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बालोद के मलकुवर स्कूल में शिक्षकों की कमी पर ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया

Raipur, Chhattisgarh:बालोद आदिवासी विकासखंड डौंडी के ग्राम मलकुवर प्राथमिक शाला में शिक्षकों की कमी से नाराज पालकों और ग्रामीणों ने स्कूल के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। ग्रामीण स्कूल के सामने टेंट लगाकर धरने पर बैठ गए। मलकुवर स्कूल में 32 बच्चों पर महज एक शिक्षक है, जबकि प्रधान पाठक पिछले 4 वर्षों से अस्वस्थ होने के कारण स्कूल नहीं आ रहे हैं। ग्रामीण रोमन लाल सहारे ने कहा कि एक शिक्षक के भरोसे बच्चों का भविष्य चौपट हो रहा है ये एक सप्ताह में दूसरी घटना है जब स्कूल में ताला लगाया गया हो आपको बता दें कि स्कूल खुलने के बाद से शिक्षकों की कमी जैसी समस्या लगातार सामने आ रही है। वीओ - तालाबंदी की खबर मिलते ही बीईओ प्रवीण चतुर्वेदी और तहसीलदार देवेंद्र नेताम मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाया और पास के नर्राटोला हाई स्कूल से एक शिक्षक की वैकल्पिक व्यवस्था की, जिसके बाद ग्रामीणों ने ताला खोला सरपंच माधुरी ठाकुर ने बताया कि मलकुवर प्राथमिक शाला में कुल 32 बच्चे दर्ज हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने के लिए केवल एक ही शिक्षक तैनात है। स्कूल में पदस्थ प्रधान पाठक पिछले 4 वर्षों से गंभीर रूप से अस्वस्थ चल रहे हैं, जिसके कारण वे लंबे समय से स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीण रोमन लाल सहारे ने बताया, "एक शिक्षक के भरोसे 32 बच्चों और पांच क्लास को संभालना मुमकिन नहीं है। हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो रही है। अधिकारियों को कई बार इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। मजबूरी में हमें यह कदम उठाना पड़ा।" एक हफ्ते में दूसरी घटना, 'कोकाण' स्कूल का मामला गरमाया डौंडी ब्लॉक में एक सप्ताह के भीतर तालाबंदी की यह दूसरी घटना है। इससे पहले कांडे स्कूल में भी 93 बच्चों पर 2 शिक्षक होने के कारण तालाबंदी की गई थी। इस विरोध के दौरान ग्रामीणों ने शिक्षा विभाग के दोहरे मापदंड पर भी सवाल उठाए। ग्रामीणों का आरोप है कि जहां मलकुवर में शिक्षकों का अकाल है, वहीं कोकाण प्राथमिक शाला में महज 19 बच्चों पर 3 शिक्षक तैनात हैं। कोकाण स्कूल से एक शिक्षिका के तबादले पर कलेक्टर के अनुमोदन के बाद भी शिक्षा विभाग ने उन्हें आज तक रिलीव नहीं किया है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। बाइट - माधुरी ठाकुर, सरपंच
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गाजियाबाद विकास प्राधिकरण का एक्शन: बिना फायर NOC के व्यावसायिक निर्माण सील

Ghaziabad, Uttar Pradesh:लखनऊ में हुए अग्निकांड के बाद गाजियाबाद में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण एक्शन मोड में आ गया है और लगातार बिना फायर एनओसी और बिना मानचित्र स्वीकृत के बने हुए व्यवसायिक निर्माण को सील कर रहा है। इन निर्माण में कोचिंग सेंटर और होटल भी शामिल है। अब तक की हुई कार्रवाई में लगभग 100 निर्माण को प्राधिकरण की टीम ने सील कर दिया है। वही जहाँ छोटी-मोटी कमियां पाई गई हैं, उनको नोटिस दिया गया है। प्राधिकरण के अधिकारियों का साफ कहना है कि किसी भी स्थिति में बिना फायर एनओसी के कमर्शियल व्यवसाय नहीं होने दिया जाएगा और जहां पर कमियां पाई जा रही हैं उनके खिलाफ नोटिस की कार्यवाही की जा रही है। प्राधिकरण की टीम लगातार व्यावसायिक निर्माण का निरीक्षण कर रही है। निरीक्षण के दौरान जहां भी कमी पाई जा रही है वहां पर कार्यवाही की जा रही है और आगे भी इसी तरह की कार्यवाही जारी रहेगी।
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किशोरपुरा थाना क्षेत्र में सोफिया स्कूल के निकट मोटरसाइकिल दुर्घटना, हॉस्टल मैनेजर घायल

