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DIVYA RaniDIVYA RaniFollow23 Jul 2024, 11:15 am
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विकासनगर की सड़क पर हुड़दंग: तीन युवक हिरासत में, पुलिस ने दिखाई कार्रवाई

Dehradun, Uttarakhand:विकासनगर से आज एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है... यहाँ मुख्य बाजार मे बीच सड़क पर तीन युवकों ने जमकर हुड़दंग मचाया... पैसे के लेनदेन को लेकर शुरू हुआ ये विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया...तीनों युवक एक दूसरे पर जमकर लात घुसे बरसाते नजर आए... तस्वीरों में देखिए कैसे इस काली टी-शर्ट वाले युवक ने बाइक की चाबी हाथ में फंसाकर सफेद शर्ट वाले युवक पर जानलेवा हमला कर दिया... इस हमले में सफेद टी-शर्ट वाला युवक लहूलुहान हो गया... काफी देर तक तीनों युवक एक दूसरे पर घूसे - लात चलाते रहे... सड़क जंग का मैदान बनी तो इस तमाशे को देखने के लिए मौके पर लोगों की भीड़ लग गई...इसी बीच घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची बाजार चौकी पुलिस ने युवराज ,अभिषेक और ओजस नाम के इन तीनो युवकों को हिरासत में ले लिया... कानून के शिकंजे में फसते ही तीनों युवक गिड़गिड़ाने लगे... देखिए कानून के शिकंजे में फसते ही कैसे ये तीनों युवक हाथ जोड़कर अपनी करतूत पर माफी मांगते हुए नजर आए... पुलिस ने युवकों की मोटरसाइकिल को भी सीज कर दिया...
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अमरोहा DM ने स्टाम्प शुल्क 1.48 लाख घटने के मामलों में कार्रवाई शुरू की

Amroha, Uttar Pradesh:एंकर अमरोहा में जमीन के दस्तावेजों की डीएम नितिन गौड द्वारा की जांच में 1.48 लाख रुपये का स्टाम्प शुल्क कम मिला, डीएम ने दिए नियमानुसार कार्यवाही के निर्देश अमरोहा जिलाधिकारी डॉ. नितिन गौड़ ने उप निबंधक सदर अमरोहा कार्यालय में पंजीकृत पांच जमीन के दस्तावेजों की मौके पर जाकर जांच की। जांच के दौरान दो दस्तावेजों में गड़बड़ी सामने आई। ग्राम निजामपुर गर्बी के गाटा संख्या 355 और शास्त्रीनगर के गाटा संख्या 203/01 से जुड़े दस्तावेजों में कमी पाई गई। वहीं खास बाहर चुंगी, अमरोहा खास और ग्राम औरंगाबाद से जुड़े तीन अन्य दस्तावेज जांच में सही पाए गए। जांच में सामने आया कि दो मामलों में सही जानकारी नहीं दिए जाने के कारण कुल 1 लाख 48 हजार 600 रुपये का स्टाम्प शुल्क कम जमा हुआ। मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े दस्तावेजों की ठीक से जांच की जाए, ताकि सरकार को मिलने वाले राजस्व का नुकसान न हो और किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर कार्रवाई की जाए।
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सपा के वादों पर भाजपा नेत्रियों का हमला, महिलाएं असुरक्षित?

Noida, Uttar Pradesh:महिलाओं को समाजवादी पार्टी द्वारा घोषित किये गये वादों पर बीजेपी महिला नेत्रियों का हमला योगी सरकार में मंत्री गुलाब देवी का बयान सपा सरकार में बेटियां असुरक्षित थीं, राह चलना दूभर था- गुलाब देवी सपा महिला नेता रोली मिश्रा के साथ सपा के गुंडों ने अभद्रता की, तब सपा अध्यक्ष खामोश थे- गुलाब देवी योगी सरकार में महिलाएं भयमुक्त हैं-गुलाब देवी सपा द्वारा महिलाओं को लुभावने सपने दिखाए जा रहे हैं, सपा सरकार में महिला सुरक्षा बड़ा मुद्दा था- शालिनी यादव सपा का महिला विरोधी चेहरा नारी वंदन अधिनियम के समय सब ने देखा, उनका चेहरा उजागर हो चुका है- शालिनी यादव महिलाओं को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के वादों पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य का बड़ा हमला राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग सदस्य डॉ. ऋचा राजपूत का बयान सपा के लाल टोपी वाले गुंडों ने महिला मुख्यमंत्री के साथ दुर्व्यवहार किया था- ऋचा राजपूत सपा सरकार में मंच से महिलाओं के बारे में अपशब्द बोले जाते थे, सैफई के इशारे पर प्रशासन मूक बना रहता था- ऋचा राजपूत बिल्ली को दूध की रखवाली करने जैसे हैं, समाजवादी पार्टी के वादे-ऋचा राजपूत
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बीकानेर नगर निगम सहित छह पालिकाओं की मतदान तारीख बदली अब 9 और 11 सितम्बर

