केंद्रीय मंत्री द्वारा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब को लेकर भ्रष्टाचार की बात कहे जाने के बाद नांगल चौधरी विधानसभा क्षेत्र के गांव बसीरपुर, घटाशेर और तलोट के ग्रामीणों में नाराजगी देखने को मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी जमीन का मुआवजा पूरी तरह से नियमों के अनुसार दिया गया है और इसमें किसी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। ग्रामीणों ने बताया कि सरकार की ओर से उनकी जमीन प्रति एकड़ 30 लाख रुपये की दर से अधिग्रहित की गई थी। यह राशि दो किस्तों में चेक के माध्यम से दी गई और भुगतान की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रही। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें उनका पूरा हक मिला है और किसी भी स्तर पर कोई अनियमितता नहीं हुई। वर्तमान में नांगल चौधरी हलके के गांव बसीरपुर, घटाशेर एवं तलोट की जमीन पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के पहले चरण का कार्य शुरू हो चुका है। इस परियोजना के पूरा होने से जिला महेंद्रगढ़ सहित आसपास के क्षेत्रों को औद्योगिक विकास, रोजगार और व्यापारिक गतिविधियों का बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। ग्रामीणों के अनुसार भाजपा सरकार के पहले कार्यकाल की शुरुआत में तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने विधायक अभय सिंह यादव की मांग पर निजामपुर क्षेत्र में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाने की घोषणा की थी, जिसके बाद अब यह परियोजना धरातल पर उतर चुकी है। यह हब वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर विकसित किया जा रहा है, जो दिल्ली को मुंबई सहित पश्चिमी भारत के प्रमुख बंदरगाहों से जोड़ता है। यह परियोजना कुल 865 एकड़ क्षेत्र में विकसित की जा रही है, जिसमें पहले चरण में 408 एकड़ भूमि पर निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है। लॉजिस्टिक हब के लिए न्यू डाबला रेलवे स्टेशन से रेल लाइन, 220 केवी की विशेष बिजली लाइन, नारनौल से नहरी पानी की लाइन तथा नेशनल हाईवे से संपर्क जैसे बुनियादी कार्य पहले ही पूरे किए जा चुके हैं। इसके अलावा आंतरिक रेल लाइन और रेलवे प्लेटफॉर्म का निर्माण कार्य भी जारी है। इस लॉजिस्टिक हब में भविष्य में करीब 20 लाख कंटेनरों को हैंडल करने की क्षमता विकसित की जाएगी। साथ ही एक लाख कंटेनरों के भंडारण के लिए वेयरहाउस और कोल्ड स्टोरेज की आधुनिक व्यवस्था भी की जाएगी। ग्रामीणों का कहना है कि इस परियोजना से क्षेत्र के विकास को नई दिशा मिलेगी और बिना तथ्य के लगाए गए आरोपों से स्थानीय लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा हो रही है।