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Sonipat131301

सोनीपत में मुंडलाना चौकी के सामने ही बदमाशो ने दिया लूट की वारदात को अंजाम

Jun 12, 2024 04:58:51
Gohana, Haryana

सोनीपत में गोहाना-रोहतक नेशनल हाइवे पर मुंडलाना चौकी के पास बाइक सवार बदमाशों ने बैटरी दुकानदार से लूट की वारदात को अंजाम दिया। आपको बता दें कि देर रात 3 बदमाशों ने युवक से मारपीट की और 32 हजार रुपए लूट लिए। वहीं सोनीपत पुलिस ने शिकायत पर लूट और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और साथ ही क्राइम ब्रांच की टीमें मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं।

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PCPranay Chakraborty
Mar 06, 2026 10:38:18
Noida, Uttar Pradesh:बून्दी सीएमएचओ डॉ. ओ.पी. सामर ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर रजत गृह का किया औचक निरीक्षण, पर्ची व्यवस्था सुधारने के दिए निर्देश एंकर।बूंदी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ओ.पी. सामर ने शुक्रवार को आयुष्मान आरोग्य मंदिर रजत गृह का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं एवं व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने ओपीडी पंजीयन काउंटर पर पर्चियों की ऑडिट करते हुए व्यवस्थाओं की समीक्षा की तथा चिकित्सा अधिकारी डॉ. विकास पांडे को पर्ची काउंटर पर सुचारू व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए, ताकि मरीजों को पर्ची बनवाने में किसी प्रकार की परेशानी न हो। निरीक्षण के दौरान सीएमएचओ ने ओपीडी व्यवस्था, दवा वितरण कक्ष, रिकॉर्ड संधारण, साफ-सफाई तथा मरीजों के लिए उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की भी जांच की। उन्होंने अस्पताल में उपचार के लिए आए रोगियों एवं उनके परिजनों से बातचीत कर उन्हें मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में फीडबैक लिया तथा आवश्यक सुधार के लिए संबंधित कार्मिकों को निर्देशित किया।
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MTManish Thakur
Mar 06, 2026 10:37:59
Kullu, Himachal Pradesh:हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटिड द्वारा चलाया जा रहा स्मार्ट मीटरिंग का अभियान नियमों को ताक पर रख कर जोर जबरदस्ती चलाया जा रहा है और बोर्ड के उच्च अधिकारियों द्वारा बताए जा रहे स्मार्ट मीटरिंग के फायदे वास्तविकता से हटकर तथ्यों के विपरीत है। वही स्मार्ट मीटर के विरोध में जिला कुल्लू का मुख्यालय ढालपुर में सैकड़ो महिलाओं ने धरना प्रदर्शन किया और सरकार के इस फैसले का विरोध जताया। महिलाओं को संबोधित करते हुए विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह खरवाड़ा ने कहा कि प्रस्तावित बिजली कानून 2025 के प्रावधानों के चलते विद्युत वितरण क्षेत्र में आने वाले काॅरपोरेट कम्पनियों को लाभ पहुंचाने के लिए सुविधा प्रदान की जा रही है। ताकि निजी कॉरपोरेट कंपनियां अपने डाटा सेंटर में बैठ कर के खरीदी व बेची गई बिजली का हिसाब-किताब कर सकें। लेकिन बिजली बोर्ड के अधिकारी यह नहीं बता रहे हैं कि स्मार्ट मीटरिंग कॉरपोरेट घरानों की जरूरत है न कि आम बिजली उपभोक्ताओं की। उन्होंने कहा कि बोर्ड के अधिकारी यह भी नहीं बता रहे हैं कि बिजली मीटर की वसूली भी किस्तों में नौ साल में बिजली उपभोक्ताओं की जेब से ही की जाएगी। लेकिन फायदा काॅरपोरेट कम्पनियों को ही होगा। हिमाचल प्रदेश के लिए केन्द्र सरकार द्वारा आरडीएसएस योजना लगभग 1800 करोड़ रुपए की स्वीकृत की गई है। जबकि प्रदेश में लगभग 26 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर्स लगवाने के लिए लगभग 2500 करोड़ रुपए