रतलाम-नागदा रेल लाइन: किसान सर्वे के खिलाफ आंदोलन, भूमि अधिग्रहण पर पुनर्विचार

रतलाम–नागदा के बीच प्रस्तावित तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना का कार्य शुरू होने से पहले ही विवादों में घिरता नजर आ रहा है। इस रूट पर किए गए भूमि अधिग्रहण के मौजूदा सर्वे को लेकर सैकड़ों किसानों ने आपत्ति जताई है। किसानों का कहना है कि वर्तमान सर्वे के आधार पर यदि भूमि अधिग्रहण किया गया, तो उनकी उपजाऊ जमीन का बड़ा हिस्सा प्रभावित होगा। इसी मांग को लेकर रतलाम से उज्जैन जिले के नागदा के बीच आने वाले विभिन्न गांवों के किसान एकजुट हुए और रतलाम रेल मंडल के डीआरएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों ने डीआरएम के समक्ष अपनी समस्याएं रखते हुए परियोजना के लिए किए गए सर्वे का दोबारा परीक्षण कराने और भूमि अधिग्रहण में संशोधन की मांग की है। किसानों का तर्क है कि रेलवे को वैकल्पिक मार्गों और तकनीकी संभावनाओं पर विचार करना चाहिए, ताकि कम से कम कृषि भूमि अधिग्रहित हो और किसानों को नुकसान न पहुंचे। इस पूरे मामले पर रतलाम रेल मंडल के डीआरएम अश्विनी कुमार ने किसानों को आश्वासन दिया कि यह सर्वे अभी सर्वे हो रहा है। आगे इसमें सभी संभावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। आपकी मांगो को आगे पहुँचाया जाएगा उन्होंने कहा कि रेलवे की कोशिश रहेगी कि किसी भी किसान की अधिक भूमि अधिग्रहण न हो। अब देखना होगा कि किसानों का यह आंदोलन आगे कितना तेज होता है और रेलवे इस रूट पर तीसरी-चौथी लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण में क्या बदलाव करता है। बाइट – अश्विनी कुमार, डीआरएम रतलाम रेल मंडल