सोनीपत में मुंडलाना चौकी के सामने ही बदमाशो ने दिया लूट की वारदात को अंजाम
Gohana, Haryana:सोनीपत में गोहाना-रोहतक नेशनल हाइवे पर मुंडलाना चौकी के पास बाइक सवार बदमाशों ने बैटरी दुकानदार से लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि देर रात 3 बदमाशों ने युवक से मारपीट की और 32 हजार रुपए लूट लिए। वहीं सोनीपत पुलिस ने शिकायत पर लूट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और साथ ही क्राइम ब्रांच की टीमें मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं।
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जसपुर में तिरंगा यात्रा: भाजपा नेताओं के साथ शुभारंभ
Jaspur, Uttarakhand:जसपुर नगर में भाजपाइयों द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष मनोज पाल मुख्य अतिथि उत्तराखंड आपदा प्रबंधन समिति उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री विनय कुमार रोहेला, एस टी एस सी आयोग के अध्यक्ष मुकेश कुमार, विशेष आमंत्रित प्रदेश कार्यकारणी सदस्य डॉ शैलेंद्र मोहन सिंघल, प्रदेश कार्यकारणी सदस्य, उज्ज्वला योजना जिला चेयरमैन खड़क सिंह चौहान के नेतृत्व में नगर मण्डल अध्यक्ष राजकुमार चौहान की अध्यक्षता में नगर के झंडा चौक से एक तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया गया जिसमें जसपुर बीएसवीं इण्टर कालेज के शिक्षकों एवं एनसीसी के कैंडिटो व स्कूली छात्रों ने प्रतिभाग किया। तिरंगा यात्रा नगर के झंडा चौक से शुरू कर नगर के कोतवाली रोड ठाकुर मदिर, गांधी पार्क ठाकुरद्वारा बस स्टैंड मोहल्ला जोशीयांन मेन बजार सब्जी मंडी होते हुए झंडा चौक स्थित मैरिज हॉल में समापन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किये आइये सुनाते हैं उन्ही की ज़ुबानी। पहलुओं में विनय कुमार रोहेला (उत्तराखंड आपदा प्रबंधन समिति उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री) ने कहा और मनोज सिंह पाल (भाजपा जिला अध्यक्ष काशीपुर) ने कहा0
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रामनगर में पशु परिवहन नियमों पर हाईकोर्ट का निर्देश, जांच शुरू
Noida, Uttar Pradesh:रामनगर में पशु परिवहन के नियमों पर उठे सवाल, मामला नैनीताल हाईकोर्ट पहुंचा Location.-रामनगर एंकर :रामनगर में वाहनों के जरिए पशुओं के परिवहन को लेकर उठे सवाल अब नैनीताल हाईकोर्ट तक पहुंच गए हैं, रामनगर निवासी मोहम्मद फिरोज ने आरोप लगाया कि कुछ वाहनों में पशुओं को निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों का पालन किए बिना ले जाया जा रहा है, मामलाे में सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने SSP नैनीताल, अल्मोड़ा और ऊधमसिंह नगर को याचिकाकर्ता की 7 जुलाई 2026 की शिकायत पर नियमानुसार उचित निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं. दरअसल, मोहम्मद फिरोज की ओर से नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर पशुओं के परिवहन में नियमों के पालन का मुद्दा उठाया गया था, याचिका में कहा गया कि अल्मोड़ा से रामनगर की ओर बड़ी संख्या में वाहनों के जरिए पशुओं को ले जाया जाता है और कुछ मामलों में निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है. याचिकाकर्ता ने मोटर व्हीकल रूल्स, 1989 के नियम 125-E के तहत पशु परिवहन से जुड़े प्रावधानों के पालन की मांग की है। शिकायत में वाहनों में पशुओं की सुरक्षा के लिए जरूरी इंतजाम, निर्धारित पार्टिशन, फिटनेस और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता ने कोर्ट से संबंधित अधिकारियों को शिकायत पर उचित कार्रवाई के निर्देश देने की मांग की. राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने याचिका का निस्तारण याचिकाकर्ता की प्रार्थना के अनुसार किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं जताई. इसके बाद न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की अदालत ने याचिका का निस्तारण करते हुए SSP नैनीताल, अल्मोड़ा और ऊधमसिंह नगर को शिकायत पर कानून के अनुसार निर्णय लेने के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तारीख से छह सप्ताह के भीतर निर्णय लिया जाए. अब पुलिस और संबंधित विभाग की जांच के बाद ही साफ होगा कि पशु परिवहन के नियमों का उल्लंघन हुआ है या नहीं और यदि उल्लंघन पाया जाता है तो क्या कार्रवाई की जाती है.0
