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PPINEWZ8 May 2025, 07:55 am

पहलगाम घटना के बाद दमोह में पुलिस की बढ़ी पेट्रोलिंग, जानें क्या हो रहा है?

Damoh, Madhya Pradesh:

पहलगाम की घटना के बाद जारी स्ट्राइक और सेना के हमलों के बीच जहां कल देश भर के अलग- अलग शहरों में मॉक ड्रिल हुई. वहीं हालातों के मद्देनजर एमपी में भी पुलिस को एलर्ट मोड़ पर रखा गया है. सूबे के पांच शहरों में हुई मॉक ड्रिल के बाद बीती रात दमोह में पुलिस का बड़ा मूवमेंट देखने को मिला. एक साथ बड़ी संख्या में पुलिस बल ने शहर की सड़कों पर पेट्रोलिंग की. इसके अलावा रेलवे प्लेटफार्म पर भी दमोह पुलिस ने जांच पड़ताल की और संदिग्धों से पूँछतांछ भी की.  टीम का नेतृत्व कर रहे इलाके के सीएसपी अभिषेक तिवारी के मुताबिक आज अतिरिक्त बल लेकर पेट्रोलिंग की जा रही है और ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी।

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झांसी जेल से रिहाई के तुरंत बाद आशीष उपाध्याय पर फिर गिरफ्तारी

Jhansi, Uttar Pradesh:एंकर- झांसी जिला जेल से आज भाजपा नेता और सहकारी बैंक डायरेक्टर आशीष उपाध्याय की हाईकोर्ट का आदेश पर रिहाई हुई, आशीष ऑनलाइन आईपीएल सट्टा सिंडिकेट मामले में जेल बंद थे। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली कि आज आशीष उपाध्याय की रिहाई होनी है, नवाबाद थाना, सीपरी बाजार थाना और एसओजी टीम के पुलिसकर्मी जेल गेट पर पहुंच गए। जिला जेल से बाहर निकलते ही सीपरी थाना पुलिस ने आशीष को दूसरे मामले में दोबारा से अरेस्ट कर लिया। और गाड़ी में बैठा कर पुलिस उसे अपने साथ ले गई है। वी/ओ.1- झांसी के नवाबाद थाना पुलिस ने करीब 100 करोड़ रुपए के आईपीएल सट्टा नेटवर्क मामले में आशीष उपाध्याय को पिछले दिनों दिल्ली से गिरफ्तार उसे कोर्ट में पेश किया था, जहां से उसे जिला कारागार भेज दिया था। इसके बाद आशीष उपाध्याय ने बंदी प्रत्याशीकरण कानून के तहत हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड को अवैध करार देते हुए जिला न्यायालय के आदेश को निरस्त कर दिया और रिहाई के निर्देश दिए। कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद जेल प्रशासन ने आशीष उपाध्याय को जेल से रिहा कर दिया। जैसे ही आशीष जेल के गेट से बाहर निकला, पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया और सीपरी बाजार थाना पुलिस की गाड़ी में बैठा लिया और पूछताछ के लिए रवाना हो गई।बताया जा रहा है कि रॉयल सिटी कॉलोनी में संचालित एक नए सट्टा सिंडिकेट का खुलासा हुआ था। इस मामले में पुलिस ने सिपाही रजत कुमार और उसकी गर्लफ्रैंड समेत कई लोगों के नाम सामने आए थे। जांच में आशीष की संलिप्तता भी उजागर हुई थी। इसी आधार पर पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज किया था। इसलिए जेल से रिहा होते ही पुलिस ने रॉयल सिटी सट्टा सिंडिकेट मामले में उसे दोबारा गिरफ्तार कर لیا है।
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सरस पार्लर से शिक्षण संस्थानों में शुद्ध डेयरी उत्पाद पहुँचेंगे: जयपुर डेयरी और राजस्थान यूनिवर्सिटी के MoU के बाद