Jaipur, Rajasthan:जयपुर बीकानेर में निकाय चुनाव की वोटिंग डेट बदली। बीकानेर नगर निगम में अब 9 सितंबर को होगा मतदान। पहले 11 सितंबर को प्रस्तावित था बीकानेर नगर निगम का मतदान। बीकानेर की बाकी 6 नगर पालिकाओं में 11 सितंबर को वोटिंग। पहले इन 6 नगर पालिकाओं में 9 सितंबर को मतदान होना था। नोखा, श्रीडूंगरगढ़, देशनोक, खाजूवाला, लूणकरणसर,नापासर में बदली तारीख। राज्य निर्वाचन आयोग ने जिला निर्वाचन की सिफारिश पर बदली तारीख। मेले, तीज-त्योहार और धार्मिक यात्राओं को देखते हुए लिया फैसला। सामाजिक संगठनों की मांगों को भी आयोग ने माना। बीकानेर नगर निगम की वोटिंग 2 दिन पहले होगी। जबकि 6 नगर पालिकाओं में 2 दिन बाद मतदान होगा
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सिरमौर में डेंगू के मामले 27, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर

Nahan, Himachal Pradesh:लोकेशन: नाहन( सिरमौर) सिरमौर में डेंगू के 27 मामले आए सामने, जिला में अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग, CMO ने स्थिति पर विभाग की पूरी नजर रखने की बात कही, जिला के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में टेस्टिंग और दवाई की सुविधा उपलब्ध:CMO, विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी के पालन की अपील, घर के आसपास इकट्ठा न होने दें पानी: डॉ विनोद सांगल। सिरमौर जिले में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, अब तक 27 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है और स्थिति पर पूरी तरह नजर रखी जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सिरमौर डॉ राकेश प्रताप ने कहा कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में डेंगू की जांच और उपचार के लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। जिले में अब तक डेंगू के 27 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है; उन्होंने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में डेंगू की टेस्टिंग और आवश्यक दवाइयों की सुविधा उपलब्ध करवाई गई है और संबंधित विभागों को डेंगू से बचाव के लिए निर्देश दिए गए हैं, खासकर फॉगिंग करवाने का आग्रह किया गया है। डॉ. राकेश प्रताप सिंह, CMO सिरमौर. डॉ. विनोद सांगल ने कहा कि लोगों से खासकर घरों के आसपास पानी जमा न होने देने तथा विभाग की एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई है क्योंकि जमा पानी में मच्छरों के पनपने की संभावना अधिक रहती है। उन्होंने बुखार या डेंगू जैसे लक्षण दिखाई देने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य संस्थान में जांच करवाने की सलाह दी है। डॉ. विनोद सांगल: जिला कार्यक्रम अधिकारी
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पिंपळवंडी में नाबालिग के साथ अत्याचार पर मंत्री ने फाशी की मांग तेज

Barav, Maharashtra:जुन्नर/पुणे पिंपळवंडी घटनेतील नराधम आरोपीला फाशीचीच शिक्षा झाली पाहिजे - मंत्री नरहरी झिरवाळ अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी घेतली पिंपळवंडी पीडितेच्या कुटुंबीयांची भेट पिंपळवटी येथील अल्पवयीन चिमुकलीवरील अत्याचार प्रकरणातील नराधम आरोपीला फाशीचीच शिक्षा झाली पाहिजे, अशी ठाम मागणी राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी केली आहे. पिंपळवटी येथे घडलेल्या अमानुष घटनेनंतर मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी पीडित कुटुंबाची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. यानंतर माध्यमांशी बोलताना त्यांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. हा खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवून आरोपीला लवकरात लवकर फाशी कशी देता येईल, यासाठी स्वतः मुख्यमंत्री महोदयांकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच या संवेदनशील प्रकरणी समाजाच्या भावना थेट राष्ट्रपतींपर्यंत पोहोचवणार असून अशा घटना रोखण्यासाठी समाजात प्रबोधनाचीही नितांत गरज असल्याचे मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले.
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वारोरा के अकौना कोयला खदान ब्लास्टिंग: 15 दिन में जांच का आदेश