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सोनभद्र में अभाविप का प्रदर्शन, पुतला फूंका और पेपर लीक की निष्पक्ष जांच की मांग
Obra, Uttar Pradesh:सोनभद्र में झारखंड सरकार के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों और अभाविप कार्यकर्ताओं पर कथित लाठीचार्ज, वॉटर कैनन के इस्तेमाल और गिरफ्तारी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। अभाविप ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई। सोनभद्र में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने झारखंड में विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, जबकि कई विद्यार्थियों और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इसी के विरोध में सोनभद्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका गया। अभाविप ने JPSC और JSSC परीक्षाओं में सामने आई कथित अनियमितताओं और पेपर लीक की निष्पक्ष जांच, गिरफ्तार विद्यार्थियों की रिहाई और घायलों को समुचित उपचार देने की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विद्यार्थियों की आवाज को बलप्रयोग से दबाया नहीं जा सकता और सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान संवाद के जरिए करना चाहिए।0
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NEET पेपर लीक के बीच कॉपियाँ जाँचने का खेल, पढ़ाई की जिम्मेदारी पर सवाल
Maihar, Madhya Pradesh:NEET पेपर लीक के बीच कॉपियाँ जाँचने का खेल? NEET पेपर लीक से देशभर में मचा हड़कंप अभी थमा भी नहीं है, और मैहर जिले से परीक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया है। अमरपाटन कॉलेज में प्रोफेसर की जगह छात्र ही कॉपियाँ जांचते नजर आए—अब सवाल है, क्या शिक्षा व्यवस्था में भी जिम्मेदारी की जगह ‘जुगाड़’ ने ले ली है?0
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भिवानी-चरखी दादरी में विदेशी अपराधियों से जुड़े दो गिरफ्तार
Bhiwani, Haryana:भिवानी संगठित गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार विदेश में बैठे अपराधियों को व्यापारियों के नंबर देते थे आरोपी सीआईए 2 ने दो आरोपियों को दबोचा व्यापारियों की रेकी कर रंगदारी वसूलने की साजिश का खुलासा भिवानी जिला पुलिस को संगठित आपराधिक गिरोहों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। सीआईए स्टाफ-2 भिवानी की टीम ने विदेश में बैठे अपराधियों के साथ मिलकर स्थानीय व्यापारियों से रंगदारी वसूलने वाले संगठित गिरोह के दो सक्रिय सदस्यों को भिवानी और चरखी दादरी से गिरफ्तार किया है।पकड़े गए आरोपी भिवानी के व्यापारियों की जानकारी और मोबाइल नंबर विदेश में बैठे अपराधियों तक पहुंचाते थे, जिसके बाद उनसे मोटी फिरौती की मांग की जाती थी। पुलिस ने गुप्त सूचना पर बिछाया जाल, दिनोद गेट से दबोचा पहला आरोपी जानकारी डटे हुए डीएसपी अनूप कुमार ने बताया कि पुलिस अधीक्षक भिवानी सुमित कुमार के कड़े निर्देशों के तहत जिला सीआईए टीमें लगातार आपराधिक गिरोहों पर नजर बनाए हुए थीं। इसी कड़ी में 12 अगस्त को सीआईए स्टाफ-2 के एएसआई सुभाष अपनी टीम के साथ दिनोद गेट चौक पर गश्त पर तैनात थे। सूचना मिली कि उमरावत बाईपास रोड स्थित पुल के पास संगठित गिरोह का एक सदस्य मौजूद है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर आरोपी को दबोच लिया।