मंदसौर में शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल में आयोजित हुई 5वीं जिला स्तरीय मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता
Mandsaur, Madhya Pradesh:मंदसौर के शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल में आज 5वीं जिला स्तरीय मिक्स मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कई बच्चे भाग लेने पहुंचे और उन्होंने अपनी दक्षता का प्रदर्शन किया। यह प्रतियोगिता बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, जिससे वे जिला स्तर से राज्य और फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने का मौका प्राप्त कर सकते हैं। मार्शल आर्ट न केवल शारीरिक विकास के लिए लाभकारी है, बल्कि आत्मरक्षा के लिए भी अत्यंत उपयोगी है।
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पेसिफिक मेडिकल कॉलेज ने खुला नया मेडिसिन वार्ड, मरीजों के लिए स्वास्थ्य यात्रा आसान
Udaipur, Rajasthan:उदयपुर के भीलों का बेदला स्थित पेसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक ओर बड़ा कदम बढ़ाया है। अस्पताल परिसर में नवीनीकृत मेडिसिन वार्ड का आज शुभारंभ किया गया। वार्ड का शुभारंभ मुख्य अतिथि राजकुमार अग्रवाल, संस्थान की चेयरमैन प्रीति अग्रवाल, ऐक्जिक्यूटिव डॉयरेक्टर अमन अग्रवाल, हॉस्पिटल अद्यीक्षक डॉ.सुनीता माहेश्वरी और मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ.गिरीश वर्मा ने फीता काटकर किया। इस नए वार्ड की सबसे बड़ी विशेषता इसकी डिजाइन है, जिसे पूरी तरह से हिलिंग एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि मरीजों को प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा मिल सके। उद्घाटन के इस अवसर पर ऐक्जिक्यूटिव डॉयरेक्टर अमन ने कहा कि हमारा उद्देश्य केवल बीमारी का इलाज करना नहीं, बल्कि मरीज को एक ऐसा वातावरण देना है जहाँ वह अपने आप को मानसिक रूप से भी स्वस्थ महसूस करे। प्राकृतिक रोशनी न केवल रिकवरी की रफ्तार बढ़ाती है, बल्कि वार्ड में भर्ती मरीजों के तनाव को भी कम करती है। मेडिसिन विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ.गिरीश वर्मा ने बताया कि नए मेडिसिन वार्ड में बड़े आकार की खिड़कियां और ओपन वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया है। वार्ड में 24 घंटे वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की तैनाती रहेगी। वार्ड में नर्सिंग स्टेशन को भी आधुनिक بنایا गया है, जहाँ से हर मरीज पर एक साथ नजर रखी जा सकेगी। संस्थान के इस प्रयास से यहां आने वाले मरीजों को अब कम खर्च में विश्वस्तरीय और सुकूनदायक इलाज मिल सकेगा।0
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तांदुला नदी के पुनरुद्धार के लिए UAV सर्वे और इको-रिवरफ्रंट से नया कदम
Raipur, Chhattisgarh:बालोद | जिला प्रशासन बालोद के विशेष प्रयासों से जिले की जीवनदायिनी तांदुला नदी के पुनरुद्धार और इको-रिवरफ्रंट विकास कार्य का औपचारिक शुभारंभ हो गया है। शुक्रवार को ग्राम देउरतराई में आयोजित कार्यक्रम में आईआईटी भिलाई के सहयोग से UAV ड्रोन सर्वे कार्य की शुरुआत की गई। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिभा चौधरी और अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक ने ड्रोन की पूजा-अर्चना कर इस महत्वाकांक्षी परियोजना का आगाज किया। इस प्रोजेक्ट के तहत आईआईटी भिलाई के विशेषज्ञ तकनीकी विश्लेषण और वैज्ञानिक डेटा के आधार पर नदी के कायाकल्प का मॉडल तैयार करेंगे。 परियोजना की मुख्य बातें: 3 किमी का चयन: शुरुआती चरण में नदी के 3 किलोमीटर क्षेत्र में रिवरफ्रंट और पारिस्थितिक तंत्र (Ecosystem) का विकास होगा。 ड्रोन तकनीक: हाई-रिजोल्यूशन ड्रोन सर्वे के जरिए जलधारा, तट संरचना और जैव विविधता का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा。 सौंदर्यीकरण: तांदुला जलाशय से हीरापुर तक के क्षेत्र को विकसित कर जल संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा दिया जाएगा। पुनर्जीवन का बड़ा उदाहरण अपर कलेक्टर ने बताया कि यह परियोजना भविष्य में प्रदेश के लिए 'वैज्ञानिक नदी पुनर्जीवन' का एक बड़ा उदाहरण बनेगी। इस अवसर पर जल संसाधन विभाग के अधिकारी, जनप्रतिनिधि और आईआईटी भिलाई के विशेषज्ञ मौजूद थे।0