Kota, Rajasthan:किशोरपुरा थाना क्षेत्र में सोफिया स्कूल के निकट मोटरसाइकिल दुर्घटना में हॉस्टल मैनेजर घायल एमबीएस अस्पताल में भर्ती कोटा किशोरपुरा थाना इलाके के सोफिया स्कूल के निकट मोटरसाइकिल दुर्घटना में हॉस्टल में मैनेजर युवक भूपेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया जिसको पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने तुरंत अस्पताल भिजवाया घायल की पत्नी गुरुवार 9:30 बजे जानकारी देते हुए बताया कि भूपेंद्र सिंह निवासी छावनी राजीव गांधी नगर में हॉस्टल मैनेजर का कार्य करता है वह सोफिया स्कूल के पास से जा रहा था की मोटरसाइकिल दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गया इस समय पीछे से आ रही पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने मानवता का परिचय देते हुए अपने कमांडो से उसे एमबीएस अस्पताल भिजवाया जहां उसका इमरजेंसी वार्ड में उपचार चल रहा है पुलिस मामले की जांच कर रही है。
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सोजत उपखंड अधिकारी रवि प्रकाश ने किया राजकीय जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण, सुविधाओं के जायजे और सुधार के निर्देश

Pali, Rajasthan:सोजत उपखंड अधिकारी रवि प्रकाश ने किया राजकीय जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण, आईसीयू, ओपीडी, लेबर रूम, न्यू बॉर्न आईसीयू तथा निर्माणाधीन नई बिल्डिंग का लिया जायजा, अस्पताल में भर्ती मरीजों से सीधे संवाद कर उपचार और सुविधाओं की ली जानकारी, PMO को व्यवस्थाओं में सुधार और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के दिए निर्देश, ट्रॉमा सेंटर में आयोजित रक्तदान शिविर का भी किया अवलोकन, दिव्यांग सेवा संस्थान पहुंचकर दिव्यांगजनों से संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनीं।
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कोटा शिक्षक संघ के 15 मांगों के लिए सरकार पर दबाव, आंदोलन की चेतावनी

Kota, Rajasthan:कोटा शिक्षक संघ का अल्टीमेटम सरकार से 15 मांगें, नहीं मानी तो आंदोलन ग्रीष्मावकाश पुराने पैटर्न पर, TET छूट DPC, ट्रांसफर पॉलिसी, OPS की मांग जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन चेतावनी कोटा कोटा राजस्थान शिक्षक संघ जिला कोटा ने शिक्षा मंत्री को ज्ञापन देकर प्रदेश के शिक्षकों, छात्रों और विद्यालयों से जुड़ी 15 ज्वलंत मांगों का तुरंत निवारण करने की मांग की है। प्रमुख मांगों में 2012 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के लिए TET अनिवार्यता समाप्त करना, तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण/पदोन्नति पर लगी रोक हटाना, सभी संवर्गों के लिए पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी लागू करना, ग्रीष्मकालीन अवकाश पुराने पैटर्न पर लागू कर नया सत्र 1 जुलाई से शुरू करना, विद्यार्थियों के ट्रांसपोर्ट वाउचर का बकाया भुगतान, स्कूलों में स्टाफ/बिजली/पानी/कमरे की व्यवस्था, 1 अप्रैल 2026 तक DPC प्रक्रिया पूरी करना, PTI का स्थायीकरण, RGHS योजना बिना कटौती जारी रखना, संविदा भर्ती पर रोक और OPS में छेड़छाड़ न करना शामिल हैं। संघ ने चेतावनी दी है कि 7 अप्रैल, 1 व 15 मई और 16 जून को ब्लॉक/जिला स्तर पर प्रदर्शन के बाद भी मांगें नहीं मानी गईं, इसलिए अब जिला मुख्यालयों पर तीव्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी।
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राजस्थान में फार्मर रजिस्ट्री से यूरिया वितरण शुरू, किसानों को मिलेगी पारदर्शिता