आरोपी की पहचानप्रीतम उर्फ कालिया (निवासी: लेघा भानान, जिला भिवानी) उन्होंने आपराधिक इतिहास बताते हुए कहा कि आरोपी पर थाना कलानौर (रोहतक) में धारा 109 BNS और थाना चूरू (राजस्थान) में आर्म्स एक्ट के तहत मामले दर्ज हैं, जिनमें वह जमानत पर बाहर था। आरोपी करीब 5 महीने पहले जेल से छूटकर आया था और भिवानी के व्यापारियों की रेकी कर विदेश बैठे भगोड़े अपराधियों को डेटा भेजता था। इसके अलावा वह व्यापारियों पर फायरिंग व डराने-धमकाने का काम भी संभालता था。 वहीं उन्होंने बताया कि चरखी दादरी के बतर खेड़ी पहाड़ से दूसरा आरोपी गिरफ्तार किया व्य है जोकि प्रीतम से मिली कड़ियों के आधार पर सीआईए टीम ने कार्रवाई का दायरा बढ़ाते हुए 13 अगस्त की सुबह बतर खेड़ी पहाड़ (जिला चरखी दादरी) में दबिश दी और गिरोह के दूसरे मुख्य सहयोगी को गिरफ्तार किया। जिसकी पहचान अमित (निवासी: गौरीपुर, जिला भिवानी)। अमित व्यापारियों के मोबाइल नंबर हासिल कर विदेश बैठे अपराधियों को उपलब्ध कराता था, जिसके आधार पर गैंगस्टर सीधे व्यापारियों को फोन कर धमकियां व फिरौती मांगते थे。 पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड पर हासिल किया है। रिमांड के दौरान पुलिस निम्नलिखित बिंदुओं पर गहनता से जांच करेगी:गिरोह के अन्य स्थानीय नेटवर्क और मददगारों की पहचान।विदेश में बैठे मुख्य आपराधिक आकाओं के साथ उनके सीधे संपर्कों का ब्यौरा।पूर्व में अंजाम दी गई या रची गई अन्य आपराधिक वारदातों का पर्दाफाश।"जिले में संगठित अपराध और रंगदारी वसूलने वाले गिरोहों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। आपराधिक नेटवर्क में शामिल हर छोटे-बड़े व्यक्ति पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा।" बाइट : क्राइम DSP अनूप कुमार भिवानी0
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मनसा में स्वतंत्रता दिवस शांतिपूर्ण मनाने के लिए फ्लैग मार्च; पुलिस सतर्कता बढ़ी
Mansa, Punjab:ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਐਸਐਸਪੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ。 ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਭਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੈਗ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸਐਸਪੀ ਭਗੀਰਥ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਨਹਿਰੂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਲੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ 500 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾੜੇ ਅੰਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ。0
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Shimla की ढली सब्जी मंडी में पत्थर गिरने से हड़कंप, प्रशासन अलर्ट जारी
Shimla, Himachal Pradesh:शिमला की ढली सब्जी मंडी में पहाड़ी से अचानक बड़े-बड़े पत्थर गिरने से हड़कंप मच गया। पत्थर सीधे सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर जा गिरे, जिससे कई वाहन इसकी चपेट में आ गए। अचानक पत्थर गिरने की घटना से मौके पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना में किसी तरह के जानी नुक़सान की जानकारी नहीं है। प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है।0
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राजस्थान पंचायती राज 2026: SC/ST और ओबीसी के लिए जिला प्रमुख आरक्षित
Jaipur, Rajasthan:जयपुर राजस्थान में पंचायती राज चुनाव 2026 को लेकर जिला प्रमुख पदों के आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया की गई । पंचायती राज विभाग के सचिव जोगाराम की अध्यक्षता में 41 जिला परिषदों के जिला प्रमुख पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली गई । इस प्रक्रिया में अनुसूचित जाति के लिए 8, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 जिला प्रमुख पद आरक्षित किए गए हैं, जबकि 21 पद अनारक्षित रहेंगे। 