के टैंडर अवॉर्ड किए गए हैं। जबकि प्रदेश में लगभग 13 लाख बिजली उपभोक्ताओं की बिजली खप्त 125 यूनिट से कम होने के चलते बिजली बिल जीरो है। ऐसे में घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को लगभग 9 से 10 हजार रुपए कीमत का स्मार्ट मीटर लगाए जाने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि इन स्मार्ट मीटर से लगभग 1500 आउटसोर्स कर्मचारियों का रोजगार छीनेगा। साथ ही विद्युत उप-मण्डलों में कार्यरत नियमित कर्मचारी भी सरप्लस होंगे। खरवाड़ा ने कहा कि इलेक्ट्राॅनिक मीटर भी डिजिटल मीटर ही है जो कि बिजली उपभोक्ता व विद्युत बोर्ड लिमिटिड की जरूरत को पूरा कर रहा है। पूरे प्रदेश में जहां सैंकड़ों करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्राॅनिक मीटर लगाए गए हैं। वहीं बिजली ट्रासफार्मर्स पर भी ट्राई वेक्टर मीटर लगाए गए हैं। जो की अच्छा काम कर रहे हैं और अच्छा भला काम कर रहे हैं । इन सैंकड़ों करोड़ रुपए के मीटरों को कबाड़ में फेंका जा रहा है जोकि जनता व बिजली बोर्ड लिमिटिड के पैसे की सरेआम बर्बादी है। विद्युत बोर्ड लिमिटिड को बड़ी तीव्रता के साथ निजी कम्पनियों को सौंपने के रास्ते पर आगे बढ़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज जो बिजली बोर्ड के अधिकारी स्मार्ट मीटर के फायदे बता रहे हैं। उनको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि आप आज मीटर लगाना, मीटर बदलना, उपभोक्ता की बिजली काटना व जोड़ना, बिजली वितरण, बिजली बिल वितरण व राजस्व उगाही जैसे सभी काम निजी कम्पनियों के पास जा रहे हैं। जिसके चलते आने वाले समय में जहां विद्युत उप-मण्डलों व अनुभागों को बंद करने की नौबत आएगी। वहीं कर्मचारियों व अधिकारियों का भविष्य भी अधर में लटकेगा। बाइट - कुलदीप सिंह खरवाड़ा प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम
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KKKRISNDEV KUMAR
Mar 06, 2026 10:36:46
Noida, Uttar Pradesh:उत्तर प्रदेश पुलिस को होंडा इंडिया फाउंडेशन देगा 50 वाहन शुक्रवार को 50 क्यूआरटी वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश पुलिस और होंडा इंडिया फाउंडेशन के तत्वावधान में होगा आयोजन लखनऊ, 5 मार्च। होंडा इंडिया फाउंडेशन उत्तर प्रदेश पुलिस को 50 वाहन देगा। फाउंडेशन अपने सीएसआर फंड से ये वाहन उपलब्ध कराएगा। इन 50 क्यूआरटी (क्विक रिस्पॉंस टीम) दोपहिया वाहनों को शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह आयोजन उत्तर प्रदेश पुलिस और होंडा इंडिया फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में होगा। इस दौरान पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण भी मौजूद रहेंगे।
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VKVINOD KANDPAL
Mar 06, 2026 10:36:35
Haldwani, Uttarakhand:हल्द्वानी शहर के 33 वार्डों को जल्द ही ट्यूबवेल पर आधारित पेयजल सप्लाई से राहत मिल सकती है, करीब 154 करोड़ की लागत से हल्द्वानी में पेयजल निगम 2 नए फिल्टर प्लांट बनने जा रहे हैं जिनका काम शुरू कर दिया गया है, पूरी खबर देखिए. केंद्र सरकार के SPA कार्यक्रम के swaकृत पेयजल पुनर्गठन के तहत हल्द्वानी 2 नए फिल्टर प्लांट बनाये जा रहे हैं, एक नया फिल्टर प्लांट शीतलाहाट में बनेगा जबकि दूसरा फिल्टर प्लांट काठगोदाम में 2 पुराने फिल्टर प्लांट को तोड़कर बनाया जायेगा. इस योजना से हल्द्वानी शहर को 2 मुख्य फायदे होने वाले हैं: 1) 30 से 40 साल पुरानी पेयजल लाइन को बदला जायेगा जिससे लीकेज की समस्या खत्म हो जायेगी; 2) पेयजल के लिये ट्यूबवेल पर निर्भरता खत्म हो जायेगी और पेयजल सप्लाई में दिक्क़त नहीं आयेगी. इस योजना