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Betul460001

बैतूल में कोयले से भरी मालगाड़ी के डिब्बे में लगी आग

Jul 24, 2024 04:44:22
Betul, Madhya Pradesh

बैतूल जिले के बरबतपुर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली-चेन्नई रेल मार्ग पर एक कोयले से भरी मालगाड़ी के डिब्बे में आग लग गई। तेज धुआं देखकर ट्रेन को रोका गया। रेलवे अधिकारियों और फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। घोड़ाडोंगरी से टीआरडी स्टाफ भी मौके पर पहुंचा। ओएचई की बिजली सप्लाई बंद कर आग बुझाने का काम शुरू किया गया। समय रहते घटना का पता चल जाने से बड़ी दुर्घटना टल गई। मालगाड़ी छत्तीसगढ़ से खंडवा के पावर प्लांट जा रही थी।

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SKSATISH KUMAR
Jan 29, 2026 18:46:36
Jaspur, Uttarakhand:स्लग व्यवहार से व्यापार तक” — 12–13 साल बाद रामनगर में राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता सम्मेलन, 20 राज्यों के बायर्स संग वन निगम का मंथन वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया शुभारंभ रामनगर उत्तराखंड वन विकास निगम द्वारा आयोजित राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता वार्षिक सम्मेलन संवाद-2026 का आयोजन रामनगर के आमडंडा क्षेत्र में किया गया। खास बात यह रही कि यह संवाद कार्यक्रम 12–13 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आयोजित हुआ, जिसमें देश के 20 राज्यों से आए क्रेता (बायर्स) शामिल हुए, जो वन निगम से लकड़ी क्रय करते हैं। सम्मेलन में लकड़ी के रेट्स, निकासी प्रक्रिया, पारदर्शिता और समन्वय जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल, विधायक दीवान सिंह बिष्ट,वन विकास निगम की प्रबंध निदेशक (MD) सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्रेता-विक्रेता के बीच रिश्तों को मजबूत करना, व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाना, सीधे संवाद का मंच देना और बायर्स की अपेक्षाओं को समझकर उन्हें क्रियान्वित करना रहा। सम्मेलन का स्लोगन “व्यवहार से व्यापार तक” रहा, जिसे व्यापार की बुनियादी आवश्यकता बताया गया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि उत्तराखंड वन विकास निगम राज्य को बड़ा राजस्व देने वाला एक महत्वपूर्ण कॉरपोरेशन है। राज्य का लगभग 71 प्रतिशत क्षेत्र वन आधारित है। वन विभाग द्वारा आवंटित लकड़ी को निगम काटकर व्यवसाइयों को उपलब्ध कराता है, जिससे निगम लगातार प्रगति कर रहा है और राज्य को अच्छा राजस्व मिल रहा है। हालांकि, अभी और बेहतर करने की आवश्यकता है। उन्होंने वियतनাম का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां लकड़ी उद्योग से मिलियन डॉलर का निर्यात किया जा रहा है। इसी तर्ज पर उत्तराखंड में वुड-बेस्ड इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए नई नीति बनाई जा रही है। साथ ही राज्य में मौजूद जड़ी-बूटी की अपार संभावनाओं को देखते हुए, वन पंचायतों के माध्यम से 628 करोड़ रुपये की हर्बल मिशन योजना शुरू की गई है। इसमें वन निगम को जोड़कर बैकवर्ड-फॉरवर्ड लिंकेज तैयार किया जाएगा, जिससे वन पंचायतों की आय बढ़ेगी और स्थानीय लोगों की आजीविका मजबूत होगी। सम्मेलन के दौरान राजनीतिक सवालों पर भी प्रतिक्रिया देते हुए वन मंत्री ने अंकिता मामले में कहा कि सरकार ने शुरू से ही त्वरित कार्रवाई की, अपराधियों को सजा दिलाई और तथाकथित वीआईपी एंगल पर CBI जांच के लिए केंद्र को प्रस्ताव भेजा। उन्होंने कहा कि केवल विरोध के लिए विरोध लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। वहीं कोसी नदी में अवैध खनन के सवाल पर उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कोई वीडियो या शिकायत संज्ञान में आती है तो जांच कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि बीते चार वर्षों में वन विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कदम उठाए गए हैं और भ्रष्टाचार किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाइट सुबोध उनियाल,वन मंत्री
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KYKaniram yadav
Jan 29, 2026 18:45:39