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पंचकूला: लाइसेंसी हथियार के इस्तेमाल की 30 दिन में सूचना अनिवार्य, नवीनीकरण पर असर
Chandigarh, Chandigarh:हरियाणा गृह विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के तहत पुलिस आयुक्त पंचकूला द्वारा हथियार लाइसेंस धारकों के लिए नए आदेश जारी किए गए है। इन निर्देशों के अनुसार अब हर लाइसेंस धारक को अपने लाइसेंसी हथियार के इस्तेमाल की जानकारी संबंधित लाइसेंसिंग अथॉरिटी को देना जरूरी होगा। यह फैसला ताकि हथियारों के इस्तेमाल पर नजर रखी जा सके और किसी भी गलत उपयोग को रोका जा सके। जारी आदेशों के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति अपने लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल करता है तो उसे 30 दिनों के भीतर इसकी सूचना देनी होगी। सूचना में यह बताना जरूरी होगा कि हथियार कब और कहां इस्तेमाल किया गया, किस कारण से इस्तेमाल किया गया और कितने कारतूस चलाए गए। इसके साथ इस्तेमाल किए गए खाली कारतूस भी जमा करवाने होंगे। यदि खाली कारतूस उपलब्ध नहीं हैं तो उसका कारण लिखित रूप में बताना होगा। एसीपी विक्रम नेहरा ने बताया कि अब सभी ऐसी रिपोर्टों का रिकॉर्ड रखा जाएगा। यदि कोई लाइसेंस धारक जानकारी देने में लापरवाही करता है या उसका जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता तो इसका असर हथियार लाइसेंस के नवीनीकरण पर पड़ सकता है। पुलिस अधिकारियों ने सभी लाइसेंस धारकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और हथियार के इस्तेमाल की सही जानकारी समय पर संबंधित विभाग को दें, ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग मिल सके।0
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गोपालगंज पुलिस ने 95 लाख के नकद के साथ ठगी करने वालों को पकड़ा
Gopalganj, Bihar:गोपालगंज पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर एक घर से 95 लाख रुपये के नोट को बरामद किया है वही मौके से 8 लोगो को गिरफ्तार किया गया है ये लोग लोगो को पैसे डबल करने का झांसा देकर ठगी कर रहे थे बैकुंठपुर पुलिस ने सिंहासिनी गांव से गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 95 लाख रुपये व कागज ,केमिकल बरामद किया है हिरासत में लिए गए लोगो से गहन पूछताछ की जा रही है गोपालगंज एसपी विनय तिवारी ने बताया कि बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के सिंहासिनी गांव से सूचना मिली थी कि कुछ लोग पैसा डबल करने का झांसा देकर ठगी कर रहे हैं जिसके बाद छापेमारी कर 8 लोगो को गिरफ्तार किया गया वही कमरे से 95 लाख रुपये के नोट बरामद किया गया नोट के अंदर कागज के टुकड़े थे वही केमिकल पाया गया जिससे कागज का रंग बदला जा रहा था ये सभी लोग पश्चिम बंगाल के बर्धमान के रहनेवाले हैं ये लोग स्थानीय व्यक्ति अली के माध्यम से ठगी का काम कर रहे थे0
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PUCC सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल पंप पर तेल नहीं, CAQM के नए आदेश लागू
Delhi, Delhi:एक बार फिर आयोग की तरफ से सख्त आदेश अगर किसी वाहन के पास वेद PUCC सर्टिफिकेट नहीं है तो उनको पेट्रोल पंप पर तेल नहीं दिया जाएगा पेट्रोल पंप ANPR कैमरा लगाना है अब जरूरी. उनके माध्यम से चेकिंग की जाएगी और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं है उनको तेल उपलब्ध नहीं कराया जाएगा सिर्फ इमरजेंसी के मामले में तेल दिया जा सकता है इससे पहले भी सरकार की तरफ से आर्डर निकाल कर PUCC सर्टिफिकेट को अनिवार्य बताया गया था अब CAQM ने भी आर्डर जारी कर दिया है0
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NCBC प्रमुख साध्वी निरंजन ज्योति ने MPHC के फैसले की सराहना की
Noida, Uttar Pradesh:लखनऊ, UP | भोजशाला मंदिर-कमल मौला मस्जिद कॉम्प्लेक्स विवाद मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर बेंच के फैसले पर, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस (NCBC) की चेयरपर्सन साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा, “कोर्ट सबूतों पर काम करता है, और यह बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक कंस्ट्रक्टिव फैसला सुनाया है—मैं इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देती हूं, और उन लोगों को भी धन्यवाद देती हूं जिन्होंने इस मकसद के लिए बिना थके लड़ाई लड़ी…”0