41 जिलों के लिए निकल गई पंचायत पंचायत राज विभाग की लॉटरी में अनुसूचित जाति (SC ) के लिए भरतपुर, नागौर, डीडवाना-कुचामन, दौसा, टोंक, धौलपुर, पाली और सवाई माधोपुर जिले निर्धारित किए गए हैं। इनमें टोंक, भरतपुर, दौसा और धौलपुर में एससी महिला जिला प्रमुख के लिए पद आरक्षित की गई । वहीं नागौर, डीडवाना-कुचामन, पाली और सवाई माधोपुर में एससी पुरुष जिला प्रमुख का पद रहेगा। अनुसूचित जनजाति (ST ) के लिए बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर, अलवर, बालोतरा और जैसलमेर को आरक्षित किया गया है। इनमें प्रतापगढ़ और अलवर में एसटी महिला तथा बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर, बालोतरा और जैसलमेर में एसटी पुरुष जिला प्रमुख का पद रहेगा। ओबीसी के लिए जालौर, बूंदी, ब्यावर, खैरथल-तिजारा और सीकर जिले आरक्षित किए गए हैं। ब्यावर और सीकर में ओबीसी महिला तथा बूंदी, खैरथल-तिजारा और जालौर में ओबीसी पुरुष जिला प्रमुख का पद रहेगा। वहीं 21 जिला परिषदों में जिला प्रमुख पद अनारक्षित रहेंगे। इनमें फलोदी, अजमेर, बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, श्रीगंगानगर, Hनुमानगढ़, जयपुर, चूरू, बीकानेर, करौली, जोधपुर, कोटा, सिरोही, उदयपुर, डीग, कोटपूतली-बहरोड़, झालावाड़, राजसमंद और झुंझुनूं शामिल हैं। इनमें जिलों में से डीग, Hनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनूं, अजमेर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, फलोदी, बीकानेर, कोटा और सिरोही में अनारक्षित महिला जिला प्रमुख का पद रहेगा।0
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मुरैना में भाजपा नेत्री के घर रात को गोलीबारी, परिवार को जान से मारने की धमकी
Morena, Madhya Pradesh:मुरैना - मुरैना में बदमाशों के हौसले बुलंद, भाजपा नेत्री मधु दंडोतिया घर आधी रात को फायरिंग, कल भाजपा नेत्री के बेटे को मारी थी टक्कर, टक्कर की घटना कब विरोध किया तो बदमाश कान्हा दंडोतिया ने पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी, बीती रात को परिवार में दहशत फैलाने के लिए मकान पर की फायरिंग, फायरिंग करने का वीडियो आया सामने, फायरिंग करने के बाद आज सुबह ही बदमाश के परिवार पहुंच भाजपा नेत्री के घर, कहा जो करना है करो ऐसे ही होगी फायरिंग, भाजपा नेत्री के पति एवं बच्चों को मारने की दी धमकी, आरोपी पूर्व में कई वारदातों में रहा है शामिल , आदतन अपराधी होने के बावजूद भी खुलेआम घूम कर रहा फायरिंग, फायरिंग के बाद दहशत में परिवार, सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र की पटी गली की घटना....0
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80वें स्वतंत्रता दिवस से पहले अमृतसर के अटारी-वाघा बॉर्डर पर फुल-ड्रेस रिहर्सल
Noida, Uttar Pradesh:80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले पंजाब के अमृतसर में अटारी-वाघा बॉर्डर पर फुल-ड्रेस रिहर्सल की गई।0
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बीआईएमआर बिरला नर्नसिंग कॉलेज की छात्राओं ने किया जोरदार प्रदर्शन; प्रिंसिपल चैंबर में अनशन शुरू
Morena, Madhya Pradesh:ग्वालियर सलग - बीआईएमआर नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं का जोरदार प्रदर्शन, गेट का ताला तोड़ प्रिंसिपल चैंबर में शुरू किया अनशन ग्वालियर के बीआईएमआर बिरला नर्सिंग कॉलेज में छात्राओं ने कॉलेज प्रशासन की नीतियों और कार्यप्रणाली के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए भारी हंगामा और प्रदर्शन किया। कॉलेज के मुख्य द्वार से लेकर प्रिंसिपल चैंबर तक चले इस विरोध प्रदर्शन के कारण परिसर में काफी देर तक गहमागहमी और तनाव का माहौल बना रहा, सुरक्षा की दृष्टि से गोला का मंदिर पुलिस भी रहीं, घटनाक्रम की शुरुआत उस समय हुई जब कॉलेज के मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मियों ने कुछ छात्राओं को मीडियाकर्मियों के साथ देखकर अंदर जाने से रोक दिया। सुरक्षाकर्मियों के इस रवैये से आक्रोशित होकर छात्राओं ने गेट पर लगा ताला तोड़ दिया और