यमुनानगर में कांग्रेस का मनरेगा बचाओ धरना: गरीब-हितैषी योजना को कमजोर करने का आरोप

कांग्रेस कमेटी नगर, शहरी और ग्रामीण की ओर से मनरेगा बचाव संग्राम के तहत जिला यमुनानगर में धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार पर मनरेगा जैसी गरीब-हितैषी योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने की कोशिश की। प्रशासनिक कारणों से डीसी से मुलाकात नहीं हो सकी, जिससे कांग्रेस नेताओं में नाराजगी देखने को मिली। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि वर्ष 2005 में कांग्रेस सरकार के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा की शुरुआत की थी। इस कानून के तहत ग्रामीण गरीबों को 100 दिन का रोजगार, 15 दिन के भीतर काम देने की गारंटी और न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान था। कांग्रेस का आरोप है कि मौजूदा भाजपा सरकार मनरेगा को खत्म कर एक नई योजना लेकर आई है, जिसमें न तो रोजगार की गारंटी है और न ही मजदूरी का स्पष्ट प्रावधान। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पहले मनरेगा में 90 प्रतिशत राशि केंद्र सरकार और 10 प्रतिशत राज्य सरकार देते थे, लेकिन नई व्यवस्था में राज्य सरकार पर अधिक बोझ डाला जा रहा है, जबकि प्रदेश पहले से ही आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इसके साथ ही सरपंच और ग्राम सभा के अधिकार भी सीमित किए जा रहे हैं। बाइट – रेनू बाला, विधायक साडोरा आज कांग्रेस पार्टी के माध्यम से मनरेगा बचाव संग्राम को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया है। भाजपा सरकार कांग्रेस की ओर से शुरू की गई मनरेगा योजना को खत्म करने का काम कर रही है, जबकि हमारा शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी लगातार गरीबों की आवाज उठा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी गरीबों के हक की लड़ाई सड़कों पर लड़ती रहेगी। कांग्रेस नेताओं ने प्रशासन पर भी सवाल उठाए कि पहले से समय लेने के बावजूद डीसी से मुलाकात नहीं कराई गई और ज्ञापन देने से रोका गया। मनरेगा गरीबों की जीवनरेखा है। इसमें 100 दिन का रोजगार और समय पर काम देने की गारंटी थी, जिसे भाजपा सरकार खत्म कर रही है। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी।कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है। हम गरीबों से उनका अधिकार छीने जाने नहीं देंगे। मनरेगा को कमजोर करने की किसी भी कोशिश का विरोध किया जाएगा। बाइट – देवेंद्र सिंह, जिला प्रेजिडेंट अर्बन कांग्रेस कुल मिलाकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि मनरेगा बचाने की लड़ाई आगे भी जारी रहेगी और केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा कि वह गरीबों के हित में इस योजना को मजबूत करे।