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अम्बेडकरनगर में आंधी-तूफान से मौत, मुख्यमंत्री राहत राशि 400000 लाख रुपये
Noida, Uttar Pradesh:आज प्रभारी जनपद अम्बेडकरनगर के ग्राम कुढ़ा मोहम्मदगढ़ में आंधी-तूफान के कारण दीवार गिरने से श्रीमती सुकना देवी जी के असामयिक निधन पर उनके परिजनों से भेंट कर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।इस कठिन समय में परिवार को संबल प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार की ओर से निर्धारित आर्थिक सहायता 400000 लाख रुपये की स्वीकृत राशि प्रदान की गई । भाजपा सरकार हर परिस्थिति में प्रदेशवासियों के दुःख-दर्द में सहभागी बनकर उनके साथ खड़ी है।इस दौरान जिला अध्यक्ष अम्बेडकरनगर श्री त्रयम्बक तिवारी जी, जिला अधिकारी, एसडीएम एवं ग्राम प्रधान उपस्थित रहे。0
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हरदोई के प्रभारी मंत्री ने मृतक के परिवार को चार लाख रुपए राहत दिए
Noida, Uttar Pradesh:जनपद हरदोई के प्रभारी मंत्री ने दैवीय आपदा में मृत बालिका के परिजनों से भेंट कर हर संभव मदद का दिया आश्वासनहरदोई: 15 मई, 2026 उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) एवं जनपद हरदोई के प्रभारी मंत्री श्री असीम अरुण ने आज तहसील संडीला के ग्राम आंट मजरा आंट सांट का भ्रमण किया। इस दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ पीड़ित परिवार से भेंट कर शासन की ओर से अपनी गहरी संवेदना प्रकट की。 प्रभारी मंत्री जी ने विगत 13 मई को आकाशीय विद्युत की चपेट में आने से मृतक कु० अंकिता के परिजनों को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व वाली प्रदेश सरकार दैवीय आपदा के समय अत्यंत संवेदनशीलता के साथ त्वरित सहायता हेतु संकल्पित है। मंत्री जी ने मौके पर उपस्थित मृतका के माता श्रीमती कमला पत्नी श्री छोटे निवासिनी के खाते में दैवीय आपदा राहत कोष से राहत सहायता राशि 4 लाख रुपए दी गई है इस अवसर पर मा0सांसद अशोक रावत व मा0 विधायक राम पाल वर्मा ने भी शोकाकुल परिवार को सांत्वना दी। प्रभारी मंत्री ने स्पष्ट किया कि संकट की इस घड़ी में सरकार और प्रशासन पूरी तरह से परिवार के साथ है शासन द्वारा चलाई जा रही अन्य योजनाओं के माध्यम से भी उनकी हर संभव मदद की जाएगी इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रियंका सिंह उप जिलाधिकारी संडीला नारायणी भाटिया आदि उपस्थित रहे0
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जळगांव रेलवे स्टेशन के पास प्रेम संबंध के चलते 19 वर्षीय युवक ने आत्महत्या की
Jalgaon, Maharashtra:जळगाव जळगावच्या रेल्वे स्थानकाजवळ धावत्या रेल्वेखाली उडी घेऊन तरुणाची आत्महत्या गणेश कोळी असे 19 वर्षीय मयत तरुणाचे नाव असून प्रेमप्रकरणातून आत्महत्या केल्याची माहिती आई, मी मोठी चूक केलीय असे आईशी फोनवर बोलत असतानाच तरुणाने रेल्वेखाली उडी घेतल्याची माहिती. आत्महत्या करण्यापूर्वी आणि मृत्यूनंतर पोलीस येईपर्यंत या तरुणाचा आईसोबतचा कॉल सुरू होता, ज्यामुळे सर्व संभाषण मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड झाला आहे तरुणीच्या नातेवाईकांकडून धमकी व दबावामुळे तरुणाने आत्महत्या केल्याचा आरोप मयत तरुणाच्या कुटुंबीयांनी केला आहे याबाबत दोशींवर गुन्हा दाखल होईपर्यंत मृतदेह ताब्यात न घेण्याचा पवित्र मयत तरुणाच्या कुटुंबीयांनी घेतला होता. पोलिसांकडून चौकशी करत कारवाई करण्याचा आश्वासन देण्यात आल्यानंतर चार ते पाच तासानंतर कुटुंबियांनी तरुणाचा मृतदेह ताब्यात घेतला याबाबत जळगाव शहर पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात असून घटनेचा पुढील तपास पोलिस करीत आहे. या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेण्यात आली असून, या संदर्भात संपूर्ण चौकशी केली जाईल अशी माहिती पोलिस यांनी दिली आहे0
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गाजीपुर में शराबी ड्राइवरों पर एआरटीओ-पुलिस का बड़ा अभियान; 17 लाइसेंस निलंबित