परिसर के भीतर प्रवेश कर कॉलेज प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हंगामे की सूचना मिलते ही भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन (एनएसयूआई) के जिलाध्यक्ष पवन शर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए छात्राओं से बात की और फिर सीधे कॉलेज प्रिंसिपल से मिलकर समस्या का समाधान निकालने का प्रयास किया। जब प्रिंसिपल की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला, तो पवन शर्मा और उनकी टीम के सदस्य छात्राओं के साथ प्रिंसिपल चैंबर में ही जमीन पर अनशन पर बैठ गए। प्रदर्शन कर रही छात्राओं का आरोप है कि कॉलेज में बीते तीन वर्षों से अध्ययनरत रहने के बावजूद उन्हें केवल एक वर्ष की ही अधूरी डिग्री मिल सकी है। गरीब और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवारों से आने वाली इन छात्राओं का कहना है कि कॉलेज में उनकी काफी फीस जमा हो चुकी है, लेकिन शैक्षणिक सत्र में अत्यधिक देरी के कारण वे अब ओवर-एज हो रही हैं। समय और पैसों के नुकसान के साथ-साथ उनके भविष्य और करियर पर भी गहरा संकट मंडरा रहा है। पूरे मामले पर कॉलेज प्रिंसिपल का कहना है कि यह प्रकरण फिलहाल माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। इस विषय की जांच के लिए एक विशेष कमेटी का गठन किया जा चुका है। जांच कमेटी की रिपोर्ट और अदालती निर्देश के बाद जो भी निर्णय आएगा, उसी के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं, एनएसयूआई जिलाध्यक्ष पवन शर्मा ने मीडिया को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि यह आंदोलन अभी खत्म नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि कॉलेज प्रबंधन द्वारा छात्राओं की समस्याओं का समय रहते निराकरण नहीं किया गया, तो आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर और भी बड़ा व उग्र आंदोलन किया जाएगा।0
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MPBSE ने 2027 बोर्ड टाइम-टेबल जारी; 12वीं 17 फरवरी से, 10वीं 24 फरवरी से
Bhopal, Madhya Pradesh:माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्य प्रदेश (MPBSE) ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की समय-सारणी (Time Table) घोषित कर दी है। वर्ष 2027 की मुख्य बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत फरवरी महीने से होने जा रही है। जारी टाइम टेबल के अनुसार, कक्षा 12वीं की परीक्षाएं 17 फरवरी 2027 से और कक्षा 10वीं की परीक्षाएं 24 फरवरी 2027 से आयोजित की जाएंगी。0
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एफसीआरए संशोधन बिल पर जेपीसी समीक्षा की मांग, जमाअत-ए-इस्लामी हिंद
Noida, Uttar Pradesh:13 August 2026 PRESS RELEASE JIH Vice President S Ameenul Hasan Welcomes Referral of FCRA Bill to JPC, Calls for Clause-by-Clause Transparent Examination New Delhi: Jamaat-e-Islami Hind (JIH) has welcomed the Government's decision to refer the Foreign Contribution (Regulation) Amendment Bill, 2026 to a Joint Parliamentary Committee (JPC) for further scrutiny. However, JIH has called for a clause by clause, transparent re-examination of its controversial clauses in the light of objections raised by the Opposition, civil society and religious minorities. In a statement to the media, Vice President of Jamaat-e-Islami Hind, S. Ameenul Hasan, said, "The referral of the FCRA Amendment Bill to a Joint Parliamentary Committee is a welcome step. We hope that the JPC will undertake a clause-by-clause and transparent examination of the controversial portions of the Bill by engaging with civil society organisations, minority educational and charitable institutions, constitutional experts, legal scholars and other stakeholders