Agar, Madhya Pradesh:एंकर — आगर मालवा जिले के निपानिया बैजनाथ गांव से लापरवाही की गंभीर तस्वीर सामने आई है। ग्रामीणों के मुताबिक हर घर नल योजना के तहत डाली गई पाइपलाइन में रिसाव हुआ था, जिसे ठीक करने के नाम पर निजी कंपनी ने जमीन में गड्ढा खोद दिया। लेकिन यही गड्ढा अब जानलेवा साबित हो रहा है। वीओ — ग्रामीणों का आरोप है कि खुले छोड़े गए इस गड्ढे में गिरकर गौवंश और अन्य पशुओं की लगातार मौत हो रही है। पिछले एक हफ्ते में दो कुत्ते और 1 गौवंश इस गड्ढे में गिरकर दम तोड़ चुके हैं। मृत पशुओं की लाशें गड्ढे में भरे पानी में तैरती हुई नजर आ रही हैं। जबकि डूब रहे एक गोवंश को ग्रामीणों ने बाहर निकालकर बचाया है। वीओ — ग्रामीणों के अनुसार सबसे चिंताजनक बात यह है कि इसी पाइपलाइन के रिसाव वाला दूषित पानी गांव के घरों तक सप्लाई किया जा रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इस पानी के कारण गांव में बीमारी फैलने का खतरा बढ़ गया है। गड्ढा करीब 8 से 10 फीट गहरा बताया जा रहा है, और इसके आसपास बच्चे रोज़ खेलते रहते हैं, जिससे किसी भी वक्त बड़ा हादसा हो सकता है। बाइट — गजेंद्र सिंह राठौर, सरपंच, निपानिया बैजनाथ बाइट — मुकेश यादव, ग्रामीण बाईट - जसवंत सिंह वीओ - आगर मालवा से सामने आई इस लापरवाही ने एक बार फिर निजी कंपनी और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस घटना के बाद ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। घटना की सूचना मिलते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे और निजी कंपनी व प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते गड्ढे को ढक दिया जाता या चेतावनी संकेत लगाए जाते, तो यह हादसा नहीं होता। वीओ — मामले की जानकारी मिलने पर कोतवाली पुलिस और कंपनी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मृत पशु का पंचनामा बनाकर जांच शुरू कर दी है।ग्रामीणों के अनुसार, इसी गड्ढे में भरा पानी पहले पीने के उपयोग में भी लिया जा रहा था, जिसके चलते अब गांव में बीमारी फैलने का खतरा और बढ़ गया है। बाइट — 01 कंपनी कर्मचारी
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RKRakesh Kumar Bhardwaj
Jan 29, 2026 18:30:22
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर-राजस्थान हाईकोर्ट ने पुलिस हिरासत के दौरान कथित मानवाधिकार उल्लंघन के एक गंभीर मामले में सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस फरजंद अली की बेंच में सुनवाई के दोरान राज्य सरकार ने अदालत को अवगत कराया कि संबंधित थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया है और उनके विरुद्ध विभागीय जांच भी प्रारंभ कर दी गई है। याचिकाकर्ता शाकिर शेख की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेंद्र सिंह तथा उनकी सहयोगी प्रियंका बोराना और रॉबिन सिंह ने पक्ष रखा। वहीं राज्य सरकार की ओर से राजकीय अधिवक्ता दीपक चौधरी ने पैरवी की। सुनवाई के दौरान सरकार ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी दीपक बंजारा, पुलिस निरीक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही प्रकरण की जांच अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ को सौंपी गई है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में मजिस्ट्रेट द्वारा प्रारंभ की गई न्यायिक जांच की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम न्यायिक साहस, निष्पक्षता और कानून के शासन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। न्यायालय ने प्रथम दृष्टया माना कि मामला हिरासत में मानवाधिकारों के गंभीर उल्लंघन की ओर संकेत करता है। अदालत ने स्पष्ट किया कि चूंकि न्यायिक जांच पहले से प्रचलित है, इसलिए मजिस्ट्रेट को स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से जांच करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ताकि शीघ्र निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए राज्य सरकार को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता को एनडीपीएस अधिनियम की धारा 59 एवं भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत झूठे साक्ष्य गढ़ने संबंधी सभी वैधानिक आपत्तियां मजिस्ट्रेट न्यायालय के समक्ष उठाने की स्वतंत्रता रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 16 फरवरी 2026 को पार्ट-हर्ड श्रेणी में सूचीबद्ध की गई है।
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Jan 29, 2026 18:19:10
Etawah, Uttar Pradesh:इटावा-जसवंत नगर कस्बे में लगातार बनी जाम की समस्या और दुकानदारों द्वारा सड़क पर आगे बढ़कर सामान रखने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने व्यापक चेकिंग अभियान चलाया गया,राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित बस स्टैंड चौराहे से लुधपुरा तिराहे तक सीओ आयुषी सिंह के नेतृत्व में अभियान संचालित किया गया। पुलिस टीम ने मुख्य बाजार, सदर बाजार, मंडी, सर्राफा बाजार और महिला बाजार में पहुंचकर अतिक्रमण हटवाया तथा यातायात व्यवस्था को सुचारू करने के निर्देश दिए। सड़क पर अव्यवस्थित रूप से खड़े दोपहिया वाहनों और ई-रिक्शाओं पर कार्रवाई करते हुए करीब दो दर्जन वाहनों के चालान किए गए। अभियान के चलते कुछ समय के लिए बाजार में अफरा-तफरी भी देखने को मिली। इसके साथ ही सर्राफा बाजार में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच की गई। कई स्थानों पर कैमरे खराब पाए गए, जिन्हें शीघ्र ठीक कराने के लिए संबंधित दुकानदारों को निर्देश दिए गए। सीओ ने कहा कि जाम और अतिक्रमण की समस्या से राहत दिलाने के लिए इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे व दुकान दारों को चेतावनी दी इस दौरान सिटी इंचार्ज मनीष कुमार, मंडी चौकी इंचार्ज कृष्ण कुमार, उपनिरीक्षक शुभम वर्मा सहित दो दर्जन कांस्टेबल मौजूद रहे। फ़ोटो:-चैकिंग करती व दुकानों से सामान हटवाती सीओ आयुषी सिंह।
