उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद डॉ. नरेश बंसल ने धर्मशाला में पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि बजट 2026-27 में सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है। रेलवे, विमानन और जल परिवहन में बड़े प्रावधान किए गए हैं ताकि कनेक्टिविटी बढ़े और आर्थिक विकास को गति मिले। उन्होंने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए बजट को “शानदार और आमजन हितैषी” बताया। उन्होंने कहा कि यह पहला अवसर है जब आज़ाद भारत के इतिहास में बजट रविवार को पेश किया गया और यह उनका लगातार नौवां बजट है। डॉ. बंसल ने बताया कि 53.5 लाख करोड़ रुपये के इस बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और महिला सशक्तिकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सात हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, एमएसएमई के लिए 10 हजार करोड़ का ग्रोथ फंड और हर जिले में महिला छात्रावास की घोषणा महत्वपूर्ण कदम हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने आर्थिक विकास और नियंत्रित महंगाई को सुनिश्चित किया है। उत्तराखंड के विकास की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार को उससे सीख लेनी चाहिए। सांसद डॉ. नरेश बंसल ने हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रहा है, जबकि उत्तराखंड ने बीते वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था मजबूत की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में सरकार पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। 2026-27 में राज्य को 13,000 करोड़ रुपये कर्ज और ब्याज चुकाना है, जबकि 10,000 करोड़ रुपये और उधार लेने की योजना है। इससे साफ है कि देनदारियां बढ़ रही हैं। डॉ. बंसल ने कहा कि केंद्र सरकार का बजट पर्यटन और पर्यावरण को बढ़ावा देने वाला है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में टिकाऊ पर्वतीय ट्रेल्स विकसित किए जाएंगे। साथ ही 20 प्रमुख पर्यटन स्थलों पर 10,000 टूर गाइड्स को IIM के सहयोग से प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि होटल मैनेजमेंट संस्थान को अपग्रेड कर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी बनाया जाएगा, जिससे युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।