Ghazipur, Uttar Pradesh:गाजीपुर शराबी ड्राइवरों पर बड़ा एक्शन, 17 लाइसेंस सस्पेंड, 43 ड्राइविंग लाइसेंस पर भी लटकी कार्रवाई की तलवार नशे में स्टेयरिंग पकड़ना पड़ेगा भारी, गाजीपुर में एआरटीओ-पुलिस का ताबड़तोड़ अभियान शराबी ड्राइवरों पर एआरटीओ और पुलिस का संयुक्त अभियान जारी अभियान में 17 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित, गैर जनपद के 43 चालकों पर भी कार्रवाई की संस्तुति ब्रेथ एनालाइजर से हो रही ड्राइवरों की जांच, सड़क सुरक्षा अभियान के तहत चल रही ताबड़तोड़ चेकिंग एआरटीओ बोले- नशे में ड्राइविंग करने वालों को नहीं मिलेगी राहत, ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों में मचा हड़कंप गाज़ीपुर में अब शराब पीकर गाड़ी चलाना भारी पड़ने वाला है। दरअसल सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए एआरटीओ विभाग और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया है। अभियान के दौरान नशे में वाहन चलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब तक 17 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं, जबकि दूसरे जनपदों के 43 चालकों के लाइसेंस निलंबन के लिए संबंधित प्राधिकरण को रिपोर्ट भेजी गई है। बता दें कि गाज़ीपुर में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। एआरटीओ विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। इस दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों की ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जा रही है। जो चालक नशे में वाहन चलाते पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।अभियान के तहत अब तक 17 चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। वहीं गैर जनपदों के 43 वाहन चालकों के लाइसेंस निलंबन के लिए संबंधित परिवहन प्राधिकरण को संस्तुति भेजी गई है। प्रशासन का कहना है कि शराब पीकर वाहन चलाना सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालना भी है। एआरटीओ धनवीर यादव के मुताबिक यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। प्रशासन ने वाहन चालकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और नशे की हालत में वाहन चलाने से बचें। ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके और लोगों की जिंदगी सुरक्षित रह सके।0
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प्रधानमंत्री के आवाहन के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने दफ्तरों की नई टाइमिंग घोषित की
Noida, Uttar Pradesh:प्रधानमंत्री के आवाहन के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने दफ्तरों की नई टाइमिंग घोषित की दिल्ली सरकार के दफ्तर अब सुबह 10:30 बजे से शाम 7:00 तक रहेंगे और वही एमसीडी के जो दफ्तर हैं वह सुबह 8:30 बजे से शाम 5:00 तक रहेंगे0
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दिल्ली मेडिकल काउंसिल में वित्तीय अनियमितताएं: जीरो टॉलरेंस के साथ कार्रवाई की तैयारी
Delhi, Delhi:प्रेस विज्ञप्ति दिनांक: 15 मई 2026 •दिल्ली मेडिकल काउंसिल की विशेष ऑडिट रिपोर्ट में वर्ष 2019–2025 के दौरान वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं का खुलासा •ऑडिट रिपोर्ट में DMC में प्रक्रियात्मक उल्लंघنون, अनियमित खर्च और गैर-कानूनी वित्तीय लाभों को इंगित किया गया है •स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार और वित्तीय अनियमितताओं के प्रति 'ज़ीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाती है •दिल्ली सरकार सार्वजनिक संस्थानों में भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता और प्रक्रियात्मक उल्लंघनों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। सार्वजनिक संसाधनों या संस्थागत व्यवस्था को प्रभावित करने वाली किसी भी अनियमितता से कानून और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार सख्ती से निपटा जाएगा। पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन हमारी सरकार की मूल प्रतिबद्धताएं हैं- स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह नई दिल्ली (15 मई 2026)। दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) से