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NPNavratan Prajapat
Jan 29, 2026 18:16:37
Churu, Rajasthan:हरियाणा भाजपा प्रभारी व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश पूनियां का आज सरदारशहर में पूर्व मंत्री राजकुमार रिणवां के नेतृत्व भाजपा नेताओं ने भव्य स्वागत किया। सरदारशहर तहसील की ग्राम पंचायत कंवलासर में विकास कार्यों का लोकार्पण समारोह में जाते समय पुनिया का राजकुमार रिणवा ने पुष्प वर्षा कर माला एवं साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया। मीडिया के भाजपा की गुटबाजी के सवालों पर बोलते हुए सतीश पूनिया ने कहा कि भाजपा का तो एक ही गुट है और एक ही संविधान है और एक ही झंडा है और एक ही चुनाव चिन्ह है बाकी यह सभी बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी तीन से 303 तक पहुंची है, तो अपनी खूबियों के आधार पर पहुंची है, उसमें संगठन नंबर वन एवं विचारधारा नंबर टू और सुशासन और सरकारों द्वारा किया गया काम नबर तीन है । उन्होंने कहा व्यक्ति आता है और चला जाता है पार्टी और विचार हमेशा रहेगा। देश में चल रहे यूजीसी मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा कि इस बारे में उच्च शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने पूरे तरीके से अस्वस्थ किया है कि किसी के साथ भेदभाव होता ना अन्याय होगा उन्होंने भारत सरकार की तरफ से यह सब कहा है इसके बाद कुछ बचता नहीं है भारतीय जनता पार्टी के विचार के खिलाफ जो लोग हैं,जो कभी राफेल को लेकर तो कभी अलग-अलग तरीकों से मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया के पर जो कैंपियन चलाते हैं उसके पीछे उसकी जांच करेंगे तो पता चलेगा कि वामपंथी और अन्य ताकत देश को तोड़ना चाहती है。
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RKRakesh Kumar Bhardwaj
Jan 29, 2026 18:16:15
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। लवली कंडारा एनकाउंटर मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम आदेश जारी करते हुए सीबीआई जांच रिपोर्ट को फिलहाल निचली अदालत में पेश करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। यह आदेश जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता नरेश कंडारा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता सुर्दशन ने अदालत में दलील दी कि पुलिस एवं सीबीआई जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं हुई हैं और मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की गई। याचिका में सीबीआई अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने सीबीआई की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता पी.सी. सोलंकी को याचिका की प्रति उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए आरोपों पर जवाब तलब किया है। साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई 12 फरवरी 2026 तक यदि सीबीआई जांच रिपोर्ट नकारात्मक पाई जाती है, तो उसे संबंधित अदालत में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा。
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ASABHISHEK SHARMA1
Jan 29, 2026 18:16:00
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Jan 29, 2026 18:15:47
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RKRakesh Kumar Bhardwaj
Jan 29, 2026 18:15:45
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में हत्या के एक मामले में आरोप तय करने के आदेश को रद्द करते हुए ट्रायल कोर्ट को कानून के अनुसार नए सिरे से विचार करने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस फरजंद अली की एकलपीठ ने स्पष्ट किया कि गंभीर आपराधिक मामलों में आरोप तय करना मात्र औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें न्यायिक विवेक और स्वतंत्र सोच का प्रयोग अनिवार्य है। यह आदेश याचिकाकर्ता रीमा द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया। रीमा वर्तमान में झालावाड़ में वन संरक्षक (कंजरवेटर ऑफ फॉरेस्ट) के पद पर कार्यरत हैं। उन्होंने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फलोदी