झारखंड कांग्रेस 140वें स्थापना दिवस की तैयारी: ग्राम पंचायत से वार्ड तक गरिमामय कार्यक्रम

कांग्रेस के 140वें स्थापना दिवस को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने व्यापक स्तर पर तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। 28 दिसंबर को पूरे प्रदेश में ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी से लेकर वार्ड कांग्रेस कमेटी तक झंडोलन, विचार गोष्ठी और जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसको लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव कमलेश महतो ने बताया कि कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, आज़ादी के बाद देश निर्माण में कांग्रेस की भूमिका के साथ-साथ मनरेगा और पेसा कानून जैसे जनहितकारी कानूनों पर विशेष रूप से चर्चा की जाएगी। वहीं, गरीबों, मजदूरों, आदिवासियों और वंचित वर्गों के अधिकारों पर हो रहे हमलों के खिलाफ कांग्रेस अपनी आवाज बुलंद करेगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलेश महतो ने कहा कि कांग्रेस का 140वां स्थापना दिवस 28 दिसंबर को पूरे प्रदेश में गरिमामय ढंग से मनाया जाएगा। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से सभी ग्राम पंचायत कांग्रेस कमेटी और वार्ड कांग्रेस कमेटी स्तर तक झंडोलन किया जाएगा। इस अवसर पर कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास पर चर्चा-परिचर्चा आयोजित की जाएगी तथा एक विशेष पत्रिका का विमोचन और लोकार्पण भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 1885 से 1947 तक का कालखंड भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का स्वर्णिम युग रहा है। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक जैसी महान विभूतियों के त्याग, तपस्या और बलिदान के कारण ही देश को आज़ादी मिली। इस गौरवशाली इतिहास पर विस्तार से चर्चा की जाएगी。 कमलेश महतो ने कहा कि 1947 से लेकर यूपीए सरकार के कार्यकाल, विशेषकर पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नेतृत्व में देश निर्माण के लिए जो ऐतिहासिक कार्य किए गए, उन पर भी विस्तार से चर्चा होगी। पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से औद्योगीकरण को बढ़ावा दिया गया, सिंचाई और कृषि के विकास के लिए बड़े-बड़े नहरों और बांधों का निर्माण हुआ। बोकारो, धनबाद, भिलाई, राउरकेला जैसे प्रतिष्ठित औद्योगिक संस्थानों की स्थापना हुई तथा भाखड़ा-नांगल जैसे ऐतिहासिक बांध बनाए गए。 उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने गरीबों और मजदूरों के हित में ऐतिहासिक फैसले लिए। बैंकों का राष्ट्रीयकरण, कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर मजदूरों को अधिकार दिलाया गया। इसके बाद कांग्रेस की सरकारों ने सूचना का अधिकार, मनरेगा, शिक्षा का अधिकार और भोजन का अधिकार जैसे जनकल्याणकारी कानून लागू किए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि हाल ही में अनुसूचित क्षेत्रों के लिए लागू किए गए पेसा कानून पर भी चर्चा-परिचर्चा और उत्सव मनाया जाएगा। पेसा कानून आज झारखंड के लिए एक मॉडल एक्ट बनकर सामने आया है। इसके लिए उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह और मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को बधाई दी, जिन्होंने नियमावली को मंजूरी देकर ग्राम सभा को सशक्त बनाने का ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की इच्छा थी कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचे। इसी सोच के तहत मनरेगा लाई गई थी, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार ने मनरेगा को कमजोर करने का काम किया है। 100 दिनों की रोजगार गारंटी को सीमित किया गया, पारदर्शिता के नाम पर बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू की गई, जिससे मेहनतकश मजदूर वंचित हो रहे हैं। मजदूरों के हाथों की रेखाएं मिट जाती हैं, जिससे वे मजदूरी पाने से वंचित रह जाते हैं। कमलेश महतो ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने गरीबों, मजदूरों और किसानों पर सीधा हमला किया है, जिसका कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करेगी। उन्होंने कहा कि पेसा कानून की नियमावली बनाने में राजू सर की महत्वपूर्ण भूमिका रही है और यह कानून झारखंड के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है。