हिमाचल प्रदेश में पंचायतीराज और नगर निकायों के चुनावों को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले के बाद प्रदेश की सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस निर्णय को 'ऐतिहासिक' और 'लोकतंत्र की जीत' करार देते हुए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि न्यायालय का यह फैसला उन ताकतों के लिए एक कड़ा सबक है, जो सत्ता के मद में चूर होकर संवैधानिक मर्यादाओं को कुचलने का प्रयास कर रही हैं। नेता प्रतिपक्ष ने सुक्खू सरकार की मंशा पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पिछले पांच महीनों से प्रदेश में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट (Disaster Management Act) का हवाला देकर चुनावों को टालने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। ठाकुर ने कड़े शब्दों में कहा कि यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस कानून का उपयोग आपदा के समय लोगों की जान और माल की रक्षा के लिए होना चाहिए, सुक्खू सरकार उसका उपयोग अपनी खिसकती राजनीतिक जमीन को बचाने के लिए कर रही है। आपदा की आड़ में लोकतंत्र का गला घोंटना कांग्रेस की पुरानी कार्यसंस्कृति रही है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि सरकार चुनावों से भयभीत है और जनता का सामना करने से कतरा रही है। इसी डर के कारण सरकार नियमों को ढाल बनाकर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित कर रही है। जयराम ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस पर निशाना साधते हुए जयराम ठाकुर ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस के नेता पूरे देश में संविधान की किताब हाथ में लेकर घूमने का नाटक करते हैं और 'संविधान बचाओ' का ढोंग करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जहाँ भी उन्हें मौका मिलता है, वे स्वयं संविधान की धज्जियां उड़ाने से बाज नहीं आते। उन्होंने कहा, 'हिमाचल प्रदेश में ग्राम पंचायत, नगर निगम और नगर निकायों के चुनाव में सरकार जिस तरीके से मनमानी पर उतारू है, उससे यह साफ है कि सुक्खू सरकार को किसी भी कायदे-कानून और संविधान की चिंता नहीं है। हिमाचल की जनता देख रही है कि किस तरह संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है।' ठाकुर ने राज्य चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर मुख्यमंत्री द्वारा उठाए गए सवालों और आयोग पर बनाए जा रहे दबाव पर भी गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को निष्पक्ष काम करने से रोक रखा है। ठाकुर ने चेतावनी देते हुए कहा- ऐसा प्रतीत होता है कि चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने के बजाय सरकार के इशारों पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एक स्वायत्त संस्था को इस तरह पंगु बनाना लोकतंत्र के भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। माननीय उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप यह साबित करता है कि सरकार की नीयत कभी साफ नहीं थी और वह केवल वक्त काटना चाहती थी।