Chandrapur, Maharashtra:चंद्रपूर जिले के वारोरा शहर के अकौना कोयला खदान में ब्लास्टिंग के कारण नागरिकों के घरों को नुकसान की शिकायतों के बीच सांसद प्रतिभा धानोरकर और विधायक करण देवतळे ने सुरक्षा मुद्दा उठाते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की. वेकोलि अधिकारी, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक वाररोरा के उपविभागीय अधिकारी कार्यालय में आयोजित हुई. बैठक में निर्णय लिया गया कि आने वाले 15 दिनों में वाररोरा शहर के 4–5 वार्डों में विशेष मोज़णी यंत्र लगाकर ब्लास्टिंग कंपन और तीव्रता की जांच की जाएगी. साथ ही प्रभावित घरों की वैज्ञानिक परीक्षण और संरचनात्मक ऑडिट करने की मांग भी रखी गई. नागरिकों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ब्लास्टिंग पर नियंत्रण के निर्देश दिए गए.
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आदित्य ठाकरे ने उद्योग मंत्री के जिले में MIDC के हालात पर तंज मारा

Ratnagiri, Maharashtra:ब्रेकिंग 'रस्त्यावरचं डांबर कुठे गेलं मला कळलं' – उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्यावर आदित्य ठाकरेंचा जोरदार टोला.. 'उद्योगमंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच उद्योग टिकणार नसतील तर तरुणांना रोजगार कसा मिळणार?' – आदित्य ठाकरे.. रत्नागिरी.. आदित्य ठाकरे pointer.. रस्त्यांची दurवस्था आणि डांबरावरून टोला: एमआयडीसीतील रस्त्यांवर मोठे खड्डे पाहून त्यांनी विचारले की, जिल्ह्याचे पालकमंत्री कोण आहेत आणि राज्याचे उद्योग मंत्री कोण आहेत? समोरून "उदय सामंत" असे उत्तर आल्यावर त्यांनी टोमणा मारला की, “मग मला कळलं की रस्त्यावरचं डांबर कुठे गेलं.” उद्योग मंत्र्यांच्याच जिल्ह्यात विकासाचा अभाव: ज्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री स्वतः राज्याचे उद्योग मंत्री आहेत, त्याच जिल्ह्यामध्ये एमआयडीसी आणि पायाभूत सुविधांची (रस्ते, वीज, पाणी) इतकी बिकट अवस्था असल्याबद्दल त्यांनी प्रश्न उपस्थित केला. उद्योग व रोजगार स्थलांतराची भीती: स्थानिक एमआयडीसीची अशीच दुरवस्था राहिली, तर उद्योगधंदे आणि कंपन्या येथून बाहेर स्थलांतरित होतील, असा इशारा त्यांनी दिला.. तरुणांच्या रोजगाराचे नुकसान: उद्योग मंत्र्यांच्या जिल्ह्यातच उद्योग टिकले नाहीत किंवा नवीन आले नाहीत,तर स्थानिक तरुण-तरुणींना आणि पुढच्या पिढीला रोजगाराच्या संधी कशा मिळणार,असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला..
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रक्षाबंधन पर रोडवेज 700 से 1050 ट्रिप; मुफ्त यात्रा और छुट्टियाँ रोक