before making its final recommendations to the government." S. Ameenul Hasan stated, "We have serious concerns regarding the provision for a government-appointed Designated Authority to assume control over assets of organisations whose FCRA registration is cancelled, surrendered or not renewed. Such assets may include schools, hospitals and welfare institutions created through foreign contributions. The concentration of power in one regulatory authority without clear checks and balances will lead to severe consequences for the FCRA-funded organization even for minor procedural lapses. The FCRA Amendment should also be seen in the context of dilution of constitutional safeguards for civil liberties, like the right to property under Article 300A, equality before law under Article 14, and the freedom to practise and propagate religion under Article 25 and the right of religious denominations to manage their affairs and property under Article 26." The JIH Vice President further said, "In recent years, Muslims have faced growing challenges related to citizenship policies, religious expression, property rights etc. Similar false narratives have increasingly been directed toward Christian community, particularly through claims that churches and ministries are attempting to alter India’s religious demographics. However, we must not forget that many religious-minority organisations, including Muslim, Sikh, Parsi and Christian institutions, have for generations contributed immensely to education, healthcare and social service by serving vulnerable sections of society irrespective of caste or religious background. Regulation of foreign contributions should not become a political tool of the state to restrict legitimate religious activity or humanitarian work. We hope that the JPC process will lead to genuine parliamentary scrutiny and meaningful consultation. India needs a regulatory framework that ensures transparency and accountability in funding without undermining civil society, religious freedom, humanitarian service and constitutional safeguards." Issued by: Salman Ahmad National Secretary, Media Dept. Jamaat-e-Islami Hind, HQRS Mobile: 7290010191 Address: D-321, Abul Fazl Enclave, Jamia Nagar, Okhla, New Delhi – 110025 [6:16 pm, 13/8/2026] Afsar Alam Sir: प्रेस विज्ञप्ति जमाअत के उपाध्यक्ष ने एफसीआरए बिल को जेपीसी को भेजे जाने का स्वागत किया, इसकी प्रत्येक धारा की पारदर्शी जांच की मांग की नई दिल्ली, 13 अगस्त 2026। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजने के सरकार के फैसले का स्वागत किया। साथ ही जमाअत ने विपक्ष, सिविल सोसाइटी और धार्मिक अल्पसंख्यकों की आपत्तियों को देखते हुए इसके विवादित प्रावधानों की हर बिंदु पर पारदर्शी तरीके से दोबारा समीक्षा करने की मांग की है। मीडिया को जारी एक बयान में जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के उपाध्यक्ष एस. अमीनुल हसन ने कहा, ''एफसीआरए संशोधन विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाना एक स्वागत योग्य कदम है। हमें उम्मीद है कि जेपीसी सरकार को अपनी अंतिम सिफारिशें पेश करने से पहले नागरिक समाज संगठनों, अल्पसंख्यक शैक्षिक और धर्मार्थ संस्थानों, संवैधानिक विशेषज्ञों, कानूनी विद्वानों और अन्य हितधारकों के साथ मिलकर विधेयक के विवादास्पद हिस्सों की खंड-दर-खंड और पारदर्शी जांच करेगी।" एस. अमीनुल हसन ने कहा, "हमें सरकार द्वारा नियुक्त नामित प्राधिकरण को उन संगठनों की संपत्ति का नियंत्रण सौंपने के प्रावधान को