द्वारा 18 मार्च 2025 को पारित उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत उनके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत आरोप तय किए गए थे। याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता धीरेन्द्रसिंह एवं सहयोगी प्रियंका बोराणा ने दलील दी कि ट्रायल कोर्ट ने रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री का समुचित मूल्यांकन किए बिना यांत्रिक तरीके से आरोप तय कर दिए। प्रारंभिक एफआईआर स्वयं याचिकाकर्ता द्वारा दर्ज कराई गई थी, जिसमें उन्होंने अपने पति एवं ससुराल पक्ष पर नवजात पुत्री की हत्या तथा स्वयं को ज़हर पिलाने के आरोप लगाए थे। जांच के दौरान उनके बयान धारा 164 सीआरपीसी के तहत भी दर्ज हुए, जिनमें उन्होंने अपने आरोप दोहराए। हालांकg, जांच अधिकारी ने चार्जशीट दाखिल करते समय याचिकाकर्ता के पति एवं ससुराल पक्ष को दोषमुक्त कर स्वयं याचिकाकर्ता को आरोपी बना दिया, जिसके बाद उनकी गिरफ्तारी हुई। बाद में उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल गई। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोप तय करना आपराधिक प्रक्रिया का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है, जिसके गंभीर परिणाम आरोपी की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा पर पड़ते हैं। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल यह लिख देना कि रिकॉर्ड देखने के बाद आरोप बनता है, पर्याप्त नहीं है। आदेश में यह स्पष्ट होना चाहिए कि किन तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर प्रथम दृष्टया अपराध बनता है। इन आधारों पर हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए मामला पुनः विचारार्थ वापस भेज दिया और अभियोजन व बचाव पक्ष को पूरा अवसर देकर कारणयुक्त आदेश पारित करने के निर्देश दिए।
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Jan 29, 2026 18:09:28
Ghazipur, Uttar Pradesh:विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC Regulations 2026 पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगाए जाने के बाद गाजीपुर में सवर्ण समाज के लोगों ने खुशी जताई है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के नेतृत्व में सरजू पाण्डेय पार्क में आतिशबाजी की गई, एक-दूसरे का मुंह मीठा कराया गया और सवर्ण एकता व सुप्रीम कोर्ट जिंदाबाद के नारे लगाए गए। सुप्रीम कोर्ट की रोक को सवर्ण समाज ने अपनी जीत बताया है। संगठन का कहना है कि UGC Regulations 2026 एक काला कानून है, जिसके विरोध में देशभर में आवाज उठाई जा रही थी। गाजीपुर में इसी कड़ी में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह के नेतृत्व में सरजू पाण्डेय पार्क में देर शाम खुशी का इजहार किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देश के कोने-कोने से उठ रही आवाज को गंभीरता से लेते हुए इस कानून पर रोक लगाई है। संगठन का मानना है कि यह कानून सभी वर्गों के हित में नहीं है और उम्मीद जताई कि आगामी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट जनहित को ध्यान में रखते हुए फैसला सुनाएगा। इस मौके पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा के जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने कहा कि यूजीसी के इस काले कानून के खिलाफ सवर्ण समाज सड़कों पर उतर चुका था। सरकार ने हमारी नहीं सुनी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की आवाज को सुना और इस कानून पर रोक लगाई। हमें खुशी है कि न्यायपालिका ने सज्ञान लिया। हमें उम्मीद है कि आगे भी फैसला सभी के हित में आएगा। वहीं मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ‘बटेंगे तो कटेंगे’ वाले बयान पर भी सवाल उठाए गए। संगठन का कहना है कि यह कानून सरकार ने नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनी UGC कमेटी ने लागू किया था। साथ ही UGC कमेटी में शामिल सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों पर भी गंभीर आरोप लगाए गए। इस पूरे मुद्दे पर सवर्ण समाज ने भी अपनी बात रखी कहा लोग कुर्सी की लालच में इस कानून का विरोध नहीं कर पाए, उन्होंने समाज के साथ विश्वासघात किया है। ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए। सवर्ण समाज अब और चुप नहीं बैठेगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद गाजीपुर में सवर्ण समाज में उत्साह का माहौल है। अब सभी की निगाहें आगामी सुनवाई पर टिकी हैं, जहां इस कानून के भविष्य को लेकर अहम फैसला आने की उम्मीद जताई जा रही है।
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AMAsheesh Maheshwari
Jan 29, 2026 18:00:17
Noida, Uttar Pradesh:
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