Saharanpur, Uttar Pradesh:रक्षाबंधन पर्व को लेकर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 28 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर बहनों को रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। यह सुविधा 27 अगस्त की सुबह से शुरू होगी। महिला के साथ एक सहयोगी को भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। सहारनपुर परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक (आरएम) योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि रक्षाबंधन को देखते हुए रोडवेज बसों को दुरुस्त करा लिया गया है। एटीआई मशीनों में भी निःशुल्क यात्रा से संबंधित आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि सामान्य दिनों में मंडल में करीब 700 बसें संचालित होती हैं। रक्षाबंधन पर यात्रियों की संभावित भीड़ को देखते हुए बसों के फेरे बढ़ाए गए हैं। सामान्य संचालन की तुलना में अतिरिक्त फेरे लगाकर करीब 1050 ट्रिप संचालित करने की तैयारी है। जिस रूट पर यात्रियों की भीड़ अधिक होगी, वहां अतिरिक्त बसें भेजी जाएंगी। रक्षाबंधन की व्यवस्था को देखते हुए 26 से 31 अगस्त तक रोडवेज कर्मचारियों की छुट्टियां निरस्त कर दी गई हैं। हालांकि किसी कर्मचारी के बीमार होने या किसी विशेष परिस्थिति में आरएम की अनुमति से छुट्टी दी जा सकती है। चालक और परिचालकों को भी अतिरिक्त फेरे लगाने के लिए तैयार रखा गया है। आरएम योगेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि विभाग का प्रयास है कि रक्षाबंधन पर यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा 60 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिलाओं के लिए शुरू की गई निःशुल्क बस यात्रा योजना को भी महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इससे बुजुर्ग महिलाओं को बड़ा लाभ मिलेगा और रोडवेज का यात्री आधार भी बढ़ेगा। आने वाले समय में यात्रियों की संख्या बढ़ने से परिवहन निगम की आय में भी वृद्धि होने की उम्मीद है।
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नेपाल-सीमा से लगी रसुवा भोटेकोशी बाढ़ ने महराजगंज में सतर्कता बढ़ा दी

Maharajganj, Uttar Pradesh:नेपाल के रसुवा जिले में भोटेकोशी नदी में अचानक आई भीषण बाढ़ से भारी तबाही के बीच महराजगंज में सतर्कता बढ़ाई गई है। नेपाल से बहने वाली गंडक नदी के जलस्तर बढ़ने से प्रशासन मुनादी कर रहा है। जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल ने नेपाल सीमा से आ रही नदियों पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग, पुलिस, SDRF समेत संबंधित विभागों को तटीय क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। निचलौल तहसील के सोहगीबरवा क्षेत्र के शिकारपुर और भोतहा में मुनादी कर ग्रामीणों को बाढ़ से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारी ने आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से लोगों को सुरक्षित रहने की सलाह दी है और नदी के किनारे न जाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आपात स्थिति में तात्कालिक सूचना दी जा सके। गंडक नदी के पास रहने वाले लोगों के लिए सतर्कता जारी रहेगी।
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छतरपुर के जटाशंकर धाम से लौटते समय महिला की सड़क हादसे में मौत

Chhatarpur, Madhya Pradesh:एंकर छतरपुर के जटाशंकर धाम से दर्शन कर लौट रही एक महिला की सड़क हादसे में मौत हो गई। बाइक सवार मां-बेटे को अज्ञात वाहन ने कट मार दिया, जिससे बाइक सामने से आ रही टैक्सी से टकरा गई, घटना बिजावर के पास की है। मृतिका अपने बेटे के साथ बाइक से जटाशंकर से छतरपुर आ रही थी। रास्ते में एक अज्ञात वाहन ने अचानक कट मार दिया। इससे बाइक अनियंत्रित हो गई और सामने से आ रही टैक्सी से जा टकराई। हादसे में महिला गंभीर रूप से घायल हो गईं, जबकि बेटे को मामूली चोट आई। दोनों को तुरंत बिजावर उप स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। महिला की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल छतरपुर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अज्ञात वाहन और टैक्सी चालक की तलाश की जा रही है।
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558 राज्यानुदानित मदरसों में चंदा वसूली पर RTI खुलासा: नियम नहीं, पर चंदा क्यों जमा?