Jaipur, Rajasthan:राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में सरस पार्लर खुलने जा रहा है. इसके लिए जयपुर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ (जयपुर डेयरी) और राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीच बुधवार को एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए. जयपुर डेयरी प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन (आरसीडीएफ) की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज, राजस्थान यूनिवर्सिटी की कुलपति प्रो. अल्पना कटेजा, रजिस्ट्रार आशु चौधरी, जयपुर डेयरी के प्रबंध संचालक मनीष फौजदार मौजूद रहे. राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से रजिस्ट्रार आशु चौधरी और जयपुर डेयरी की ओर से प्रबंध संचालक मनीष फौजदार ने समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए. राजस्थान यूनिवर्सिटी परिसर में सरस पार्लर खुलने से हजारों छात्र-छात्राओं, स्टाफ और आगंतुकों को छाछ, लस्सी, श्रीखंड, फ्लेवर्ड मिल्क, कोल्ड कॉफी, दही, पनीर और आइसक्रीम सहित विभिन्न सरस उत्पाद उचित दरों पर उपलब्ध हो सकेंगे. RCDF की प्रबंध संचालक श्रुति भारद्वाज ने कहा कि सरकार की मंशा है कि आमजन को अधिक से अधिक सार्वजनिक स्थलों पर शुद्ध और गुणवत्तायुक्त डेयरी उत्पाद उपलब्ध कराए जाएं. वहीं कुलपति प्रो. अल्पना कटेजा ने इसे विद्यार्थियों और स्टाफ के लिए उपयोगी पहल बताया. जयपुर डेयरी के प्रबंध संचालक मनीष फौजदार ने कहा कि आने वाले समय में प्रमुख शिक्षण संस्थानों, पर्यटन स्थलों और सार्वजनिक स्थानों पर भी सरस पार्लरों का विस्तार किया जाएगा. गौरतलब है कि राज्य सरकार के निर्देशों के तहत प्रमुख पर्यटन स्थलों, धार्मिक स्थलों, सरकारी कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों पर सरस स्मार्ट बूथ, सरस कैफे और सरस पार्लरों के विस्तार की योजना चलाई जा रही है.
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बांदीकुई में दिनदहाड़े लूट: 80 वर्षीय वृद्धा के चांदी के कड़े काटे

Dausa, Rajasthan:बांदीकुई (दौसा) बसवा क्षेत्र में दिनदहाड़े लूट की वारदात से फैली सनसनी गुढा़ कटला गांव में वृद्ध महिला के पैर से काट ले गए चांदी के कड़े कमरे में सो रही 80 वर्षीय महिला को बदमाशों ने बनाया निशाना एक बदमाश ने दबाया मुंह, दूसरे ने मशीन से काटे चांदी के कड़े महिला के पैर में बने फफोले, दर्द से चीख उठी वृद्धा सामने से दूसरी महिला को आता देख एक कड़ा छोड़कर फरार हुए आरोपी आधा कटा कड़ा और दुपट्टा मौके पर छोड़ भागे बदमाश वारदात के बाद गांव में दहशत, मौके पर जुटी ग्रामीणों की भीड़ सूचना पर गुढा कटला चौकी और बसवा थाना पुलिस पहुंची मौके पर पुलिस ने शुरू की सीसीटीवी फुटेज खंगालने की कार्रवाई थाना प्रभारी हनुमान सहाय का कहना जल्द गिरफ्तार होंगे आरोपी
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असम कैबिनेट ने UCC ड्राफ्ट को मंजूरी दी, जनजातीय आबादी बाहर

Guwahati, Assam:13 मई 2026 को असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने अपनी दूसरी पारी की पहली कैबिनेट बैठक में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। असम कैबिनेट के फैसले की मुख्य बातें: UCC ड्राफ्ट को मंजूरी: असम कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। विधानसभा में पेश होगा बिल: यह UCC विधेयक 26 मई 2026 को असम विधानसभा में पेश किया जाएगा। जनजातीय आबादी को छूट: मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि असम की जनजातीय (Tribal) आबादी को UCC के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा गया है। उनकी परंपराओं, रीति-रिवाजों और संस्कृति को बरकरार रखा जाएगा। UCC में क्या होगा? यह कानून विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप के नियमन और विवाह के अनिवार्य पंजीकरण से संबंधित होगा। बहुविवाह पर रोक: प्रस्तावित UCC के तहत राज्य में बहुविवाह (एक से अधिक पत्नियां) पर रोक लगाई जाएगी और बेटियों को बराबर संपत्ति का अधिकार मिल सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड मैं खास तौर से धार्मिक रीति रिवाज में भी कोई पाबंदी नहीं रहेगी; कौन किस तरह से पूजा करेंगे या नमाज पढ़ेंगे इस पर भी कोई नियम नहीं रहेंगे।
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हाईकोर्ट ने 13089 चयनित शिक्षकों की मेरिट नई सूची बनाने का निर्देश दिया

