार की मजदूरी का भुगतान किया जाना है, जिसमें विभाग द्वारा संज्ञान में लेकर कार्यवाही कर दी गई है और संबंधित से बसूली भी प्रारम्भ हो गई है, उसको वेतन का भुगतान दिलाने के लिये वसूली की कार्यवाही कर दी और उनका भुगतान किया जा रहा है। वाईट-2- राजाराम परमार (वनमण्डलाधिकारी टीकमगढ़) फाइनल वॉइस ओवर- लक्ष्मण रैकवार ने पूरे मामले की शिकायत विधायक से लेकर सांसद, मुख्यमंत्री व विभागीय अधिकारियों को भेजी लेकिन सवाल यहां ये उठता है कि सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में तमाम घोषणाओं और बडे-बडे दावे किये जा रहे हैं तो क्या ऐसे पीडित परिवार को प्राथमिकता से लाभ दिलाने के लिए प्रयास नहीं किये जाने चाहिए थे।