का शिलान्यास 28 फरवरी को मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी दौरे के दौरान कर दिया है. इस प्रोजेक्ट के तहत सभी पेयजल टैंको को 2 वैकल्पिक सोर्स दिये जा रहे हैं, हर टैंक ट्यूबवेल और गौला नदी से होने वाली पेयजल सप्लाई से जुड़ेगा, इसका फायदा ये होगा की यदि ट्यूबवेल ख़राब भी हो गया तो गौला से पेयजल सप्लाई सुचारु रहेगी. हल्द्वानी में हर साल भूजल स्तर गिर रहा है जो चिंता का विषय है, 154 करोड़ की लागत से बनने वाले 2 फिल्टर प्लांटो के जरिये कोशिश यही की जा रही है की हल्द्वानी की पेयजल निर्भरता ट्यूबवेल से खत्म हो और हल्द्वानी की जनता को पेयजल संकट से निजात मिले.
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NJNEENA JAIN
Mar 06, 2026 10:36:08
Saharanpur, Uttar Pradesh:यूजीसी के खिलाफ सवर्ण समाज की यात्रा सहारनपुर पहुंची, 8 मार्च को दिल्ली में बड़े आंदोलन की चेतावनी। यूजीसी के खिलाफ सवर्ण समाज की निकाली जा रही विरोध यात्रा उत्तराखंड से होते हुए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंची। इस दौरान सवर्ण समाज और करणी सेना से जुड़े लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताते हुए 8 मार्च को दिल्ली में बड़े आंदोलन की घोषणा की है। सहारनपुर पहुंची इस यात्रा का विभिन्न स्थानों पर स्वागत भी किया गया। यात्रा में शामिल लोगों का कहना है कि यूजीसी से जुड़े कुछ फैसलों को लेकर सवर्ण समाज में लगातार असंतोष बढ़ रहा है और अब इसे लेकर देशभर में आवाज उठाई जा रही है। इस मौके पर करणी सेना संघ के अध्यक्ष नीरज चौहान ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सवर्ण समाज की मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले समय में आंदोलन और तेज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह यात्रा उत्तराखंड से शुरू होकर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर पहुंची है और यहां से हरियाणा होते हुए दिल्ली जाएगी। नीरज चौहान ने कहा कि 8 मार्च को दिल्ली में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें देशभर से सवर्ण समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार को समाज की समस्याओं और अधिकारों पर ध्यान देना होगा, इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर भी नाराजगी जताते हुए कहा कि सवर्ण समाज को उसका हक मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने समय रहते मांगों पर विचार नहीं किया तो सवर्ण समाज अपने अधिकारों के लिए बड़ा संघर्ष करने को मजबूर होगा। यात्रा में शामिल लोगों ने कहा कि उनका उद्देश्य शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना है। वहीं यात्रा के सहारनपुर पहुंचने के दौरान पुलिस और प्रशासन भी पूरी तरह सतर्क नजर आया। बताया जा रहा है कि यह यात्रा अब उत्तर प्रदेश से आगे बढ़ते हुए हरियाणा के रास्ते दिल्ली पहुंचेगी, जहां 8 मार्च को प्रस्तावित बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है।
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RKRakesh Kumar Bhardwaj
Mar 06, 2026 10:35:40
Jodhpur, Rajasthan:जोधपुर। सिक्किम के राज्यपाल ओमप्रकाश माथुर को जोधपुर पहुंचे। उनके जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया। राज्यपाल माथुर के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता एयरपोर्ट पर मौजूद रहे और उनका अभिनंदन किया। एयरपोर्ट से निकलने के बाद राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर सीधे शहर में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए रवाना हो गए। उनके दौरे को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं में उत्साह देखने को मिला। निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार जोधपुर में विभिन्न आयोजनों में भाग लेने के बाद राज्यपाल माथुर पाली के लिए रवाना होंगे। वहां वे कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। जानकारी के अनुसार राज्यपाल का रात्रि विश्राम भी पाली में ही निर्धारित किया गया है। उनके दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन और पार्टी संगठन ने तैयारियां की हुई हैं।