Jabalpur, Madhya Pradesh:13089 चयनित प्राथमिक शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, नए सिरे से बनेगी मेरिट सूची प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में अपात्रों को 'बोनस अंक' के मामले में विवादित मेरिट लिस्ट को चुनौती देने वाले मामले में हाईकोर्ट का फैसला मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आयोजित प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा -2025 के परीक्षा परिणामों में कथित गड़बड़ी और अपात्र उम्मीदवारों को गलत तरीके से 5% बोनस अंक दिए जाने के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में दायर याचिका में जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने फैसला सुनाया है, हाईकोर्ट ने 13089 चयनित प्राथमिक शिक्षको को बड़ा झटका देते हुए नए सिरे से मेरिट सूची बनाने और ग़ैर-आरसीआई डिप्लोमा धारी अपात्र अभ्यर्थियों को उनकी अभ्यर्थिता समाप्त कर चयन प्रक्रिया से बाहर करने के निर्देश राज्य शासन और कर्मचारी चयन मंडल को दिए हैं । हाईकोर्ट ने अपने आदेश में टिप्पणी की कि यदि उम्मीदवारों को पकड़े जाने के बाद अपने अंकों को कम करने या 'नहीं' का विकल्प चुनने की अनुमति दी जाती है, तो यह बेईमानी को बढ़ावा देने और ईमानदार उम्मीदवारों को दंडित करने के समान होगा । क्या है मामला ? नरसिंहपुर निवासी सोनम अगरैया एवं अन्य दो उम्मीदवारों के द्वारा याचिका दाखिल कर कहा गया था कि प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा -2025 भर्ती विज्ञापन की कंडिका 7.7 के तहत केवल उन उम्मीदवारों को 5% बोनस अंक मिलने थे, जिनके पास 'भारतीय पुनर्वास परिषद' (RCI) से मान्यता प्राप्त विशेष शिक्षा में डिप्लोमा है । लेकिन, चयन सूची में लगभग 14,964 उम्मीदवारों ने खुद को इस श्रेणी में दिखाकर बोनस अंक प्राप्त कर लिए हैं । याचिका में 'भारतीय पुनर्वास परिषद' (RCI) के आधिकारिक आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया गया है कि पूरे मध्य प्रदेश में RCI पोर्टल पर केवल 2,194 कार्मिक और 3,077 पेशेवर ही पंजीकृत हैं । ऐसे में लगभग 15,000 उम्मीदवारों का विशेष शिक्षा प्रमाणपत्र धारक होना प्रथम दृष्टया फर्जी प्रतीत होता है । याचिका के अनुसार, लोक शिक्षण संचालनालय ने भी जनवरी 2026 में विभाग को आगाह किया था कि लगभग 18,000 उम्मीदवारों ने 'हाँ' का विकल्प चुना है, जो अत्यधिक प्रतीत होता है । इसके बावजूद, सुधार के लिए पोर्टल खोलने के बाद भी मंडल के द्वारा उम्मीदवारों से RCI पंजीकरण संख्या या प्रमाणपत्र नहीं मांगा गया । परिणाम स्वरूप, बिना किसी भौतिक सत्यापन के सॉफ्टवेयर के माध्यम से उम्मीदवारों के डिक्लेरेशन के आधार सीधे बोनस अंक दे दिए गए, जिससे वास्तविक और योग्य उम्मीदवारों की मेरिट गिर गई और वे चयन से बाहर हो गए , कोर्ट में दलील दी गई थी कि झूंठी जानकारी देकर चयन होने के बाद सैकड़ों अभ्यर्थी जिन्हें मेरिट में 5% बोनस अंक मिले हैं वे भी हाइकोर्ट की शरण में पहुंचे हैं और मांग की है कि जल्दबाजी में हुई त्रुटि के कारण उनके द्वारा बोनस अंक का लाभ प्राप्त कर लिया जबकि उनके पास उससे संबंधित कोई भी प्रमाण पत्र नहीं है , उनकी याचिकाओं को हाईकोर्ट ने खारिज की है । याचिका में 27 फरवरी 2026 को जारी दोषपूर्ण मेरिट लिस्ट को रद्द करने की मांग की गई थी तथा केवल वैध RCI प्रमाणपत्र धारकों को ही बोनस अंक देकर नई मेरिट सूची जारी करने के निर्देश देने का आग्रह किया गया था । बुधवार को मामले की अंतिम सुनवाई के बाद एकलपीठ ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था जिसके बाद 13 मई को फैसला सामने आया । याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता आलोक वागरेचा और विशाल बघेल ने पैरवी की ।
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पन्ना गैंगस्टर-हत्याकांड: 7 महीने बाद 40 डीएनए टेस्ट से आरोपी गिरफ्तार, मां-बेटे की हत्या रहस्य बना