Jaipur, Rajasthan:ई-मित्र से मोबाइल से करें बुकिंग, टोकन मिलते ही नजदीकी दुकान से खरीदें यूरिया! - राजस्थान में कृषि विभाग की नई पहल, अब फार्मर रजिस्ट्री से होगा यूरिया वितरण - कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल की पहल पर सिरोही और राजसमंद 2 जिलों से शुरुआत जयपुर। कृषि विभाग ने प्रदेशभर में रबी सीजन की फसलों के दौरान अक्सर हर साल होने वाली यूरिया-डीएपी की किल्लत से पार पाने के लिए नई कवायद शुरू की है। अब यूरिया-डीएपी का वितरण किसानों की जरूरत और मांग के आधार पर फार्मर रजिस्ट्री के जरिए किया जाएगा। इससे उर्वरक वितरण में पारदर्शिता आने की संभावना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार राज्य में एग्रीस्टेक योजना के अंतर्गत उर्वरक वितरण का नया तंत्र विकसित किया जा रहा है। किसानों की फार्मर रजिस्ट्री का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय उर्वरक तंत्र के तहत फ्रेमवर्क फॉर फर्टिलाइजर सेल्स लागू किया जा रहा है। कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने इस फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए राज्य के 2 जिलों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरुआत की है। इसके लिए कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल गुरुवार को खुद राजसमंद पहुंचे। कृषि आयुक्त ने बताया कि भारत सरकार द्वारा उर्वरकों पर भारी सब्सिडी प्रदान की जाती है। अनुदानित उर्वरकों का गैर कृषि कार्यों में उपयोग, कालाबाजारी, जमाखोरी आदि आपराधिक कृत्यों को रोकने के लिए यह नई पहल की जा रही है। पहले चरण में सिरोही एवं राजसमंद जिलों में पायलट परियोजना के रूप में शुरुआत की जा रही है। इस प्रणाली में किसानों को अनुदानित उर्वरकों का वितरण अधिक पारदर्शी, प्रभावी एवं डिजिटल माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। नई प्रणाली में बदलाव क्या ? - फार्मर रजिस्ट्री आधारित FFS प्रणाली से वास्तविक किसानों की पहचान होगी - उर्वरकों के वितरण एवं उपयोग की निगरानी सुदृढ़ हो सकेगी - इससे उर्वरकों की उपलब्धता, वितरण और स्टॉक प्रबंधन में पारदर्शिता आएगी - किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तुरंत कार्रवाई की सकेगी - कृषक स्वयं घर बैठे ही या नजदीकी ई-मित्र से बुकिंग करवा सकेंगे - उर्वरक लेने के लिए बुकिंग कर टोकन जनरेट कर सकेंगे - यह टोकन अधिकतम 48 घंटे तक वैलिड रहेगा - टोकन जनरेट होने के बाद कृषक नजदीकी उर्वरक डीलर से अनुदानित उर्वरक ले सकेंगे - 48 घंटे की अवधि में उर्वरक नहीं लेने पर दुबारा बुकिंग करनी होगी - राज्य में अब तक 86.66 लाख किसानों की फार्मर आईडी बनाई जा चुकी - फार्मर आईडी बनाने में राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में शामिल सरकारी अनुदान का वास्तविक किसानों को मिलेगा लाभ नई योजना को गुरुवार से सिरोही और राजसमंद 2 जिलों में लागू किया जा रहा है। इसके तहत ब्लॉक एवं ग्राम वार खुदरा उर्वरक विक्रेताओं की जानकारी एलजीडी कोड सहित IFMS पोर्टल पर अपडेट की जाएगी। पोर्टल पर लंबित उर्वरक प्राधिकार पत्रों को अपडेट किया जा रहा है। क्षेत्र में मास्टर ट्रेनर्स की पहचान, प्रचार-प्रसार सामग्री तैयार करने और उर्वरक विक्रेताओं को प्रशिक्षण प्रदान करने जैसी महत्वपूर्ण गतिविधियां भी इन 2 जिलों में संचालित की जा रही हैं। इसके साथ ही चयनित जिलों में उर्वरकों के स्टॉक एवं उपलब्धता की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। कृषि आयुक्त ने बताया कि यह पहल कृषि क्षेत्र में डिजिटल गवर्नेंस को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध हो सकेंगे। तथा सरकारी अनुदान का लाभ वास्तविक पात्र किसानों तक पहुंचाया जा सकेगा。
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सिवनी वन विभाग: सर्प पकड़ने के लिए एक्सपर्ट नहीं, किट सिर्फ खानापूर्ति