Noida, Uttar Pradesh:558 राज्यानुदानित मदरसों की चंदा वसूली पर बड़ा खुलासा रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड का RTI में स्पष्ट जवाब—चंदा वसूली की कोई व्यवस्था मदरसा नियमावली में अंकित नहीं फिर सवाल—बिना नियम, किसकी अनुमति से वसूला जा रहा है चंदा ? लखनऊ। उत्तर प्रदेश के 558 राज्यानुदानित मदरसों में चंदा वसूली को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में जनसूचना अधिकारी/रजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने स्पष्ट किया है कि राज्यानुदानित मदरसों द्वारा चंदा वसूली की ऐसी कोई व्यवस्था मदरसा नियमावली में अंकित नहीं है。 आरटीआई में सीधे पूछा गया था कि क्या राज्यानुदानित मदरसे रमजान अथवा अन्य अवसरों पर चंदा, जकात, सदका, फितरा आदि की वसूली के लिए चंदा रसीद बुक छपवा सकते हैं और इसके लिए कोई वैधानिक अनुमति या व्यवस्था है। साथ ही पिछले पांच वर्षों में मदरसा-वार, जनपदवार और वर्षवार वसूले गए चंदे का ब्योरा भी मांगा गया था। जब नियमावली में प्रावधान ही नहीं तो रसीद बुक किसकी अनुमति से ? मामले का सबसे बड़ा सवाल यही है अगर मदरसा नियमावली में राज्यानुदानित मदरसों द्वारा चंदा वसूली की कोई व्यवस्था ही अंकित नहीं है, तो फिर सवाल उठता है कि— चंदा वसूलने का अधिकार किसने दिया ? चंदे की रसीद बुक किस नियम के तहत छपवाई गई ? रसीद बुक पर सरकारी अनुमति या अनुमोदन किस अधिकारी ने दिया ? और सबसे अहम— वर्षों से वसूली गई चंदे की रकम का हिसाब-किताब किसके पास है ? आरटीआई में चंदा संग्रह के लिए इस्तेमाल होने वाली Donation Receipt Books के संबंध में सरकारी अनुमति, पंजीकरण, अनुमोदन अथवा निर्धारित प्रारूप का प्रावधान भी पूछा गया था। करोड़ों-अरबों के चंदे का हिसाब कौन देगा ? मामला केवल अनुमति का नहीं है। आरटीआई में पिछले पांच वर्षों की मदरसा-वार, जनपदवार और वर्षवार चंदा धनराशि की जानकारी मांगी गई है। यदि हजारों लोगों से वर्षों तक चंदा, जकात, सदका और फितरा के नाम पर रकम जुटाई गई है तो अब यह सामने आना चाहिए कि कुल कितनी धनराशि एकत्र हुई और उसका इस्तेमाल कहां किया गया। FCRA और आयकर अनुपालन भी सवालों के घेरे में आरटीआई में यह भी पूछा गया कि क्या राज्यानुदानित मदरसों के संबंध में FCRA तथा आयकर अधिनियम के तहत आवश्यक पंजीकरण/अनुपालन का कोई रिकॉर्ड मदरसा परिषद के पास उपलब्ध है। यदि है तो मदरसा-वार सूची मांगी गई और यदि नहीं है तो स्पष्ट रूप से बताने को कहा गया। यानी अब जांच का दायरा केवल “चंदा लिया गया या नहीं” तक सीमित नहीं रह सकता। सवाल यह भी है कि चंदा लेने वाली संस्थाओं की कानूनी स्थिति क्या थी और प्राप्त धनराशि का लेखा-जोखा किस व्यवस्था के तहत रखा गया ? चंदे का ऑडिट हुआ या नहीं? आरटीआई में राज्यानुदानित मदरसों से प्राप्त चंदे/दान का ऑडिट प्रतिवेदन और आय-व्यय विवरण किसी सरकारी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने की अनिवार्यता पर भी सवाल किया गया है। साथ ही नियमों का पालन न करने वाले मदरसों के विरुद्ध कार्रवाई के प्रावधान की प्रमाणित प्रति मांगी गई है। अब 558 मदरसों की चंदा व्यवस्था की जांच की मांग तेज रजिस्ट्रार मदरसा बोर्ड के जवाब के बाद सबसे बड़ा सवाल शासन के सामने है- अगर नियमावली में चंदा वसूली की व्यवस्था नहीं है, तो 558 राज्यानुदानित मदरसों में चंदा संग्रह की अनुमति और निगरानी किस व्यवस्था के तहत होती रही ? सरकार को अब यह स्पष्ट करना होगा कि राज्यानुदानित मदरसों द्वारा जारी की जाने वाली चंदा रसीद पुस्तिकाओं का कोई रिकॉर्ड है या नहीं, पिछले वर्षों में कितनी रकम एकत्र की गई, वह रकम किस बैंक खाते में जमा हुई, उसका ऑडिट हुआ या नहीं और उसका आय-व्यय विवरण किस प्राधिकारी को दिया गया। एक RTI जवाब ने सवालों की पूरी फाइल खोल दी है—अब जरूरत जवाब की नहीं, बल्कि पूरे वित्तीय रिकॉर्ड की जांच की है。
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