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VSVishnu Sharma1
Mar 06, 2026 10:35:25
Jaipur, Rajasthan:सदन में राजस्थान विक्षुब्ध क्षेत्रों में स्थावर संपत्ति के अंतरण का प्रतिषेध और परिसरों से किरायेदारों को बेदखली से संरक्षण के लिए उपबंध विधेयक, 2026 पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बिल का विरोध करते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। डोटासरा ने कहा कि यह उनके समझ से परे है कि इस बिल की आवश्यकता क्यों पड़ी। राजस्थान बहुत शांतिप्रिय है और इस तरह की स्थिति यहां नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बिल केवल इसलिए लाया गया है क्योंकि गुजरात में ऐसा बिल है। संविधान से जो अधिकार मिले हैं, उन पर सरकार का नियंत्रण करना एक षड्यंत्र है और शांत क्षेत्र को अशांत करने की कोशिश है। डोटासरा ने कहा कि सरकार को अपनी मंशा स्पष्ट करनी चाहिए। इस बिल से भ्रष्टाचार के दरवाजे खुलेंगे और विशेष समुदाय को टारगेट करके अशांति फैलाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस बिल के जरिए संवैधानिक अधिकारों को चुनौती दी गई है और यह निर्णय दिल्ली से आई पर्ची के आधार पर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस बिल से संपत्ति के अधिकार को खत्म किया जा रहा है और सरकार अपने विवेक से किसी भी क्षेत्र को अशांत घोषित कर सकती है। इससे इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा और संपत्ति के मालिकों का शोषण होगा, जिससे भ्रष्टाचार बढ़ेगा। डोटासरा ने आरोप लगाया कि सरकार विशेष समुदाय की घेराबंदी करना चाहती है और गंगा-जमुना तहजीब को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि डिस्टर्ब एरिया घोषित होने से रिश्ते तार-तार होंगे और लोग एक-दूसरे को शक की नजर से देखेंगे। उन्होंने कहा कि जाति और सांप्रদायिक वर्गीकरण का काम सरकार को नहीं करना चाहिए। जब पहले से कानून मौजूद है तो डिस्टर्ब एरिया बिल लाने की क्या जरूरत है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो मंत्री डिस्टर्ब हैं, उन्हें भी हटाना चाहिए। डोटासरा ने कहा कि गुजरात से पर्ची आने के कारण यह कदम उठाया गया है, जबकि राजस्थान में अशांति जैसी कोई स्थिति नहीं है। उन्होंने कहा कि 2028 में कांग्रेस की सरकार आने पर इस बिल को खत्म कर देगे。
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SSSandeep Singh
Mar 06, 2026 10:33:46
Shimla, Himachal Pradesh:राज्य सभा चुनाव में टिकट न मिलने को लेकर आनंद शर्मा की नाराजगी की चर्चा है। हिमाचल सरकार में कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार ने कहा कि आनंद शर्मा कांग्रेस के वरिष्ठ सदस्य रहे हैं और विविध पदों पर जिम्मेदारी निभाते आये हैं। वे हिमाचल के साथ-साथ राजस्थान से भी राज्यसभा सदस्य रहे हैं। उन्होंने कहा कि High command से नाराजगी नहीं होनी चाहिए। चंद्र कुमार ने कहा कि कई बार राज्यसभा के टिकट पर मुख्यमंत्री की राय भी ली जाती है और पार्टी आलाकमान सभी पहलुओं पर विचार करता है। समय-समय पर सभी को मौका दिया जाता है। आनंद शर्मा का कार्यकाल और प्रदर्शन अच्छा रहा है और वे अच्छे