लेकर गंभीर चिंता है, जिनका एफसीआरए रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है, जिन्होंने इसे सरेंडर कर दिया है या जिसका नवीनीकरण नहीं किया गया है। ऐसी संपत्तियों में विदेशी योगदान से बनाए गए स्कूल, अस्पताल और कल्याणकारी संस्थान शामिल हो सकते हैं। बिना स्पष्ट जाँच-पड़ताल और नियंत्रण के अगर सारी शक्ति एक ही रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास होगी, तो एफसीआरए से फ़ंड पाने वाले संगठन को छोटी-मोटी प्रक्रियागत चूक के लिए भी गंभीर नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। एफसीआरए संशोधन को नागरिक स्वतंत्रता के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों को कम करने के संदर्भ में भी देखा जाना चाहिए, जैसे कि अनुच्छेद 300A के तहत संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 14 के तहत कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक समूहों को अपने मामलों और संपत्ति का प्रबंधन करने के अधिकार।" जमाअत उपाध्यक्ष ने आगे कहा, "हालिया वर्षों में मुसलमानों को नागरिकता नीतियों, धार्मिक अभिव्यक्ति, संपत्ति अधिकार आदि से संबंधित बढ़ती चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। इसी तरह ईसाई برادری کو بھی تبدیلی مذہب جیسے الزامات کا سامنا رہا है। لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ مسلمان، سکھ، پارسی और عیسائی اداروں سمیت متعدد مذهبی اقلیتی تنظیموں نے طویل عرصے سے معاشرے کے کمزور طبقات کی بلاامتیاز ذات و مذہب خدمت کرتے ہوئے تعلیم، صحت اور سماجی بہبود کے کاموں میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ غیر ملکی عطیات سے متعلق قوانین کو حکومت کی جانب سے مذہبی سرگرمیوں یا انسانی فلاح و بہبود کے کاموں پر بندش لگانے کا سیاسی ہتھیار نہیں بنانا چاہیے۔ ہمیں امید ہے کہ جے پی سی کا عمل شفاف پارلیمانی جائزہ اور بامعنی مشاورت کا باعث بنے گا۔ ملک کو ایسے ریگولیٹری نظام کی سخت ضرورت ہے جو غیر ملکی فنڈنگ میں شفافیت اور جواب دہی کو یقینی بنائے، لیکن ساتھ ہی سول سوسائٹی، مذہبی آزادی، انسانی خدمت اور آئینی تحفظات کو کمزور نہ کرے۔ جاری کردہ سلمان احمد نیشنل سکریٹری، میڈیا ڈپارٹمنٹ مرکز ،جماعت اسلامی ہند موبائل: 7290010191 پتہ: D-321، ابوالفضل انکلیو، جامعہ نگر، اوکھلا، نئی دہلی – 1100250
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संदीप दीक्षित: 2G मुद्दा फर्जी, संसद चलने दें या नहीं—सरकार की कमजोरी उजागर
Noida, Uttar Pradesh:दिल्ली: कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने कहा, इस सत्र को जीरो अंक मिलेंगे... इनके हिसाब से 2जी बहुत बड़ा मुद्दा था जो आज एक फर्जी मुद्दा निकला है। जिन्होंने 3 सालों तक फर्जी मुद्दा चलाया था वे आज हमें दुहाई दे रहे हैं कि संसद को चलने दीजिए... जनमानस के मुद्दे पर अगर ये संसद न चलने दें तो इनकी कमजोरी दिखती है। यह कमजोर, डरपोक, असंवेदनशील और लोगों की भावनाओं को न समझने वाली सरकार है。0
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गडचिरोली की एसटी बस का चक्का टूटना: 28 यात्री सुरक्षित, सड़क की हालत पर सवाल
Gadchiroli, Maharashtra:गडचिरोलीत एसटी बसेस ची दुरावस्था पुन्हा एकदा उघड झाली आहे. ताज्या घटनेत धावत्या बसचे चाकच निखळले. आणि हे चाक 100 मीटर अंतरावर एका शेतात जाऊन पडले. या घटनेत 28 प्रवासी सुदैवाने बचावले. मेडाराम गावाजवळ अहेरी ते सिरोंचा मार्गावर धावणाऱ्या बस संदर्भात हा प्रकार घडला. विशेष म्हणणे हा रस्ता गेली दहा वर्षे बांधला जातोय मात्र अजूनही चिखल आणि खड्डेच आहेत. ताज्या व्हिडिओने मात्र एसटी बसेसची नियमित होणारी तपासणी देखील वादाच्या भोवऱ्यात सापडली आहे. एसटी प्रशासन प्रवाशांच्या जीवाशी खेळतय ka? असा सवाल विचारला जातोय. गडचिरोलीतील एसटी बसचा हा व्हिडिओ आता चांगलाच वायरल होत आहे.0
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