संबंधित 1 दिसंबर 2019 से लेकर 10 फरवरी 2025 तक की अवधि के दौरान हुई वित्तीय अनियमितताओं की सटीकता और उसके परिणामस्वरूप अनियमितता से प्राप्त मौद्रिक लाभों की वसूली के संबंध में ऑडिट विभाग द्वारा तैयार की गई एक विशेष ऑडिट रिपोर्ट स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दिल्ली सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है। यह विशेष ऑडिट डीएमसी नियमों, डीएमसी अधिनियम-1997 के प्रावधानों और जनरल फाइनेंशियल रूल्स (GFR) के उल्लंघनों की जांच करने के लिए और दिल्ली मेडिकल काउंसिल के पूर्व पदाधिकारियों द्वारा गैर कानूनी रूप से प्राप्त वित्तीय लाभों की वसूली और सरकारी राजस्व को हुए नुकसान का आकलन करने के उद्देश्य से किया गया। ऑडिट के दौरान गवर्निंग काउंसिल, एग्जीक्यूटिव कमेटी एवं फाइनेंस कमेटी की बैठकों से संबंधित रिकॉर्ड के साथ व्यक्तिगत फाइलों, सेवा पुस्तिकाओं और व्यय रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की गई। इसके अतिरिक्त ऑडिट में वेतन और भत्तों, वेतन निर्धारण, अवकाश नकदीकरण, चिकित्सा खर्च, न्यायालय शुल्क, विदेशी यात्राओं, वाहन को किराए पर लेने, टेलीफोन खर्च और अन्य प्रशासनिक खर्चों से संबंधित भुगतान की भी जांच की गई। विशेष ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिट अवधि के दौरान कई प्रक्रियात्मक, वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं को उजागर किया गया है। रिपोर्ट में निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु के बाद सेवा को अनियमित रूप से जारी रखने और उसका विस्तार करने से संबंधित मामले, अनिवार्य स्वीकृतियों के बिना किए गए व्यय, सरकारी वित्तीय नियमों के अनुपालन में चूक, अनियमित भुगतान, आधिकारिक रिकॉर्ड और सेवा दस्तावेजों के रखरखाव में खामियों की ओर संकेत किया गया है। ऑडिट के दौरान मिली टिप्पणियों के अनुसार तत्कालीन रजिस्ट्रार के मामले में रिटायरमेंट की उम्र सीमा 60 साल से बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाना, भारत सरकार और दिल्ली सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों और निर्देशों का उल्लंघन पाया गया। रिपोर्ट में वेतन एवं भत्तों, वाहन किराए, मेडिकल खर्चों की भरपाई, टेलीफोन खर्चों की भरपाई, कॉन्फ्रेंस में भाग लेने और उससे जुड़े प्रशासनिक खर्चों पर हुए व्यय से उत्पन्न होने वाले वित्तीय प्रभावों की ओर भी उल्लेख किया गया है। ऑडिट रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि तत्कालीन रजिस्ट्रार अपने आधिकारिक दायित्वों के तहत DMC में डॉक्टरों के रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के लिए कम शुल्क लेने के कारण सरकारी खजाने को 5.57 करोड़ रुपए से अधिक के नुकसान के लिए जिम्मेदार हैं। इसके अतिरिक्त वेतन, भत्तों और संबंधित खर्चों के रूप में प्राप्त 3.23 करोड़ रुपए से अधिक की राशि की वसूली की भी सिफारिश की गई है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि तत्कालीन रजिस्ट्रार एमटीएस कर्मचारियों को एलडीसी पदों पर नियमित करने, काउंसिल सदस्यों के मेडिकल इंश्योरेंस पर अनियमित भुगतान और महंगे उपहारों की खरीद जैसे मामलों में 1.24 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय अनियमितताओं के लिए भी जिम्मेदार हैं। इसके अलावा डीएमसी अधिनियम और नियमों के तहत इस्तीफा देने के लिए जरूरी तीन महीने की अनिवार्य नोटिस पीरियड के बदले लगभग 13 लाख रुपए की अतिरिक्त वसूली की भी सिफारिश की गई है। हेल्थ डिपार्टमेंट अभी स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में दिए गए नतीजों और सुझावों की बारीकी से जांच कर रहा है। सही जांच के बाद जहां भी जरूरी होगा, अकाउंटेबिलिटी, फाइनेंशियल असर और रिकवरी से जुड़े पहलुओं की जांच समेत उचित कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा से जुड़े सभी संस्थानों में पारदर्शिता, संस्थागत जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन को और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार सभी विभागों और स्वायत्त संस्थाओं में निगरानी तंत्र को और मजबूत करने के साथ ही निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए निरंतर काम कर रही है。0