Panna, Madhya Pradesh:पन्ना पुलिस ने 7 महीने और 40 लोगों के डीएनए टेस्ट के बाद जघन्य हत्या کا खुलासा किया. मां और 5 साल के मासूम बेटे की हुई थी निर्मम हत्या. पुलिस का दावा है कि आरोपी ने मृतक महिला से बलात्कार भी किया था. अजयगढ़ थाना कस्बे के वार्ड नंबर 14 में 17 सितंबर 2025 को एक दोहरे हत्याकांड ने सनसनी फैला दी थी. घर में रहकर छोटी सी किराना दुकान चलाकर अपने बच्चे पालने वाली महिला सोनू कुशवाहा, 25 वर्ष, और उसके 5 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई. आईजी सागर ने मौके पर जाकर घटना की जांच की थी. पुलिस ने बताया कि आरोपी इंद्रभान साकेत, 25 साल, रामनगर जिला मैहर का निवासी है और घटना के समय अजयगढ़ में अपने जीजा के घर पर रहा. वह चाइनीस खाने का सामान हाथ ठेले में रखकर बेचता था. घटना के दिन उसने रात में चोरी की नीयत से दरवाजा खटखटाकर उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया. जब उसने महिला का गला दबाया, महिला ने बचाव में चिल्लाकर उसका हाथ काट लिया. इससे नाराज होकर आरोपी ने साड़ी मुंह में ठूंस दी और सांस रुक जाने से महिला की मौत हो गई. इसके बाद उसने महिला के साथ शारीरिक संबंध बनाए और 5 साल के बेटे की भी गला दबाकर हत्या कर दी. बेटे के शव को अंदर से कुंडी लगाकर छोड़कर छप्पर तोड़कर बाहर निकला और अपने घर में जाकर छुप गया. पुलिस ने बताया कि आरोपी ने दाल चावल के डिब्बों में से 650 रुपये निकाल लिए थे, और सिगरेट के डिब्बे से दो सिगरेट पी। चार दिनों तक यह आरोपी अजयगढ़ में रहा और पुलिस की गतिविधियों को देखता रहा, और बड़े शातिराना ढंग से अपने मैहर जिले में भाग गया. पुलिस लगातार आरोपी की तलाश कर रही थी और अनेक लोगों से पूछताछ की. 7 महीने बाद पुलिस ने कहा किपहचानने में समय लगा पर सही अपराधी को पकड़ना संभव हुआ. इस खुलासे में काम करने वाली टीम का प्रत्येक सदस्य भावनात्मक रूप से जांच में लगा रहा.  
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बिहार के आठ जिलों में थाना भवनों के निर्माण के लिए करोड़ों की स्वीकृति