Seoni, Madhya Pradesh:वन विभाग कागजों में पकड़ रहे सर्प वन विभाग के पास नहीं सर्प पकड़ने वाले एक्सपर्ट सर्प पकड़ने के लिए भेज दी गई किट लेकिन सर्प पकड़ने के लिए नहीं मिला प्रशिक्षण प्रशिक्षण के लिए प्रपोजल भेजा लेकिन अभी तक शासन ने नहीं भेजा अप्रूवल, लाखों रुपए की किट भेजकर खानापूर्ति सिवनी जिले में वन विभाग कागजों में सर्प पकड़कर जंगल में छोड़ रहा है। हर साल सर्पदंश से मौत के आंकड़े बढ़ते देख शासन स्तर से सिवनी जिले में सर्प पकड़ने के लिए किट तो भेज दी गई है लेकिन वन अमले में दो तीन सालों से सर्प पकड़ने वाले एक्सपर्ट मौजूद ही नहीं है..जिला स्तर से शासन को जिले के अलग अलग वन परिक्षेत्रों के वन रक्षकों को सर्प पकड़ने के परीक्षण देने का प्रपोजल शासन स्तर पर भेजा गया है लेकिन अभी तक अप्रूवल नहीं मिला है। वैसे तो साल भर सर्पदंश की घटनाएं सामने आती रहती है लेकिन सबसे ज्यादा खतरा बारिश के मौसम में रहता है। जैसे ही बारिश शुरू होती है सर्प बिलों से निकलकर घर, होटल, दुकान आदि सुरक्षित जगहों में छिपकर बैठ जाते है और कई बार लोग अनजाने में इनके डसने से मौत का शिकार हो जाते हैं या कई बार लोग इन सांपों को ही मार देते हैं जिनमें कई दुर्लभ प्रजाति के सर्पों की भी मौत हो जाती है जिन्हें मारने में प्रतिबंध लगा हुआ है.. इसके बावजूद सिवनी जिले में पिछले तीन सालों से सर्प पकड़ने के एक्सपर्ट कर्मचारी मौजूद नहीं है..जबकि वन विभाग के अफसर सर्प पकड़ने के दावे कर रहे हैं लेकिन आंकड़ों के खेल में उलझ जा रहे हैं.. दक्षिण वन मंडल के डीएफओ गौरव मिश्रा एक तरफ खुद यह कह रहे हैं कि सर्प पकड़ने के प्रशिक्षण के लिए शासन को प्रपोजल भेजा है वहीं दूसरी तरफ सर्प पकड़ने के भी दावे कर रहे हैं..जबकि सर्प पकड़ने वाले एक्सपर्ट ही मौजूद नहीं है तो फिर सर्प कैसे और किसने पकड़ा यह सवाल खड़ा हो रहा है. हम आपको बता दें कि सिवनी के वन विभाग में कुछ साल पहले सर्प पकड़ने वाले कुछ एक्सपर्ट जरूर मौजूद थे जो स्थानांतरण होकर सिवनी शहर से बाहर चले गए हैं.. सर्प पकड़ने में एक्सपर्ट गैरशासकीय व्यक्ति प्रवीण तिवारी ही घर हो या प्रतिष्ठान या सरकारी दफ्तर में सर्पों को पकड़कर आम आदमियों और सर्प दोनों की जान बचा रहे हैं..खुद वन विभाग के परिक्षेत्र अधिकारी,कर्मचारी सर्प निकलने की सूचना देने पर गैरशासकीय व्यक्ति प्रवीण तिवारी का नंबर ही उपलब्ध करा रहे हैं..फिर भी वन विभाग के अधिकारी सर्प पकड़ने के दावे कर रहे हैं। बाइट.. गौरव तिवारी, डीएफओ, दक्षिण वन मंडल सिवनी
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अरुण साव के बयानों से कांग्रेस-बीजेपी के बीच तकरार तेजी

