एंकर रीड डबवाली में बृहस्पतिवार को विकसित भारत जन जागरण अभियान के तहत कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कांग्रेस पर बीबी जी राम जी योजना पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने पड़ोसी राज्य पंजाब की आप सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्रीय कृषि मंत्री स्तर की जाँच 13,304 पंचायतों में से 5,915 पंचायतों के ऑडिट में वित्तीय गबन के 10,663 केस सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इन्हीं खामियों को दूर करने के लिए मोदी सरकार यह योजना लेकर आई है। योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जियो टैगिंग और इसरो के वन पोर्टल पर आधारित निगरानी व्यवस्था होगी और मजदूरों का भुगतान सीधे बैंक खातों में किया जाएगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी। कैबिनेट मंत्री गंगवा ने प्रेस वार्ता में एक सवाल पर सरकार की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का जिक्र करते हुए कहा कि डबवाली के गांव गंगा में महाग्राम प्रोजेक्ट घोटाले में 2 एसडीओ और एक जेई को निलंबित किया गया है। साथ ही 2 एक्सईएन को चार्जशीट करने के निर्देश दिए गए हैं। ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। गंगवा ने कहा कि विकास कार्यों में गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विजिलेंस विभाग व मुख्य अभियंता प्रदीप पूनिया की जांच में लगभग 15.83 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट में गंभीर अनियमितताएं सामने आई थीं। देशभर में सर्वाधिक 400 रुपये न्यूनतम मजदूरी दी जा रही है, जिससे श्रमिकों को करीब 10 हजार का अतिरिक्त लाभ मिलेगा। डबवाली को जिला बनाने की मांग पर मंत्री ने कहा कि हांसी को जिला गठित कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया है। डबवाली यदि निर्धारित मापदंडों को पूरा करता है तो प्रक्रिया के तहत कार्रवाई होगी। लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि विकसित भारत - रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) योजना के अंतर्गत इस बार पहले की तुलना में कई गुना अधिक बजट निर्धारित किया गया है। नए प्रावधानों के तहत, रोजगार गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करने से श्रमिकों की गारंटीशुदा मजदूरी को काफी बढ़ावा मिलेगा। योजना में अब केवल श्रम आधारित कार्य ही नहीं, बल्कि जल प्रबंधन सहित अन्य विकास कार्यों को भी जोड़ा गया है, जिससे योजना का दायरा और प्रभाव बढ़े हैं। हरियाणा में इस योजना के माध्यम से 52 प्रतिशत अनुसूचित जाति श्रमिकों और 65 प्रतिशत से अधिक महिला श्रमिकों को रोजगार देने का काम किया गया है। कैबिनेट मंत्री रणबीर सिंह गंगवा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने श्रमिकों को वास्तविक रूप से रोजगार देने का काम किया है। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने इस वर्ष एक लाख 51 हजार 282 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जबकि पिछले वर्ष यह राशि 88 हजार करोड़ थी, जो उस समय तक का सबसे अधिक आवंटन था यानी पिछले रिकॉर्ड आवंटन को भी पार कर लिया गया है। इसमें अकेले केंद्र सरकार का हिस्सा 95 हजार करोड़ रुपये से अधिक होगा, जिसे सरकार आने वाले वर्षों में बढ़ाने का वादा करती है। योजना में केंद्र और राज्य सरकार का 60:40 का अनुपात है, जिससे राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि श्रमिकों के कल्याण और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए जियो-टैगिंग व्यवस्था लागू की गई है। कार्य स्थलों की जानकारी सेटेलाइट के माध्यम से पोर्टल पर अपलोड की जाएगी, जिससे गलत पंजीकरण की संभावना समाप्त हो जाएगी और वास्तविक जरूरतमंदों तक योजना का लाभ पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि, यह मोदी जी की गारंटी है और गारंटी का अर्थ है गारंटी पूरी होना। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार जीरो टॉलरेंस नीति पर कार्य कर रही है और कार्यों की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में गांव गंगा में निर्माण कार्यों में खामियां मिलने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है। उन्होंने कहा कि सरकार विकास कार्यों को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और जनहितकारी तरीके से पूरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।