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पूर्व उपराष्ट्रपति शेखावत की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन, नेताओं ने उन्हें प्रेरणास्रोत बताया
Jaipur, Rajasthan:देश के पूर्व उपराष्ट्रपति एवं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री भैरोंसिंह शेखावत की पुण्यतिथि पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने स्मृति स्थल पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। उन्होंने शेखावत को राजस्थान की राजनीति का प्रेरणास्रोत बताते हुए उनके योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। जयपुर शेखावत की पुण्यतिथि पर जयपुर के विद्याधर नगर स्थित स्मृति स्थल पहुंचकर श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस अवसर पर उन्होंने भैरोंसिंह शेखावत को राजस्थान की राजनीति का प्रेरणास्रोत बताते हुए उनके योगदान को याद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी श्रद्धासुमन अर्पित किए। श्रद्धांजलि सभा में शेखावत के व्यक्तित्व और उनके जनसेवा कार्यों को स्मरण करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जयपुर सांसद मंजू शर्मा, पूर्व विधायक नरपत सिंह राजवी, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच और प्रदेश कार्यालय मंत्री मुकेश पारीक सहित कई जनप्रतिनिधि, पार्टी कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे।0
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उदयपुर के डबोक में डंपर हादसे में बाइक सवार युवक की मौत; ड्राइवर फरार
Udaipur, Rajasthan:उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। डंपर को चपेट में आए बाइक सवार युवक का शव सड़क पर बिखर गया। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार डंपर ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद चालक ने डंपर को रोका नहीं और बाइक के साथ युवक को घसीटता हुआ ले गया। डंपर कुछ दूर रोक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना पर डबोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और डंपर को जब्त किया। साथ ही शव को मोर्चरी में रखवाया। पुलिस मामले में अग्रिम अनुसन्धान कर रही है।0
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राजस्थान हाई कोर्ट ने लापता नाबालिग की बरामदगी के लिए तीन जुलाई तक समय माँगा
Jaipur, Rajasthan:इंट्रो- राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन माह पहले लापता नाबालिग की बरामदगी नहीं होने पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही अदालत ने लापता को तलाश कर अदालत में पेश करने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर अदालत ने सवाई माधोपुर एसपी को तीन जुलाई को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है। जस्टिस मनीष शर्मा की एकलपीठ ने यह आदेश कुंज बिहारी मीणा की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए। बॉडी- सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत में शपथ पत्र पेश कर लापता की तलाश के लिए अब तक की गई कार्रवाई और उठाए गए कदमों की जानकारी दी। राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि कई जगह दबिश देने के बाद भी अभी तक लापता की बरामदगी नहीं हो सकी है। ऐसे में बरामदगी के लिए और समय दिया जाए। जिसका विरोध करते हुए याचिकाकर्ता के अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता की नाबालिग बेटी गत आठ फरवरी से लापता है और स्थानीय चौथ का बरवाडा थाने में गांव के ही एक युवक के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक न तो लापता बरामद हुई और ना ही आरोपी युवक गिरफ्तार हुआ है। लापता ने 17 साल दस माह की उम्र पूरी कर ली है। यदि अभी भी उसे तलाश नहीं किया गया तो वह दो माह बाद वयस्क हो जाएगी। याचिकाकर्ता की ओर से आरोप लगाया गया कि पुलिस मामले में गंभीरता नहीं दिखा रही है। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने तीन जुलाई तक लापता की बरामदगी नहीं करने पर स्थानीय एसपी को पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने को कहा है।0
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