Begun, Rajasthan:रायपुर डिप्टी सीएम अरुण साव का विभिन्न मसलों पर बयान NCRT में इमरजेंसी को शामिल किये जाने के सचिन पालयट के बयान पर कहा- दुर्भाग्यजनक है कि कांग्रेस इस तरह की बात करती है.. पाठ्यक्रम में इतिहास को पढ़ाया जाता है.. आपातकाल संविधान की हत्या का बहुत काला अध्याय रहा है.. जो लोग अपने इतिहास को नहीं जानते उनका इतिहास ही मिट जाता है.. आपातकाल के जरिए देश के संविधान की हत्या की गई.. आज की पीढ़ी को यह जानना चाहिए ताकि इस तरह और कोई हिमाकत न करे.. कांग्रेस ने जनता से सारे अधिकार छीन लिए थे.. आपातकाल में बिना अपराध के कार्रवाई हुई थी.. आज जो कार्रवाई हो रही वो जांच के आधार पर हो रही है. नीट मामले में जयवर्धन सिंह के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव का पलटवार कहा - कांग्रेस ने क्या किया और नहीं किया ये जनता के सामने जाहिर है.. यदि काम किए होते तो जनता हाशिए पर नहीं ले जाती.. कुकर्मों की वजह से कांग्रेस को जनता ने सबक सिखाया है.. बार - बार बीजेपी को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है.. हमने कितना काम किया ये आंकड़े बताते है.. झूठ बोलने का काम कांग्रेस न करे.. पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व सीएम भूपेश बघेल गाड़ी में एक साथ नजर आए.. मामले में डिप्टी सीएम अरुण साव का बायन- छग के लोग कांग्रेस नेताओं के झगड़े को बखूबी जानते है.. इसका खामियाजा कांग्रेस ने भोगा है.. अच्छा होगा कि ये एकजुट हो जाए और जनता के लिए काम करे.. कांग्रेस जनता से दूर जा चुकी है.. एकजुट हो भी गए तो कांग्रेस को फायदा नहीं होने वाला
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घर-घर BLO फार्म से डबल-या जाली वोटर रोकथाम: 25 जून से 24 जुलाई तक

Patran, Punjab:25 जून 2026 से 24 जुलाई 2026 तक घर-घर जाकर BLO फार्म भरवाने में जुटे. सभी योग्य मतदाता करें संहियोग बीएलओ. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा करवाई जा रही वोटर सूचियों की विशेष गहन संशोधन (एस.आई.आर.) प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए हल्का शुतराना में बी.एल.ओ. को जिम्मा सौंपी गया है जो आज से घर-घर जाकर मतदाताओं से गणना फॉर्म बांट कर उसे पूरे दस्तावेज़ के साथ जमा करवाने के लिए समझा रहे हैं. उन्होंने बताया यह अभियान के तहत 25 जून 2026 से 24 जुलाई 2026 तक चलेगा. वहां ही मतदाताओं ने निर्वाचन आयोग की और एस.आई.आर. को बेहतर कदम बताया जिससे डबल वोटर और जाली वोटर के नाम मतदाता सूची से कटेंगे. वहां बीएलओ ने भी सभी मतदाताओं को इसमें सहयोग देने की बात कही गई है.
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