वक्ता हैं। अनुराग शर्मा को उम्मीदवार बनाने का फैसला मुख्यमंत्री और हाईकमान के बीच हुई चर्चा के बाद लिया गया है। अनुराग शर्मा युवा नेता हैं। आनंद शर्मा को गांधी परिवार का आशीर्वाद मिला है, अगर ऐसा नहीं होता तो पिछले लोकसभा टिकट नहीं मिलते। संगठन और सरकार को समय के साथ कई मुद्दों पर विचार-विमर्श के बाद फैसले लेने पड़ते हैं और आनंद शर्मा नाराज नहीं होना चाहिए। आपदा राहत को लेकर केंद्र सरकार पर तंज किया गया है कि आपदा के कारण कृषि क्षेत्र को नुकसान हुआ है। पिछले साल गगल एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बारे में जानकारी दी गई थी और 1500 करोड़ रुपये देने का ऐलान हुआ था, पर अब तक पैसा नहीं आया है। बताया गया है कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी मुलाकात की और अखबारों में तस्वीरें आईं, लेकिन आपदा राहत के लिए पैसा नहीं मिला है। भांग की खेती को लेकर भी जानकारी दी गई है कि हिमाचल सरकार ने नियंत्रित और वैज्ञानिक खेती की नीति बनाई है, जिसे जल्द विधानसभा में विधेयक के साथ लागू किया जाएगा और केंद्र से अनुमति मांगी गई है। इससे औद्योगिक, औषधीय और शोध आधारित उपयोग को ध्यान में रखा गया है ताकि किसानों की आय बढ़े और राज्य के संसाधन भी बढ़ें। अनुमान है कि विनियमित खेती पूरी तरह लागू होने पर राज्य के खजाने में सालाना 500 से 2000 करोड़ रुपये तक का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा।
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PPPraveen Pandey
Mar 06, 2026 10:33:08
Kanpur, Uttar Pradesh:एंकर-अरौल थाना क्षेत्र में एक युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या कर ली। युवक ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया। वीडियो में युवक कह रहा है कि युवती के भाई उसे मारना चाहते है। मरने वाला युवक रैगांव का रहने वाला है। वायरल वीडियो में चंदू ने बताया कि वह एक लड़की से प्रेम करता था। युवक का आरोप था कि दीनू, इदरीश और अदिल उसे लगातार जान से मारने की धमकी दे रहे थे। वीडियो में उसने कहा कि आरोपियो ने उसे और उसके परिवार को भी मरवा देने की धमकी दी है। जिससे वह मानसिक रूप से काफी परेशान था। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। मकनपुर चौकी इंचार्ज ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है。
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RKRakesh Kumar Bhardwaj
Mar 06, 2026 10:31:53
Jodhpur, Rajasthan:फलोदी जिले के खीचन गांव में देर रात चोरों ने एक हवेली को निशाना बनाते हुए करोड़ों रुपये के सोने-चांडी के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया। जानकारी के अनुसार चोर हवेली में घुसकर करीब 1 किलो सोना, 100 किलो चांदी के आभूषण तथा चांदी के बर्तन सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर ले गए। सुबह घटना का पता चलने पर इलाके में हड़कंप मच गया और ग्रामीणों में दहशत फैल गई। सूचना मिलने पर फलोदी पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच के साथ संदिग्धों की तलाश में जुटी है। ग्रामीणों के अनुसार खीचन गांव में अब तक की यह सबसे बड़ी चोरी मानी जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं।
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KKKRISNDEV KUMAR
Mar 06, 2026 10:31:36