Noida, Uttar Pradesh:बिहार में कानून-व्यवस्था को और सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम! राज्य के आठ जिलों में नए थाना भवनों के निर्माण हेतु कई महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। इनमें शामिल थाने एवं स्वीकृत राशि इस प्रकार है: • पटना (NTPC बाढ़ थाना) - करीब ₹8 करोड़ 75 लाख • पूर्णिया (मधुबनी थाना) - करीब ₹5 करोड़ 23 लाख • अररिया (पलासी थाना) - करीब ₹8 करोड़ 74 लाख • अररिया (सिकटी थाना) - करीब ₹8 करोड़ 72 लाख • मुंगेर (वासुदेवपुर थाना) - करीब ₹8 करोड़ 77 लाख • गोपालगंज (मीरगंज थाना) - करीब ₹8 करोड़ 72 लाख • भागलपुर (गोराडीह थाना) - करीब ₹8 करोड़ 85 लाख • भागलपुर (कहलगांव थाना)- करीब ₹8 करोड़ 65 लाख आधुनिक सुविधाओं से युक्त इन थाना भवनों के निर्माण से पुलिस व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी तथा आम जनता को बेहतर सुरक्षा और सेवाएं प्राप्त होंगी।
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Raman Singh inaugurates 115 development works and announces 2 km road in Rajnandgaon during Swachh Governance festival

Rajnandgaon, Chhattisgarh:राजनांदगांव 13 मई 2026। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह आज सुशासन तिहार 2026 अंतर्गत राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम मुड़पार में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में शामिल हुए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने 4 करोड़ 50 लाख 59 हजार रूपए के 115 विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। उन्होंने ग्राम मुड़पार से खरखरा नदी तक 2 किलोमीटर सड़क निर्माण की घोषणा की। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय 1 मई से 10 मई 2026 तक चलने वाले सुशासन तिहार अंतर्गत गांव-गांव में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों में हेलीकॉप्टर से पहुंच कर ग्रामीणों का हालचाल पूछ रहे हैं। शासन की विविध जनकल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी ले रहे हैं और जनमानस की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। जनसमस्या निवारण शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित आवेदन प्राप्त हो रहे है। जिसका एक माह में निराकरण कर आवेदक को सूचित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत प्रदेश में 18 लाख से अधिक नए आवास की स्वीकृति दी गई। जिसमें से 30 हजार 46 आवास निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। राजनांदगांव जिले में 10 हजार 304 आवास स्वीकृत किए गए। जिसमें से 6447 आवास पूर्ण हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सुशासन तिहार अंतर्गत आयोजित जनसमस्या निवारण शिविरों में जिला स्तरीय अधिकारी पहुंचकर समस्याओं का निराकरण कर रहे है। उन्होंने ग्रामीणों से शिविर में अपनी मांग एवं शिकायतों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत करने की अपील की। उन्होंने बताया कि मंडी बोर्ड से 12 करोड़ रूपए एवं राजस्व विभाग से 11 करोड़ रूपए से ज्यादा कार्य स्वीकृत हुए हैं। उन्होंने कहा कि आगे भी विकास के कार्य निरंतर जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत तथा विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में कार्य करेंगे और राजनांदगांव जिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाएंगे।
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अलीगढ़ में ईद-उल-अज़हा नमाज के लिए ट्रैफिक-मुक्त मार्ग की मांग

Aligarh, Uttar Pradesh:अलीगढ़ में ईद-उल-अज़हा की नमाज को लेकर सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति की मांग उठी है शहर की रसलगंज मस्जिद के मुफ़्ती अब्दुल्लाह नदवी ने शासन-प्रशासन से ईदगाह के सामने ट्रैफिक मुक्त सड़क उपलब्ध कराने की अपील की है। उन्होंने कहा कि नमाज के दौरान करीब डेढ़ घंटे के लिए रोड ब्लॉक किया जाए ताकि लोग शांतिपूर्वक नमाज अदा कर सकें। मुफ़्ती अब्दुल्लाह नदवी ने कहा कि जिस तरह कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सड़कों पर विशेष ट्रैफिक व्यवस्था और एक साइड रोड लंबे समय तक उपलब्ध कराई जाती है उसी प्रकार ईद की नमाज के लिए भी प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईदगाह के बाहर बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुंचते हैं, ऐसे में सुरक्षा और व्यवस्था को देखते हुए ट्रैफिक मुक्त मार्ग जरूरी है इसको लेकर उन्होंने शासन-प्रशासन से संवेदनशीलता के साथ निर्णय लेने की अपील की है
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