Noida, Uttar Pradesh:नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला सिक्योरिटी वेटिंग क्लियरेंस, उड़ानों की शुरुआत का रास्ता साफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने किया सुरक्षा मानकों का परीक्षण डीजीसीए से एयरोड्रम लाइसेंस मिलने के बाद शुरू हो सकेंगे फ्लाइट ऑपरेशंस योगी सरकार की पहल से प्रदेश को मिलेगा देश का सबसे आधुनिक एयरपोर्ट लखनऊ, 6 मार्च। योगी सरकार के महत्वाकांक्षी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर) परियोजना को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। एयरपोर्ट को ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी की ओर से सिक्योरिटी वेटिंग क्लीयरेंस (Security Vetting Approval) मिल गया है। यह प्रक्रिया एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तृत जांच के बाद पूरी की जाती है। इस मंजूरी के साथ ही अब डायरेक्टरटे जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) से एयरोड्रम लाइसेंस मिलने का रास्ता साफ हो गया है, जिसके बाद यहां से फ्लाइट ऑपरेशंस शुरू किए जा सकेंगे। प्रदेश सरकार की प्राथमिकता वाली इस परियोजना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ाया गया है। योगी सरकार का लक्ष्य जेवर एयरपोर्ट को देश के सबसे आधुनिक और बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल करना है, जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक प्रगति में अहम भूमिका निभाएगा। सुरक्षा मानकों की हुई विस्तृत जांच यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यीडा) के सीईओ राकेश कुमार सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट पर फ्लाइट संचालन शुरू होने से पहले सुरक्षा मानकों का परीक्षण अनिवार्य होता है। इसके लिए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी (बीसीएएस) की टीम एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था, निगरानी प्रणाली, एक्सेस कंट्रोल, यात्रियों और кар्गो की जाँच व्यवस्था सहित कई पहलुओं का निरीक्षण करती है। सभी मानकों के अनुरूप पाए जाने पर ही सिक्योरिटी वेटिंग क्लियरेंस दिया जाता है। डीजीसीए लाइसेंस के बाद उड़ानें होंगी शुरू सिक्योरिटी वेटिंग अप्रूवल का मतलब है कि एयरपोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था उड़ान संचालन के लिए सुरक्षित मानी गई है। इसके बाद ही फ्लाइट शुरू होने की अंतिम प्रक्रिया आगे बढ़ती है। सुरक्षा मंजूरी मिलने के बाद अगला चरण डीजीसीए द्वारा एयरोड्रम लाइसेंस जारी करना होता है। यह लाइसेंस मिलने के बाद ही किसी एयरपोर्ट से व्यावसायिक उड़ानों का संचालन संभव होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने जेवर एयरपोर्ट को राज्य के सबसे महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के रूप में विकसित किया है। यह एयरपोर्ट न केवल पश्चिमी उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के लिए एक महत्वपूर्ण एविएशन हब के रूप में उभर रहा है। सरकार का मानना है कि इसके शुरू होने से प्रदेश में निवेश, पर्यटन, लॉजिस्टिक्स और व्यापार को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। साथ ही हजारों युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। देश के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में होगा शामिल योगी सरकार का लक्ष्य जल्द से जल्द नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शुभारंभ कर उसे ऑपरेशनल करने का है। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कई चरणों में विकसित किया जा रहा है। पूर्ण रूप से विकसित होने के बाद यह देश ही नहीं एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल हो जाएगा। इसकी क्षमता प्रतिवर्ष करोड़ों यात्रियों को संभालने की होगी और यह उत्तर प्रदेश को वैश्विक एविएशन नेटवर्क से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.
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