हरियाणा शिक्षाकर्मियों का विरोध, पानीपत में शिक्षा मंत्री आवास घेराव की तैयारी

अध्यापक संघ के जिला प्रधान अजीत राठी व हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का राज्य संगठन सचिव सुखदर्शन सरोहा भिवानी अध्यापकों का विरोध प्रदर्शन कहा:जल्द मांगें की जाएं पूरी, कल 8 नवम्बर को पानीपत में करेंगे शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव भिवानी के लघु सचिवालय के बाहर हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ संबधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा एवं स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने प्रदर्शन किया। इस दौरान धरना देकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं कहा कि जल्द से जल्द उनकी मांगों को पूरा किया जाए। अध्यापक संघ के जिला प्रधान अजीत राठी व हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ का राज्य संगठन सचिव सुखदर्शन सरोहा ने कहा कि अध्यापकों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। कल 8 नवंबर को प्रदेशभर के अध्यापकों पानीपत में शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव करेंगे। वहीं आगे की रणनीति भी बनाएंगे। उन्होंने कहा कि नव उदारवादी नीतियों के चलते सरकार भी बाजार के ढंग से खर्च घटाने की नीति पर चलते हुए रोजगार के स्वरूप, सेवा शर्तों और वेतन ढांचे में ऐसे बदलाव कर रही है। जिनका शिक्षा के साथ-साथ शिक्षकों व उनके परिवारों के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इसके चलते अध्यापकों की कार्य क्षमता पर भी ऋणात्मक प्रभाव पड़ने की आशंका है। सरकार इसके जरिए जो प्रत्यक्ष बचत करना चाहती है ।उसका प्रशासनिक दक्षता एवं शिक्षा की गुणवत्ता में कमी आने से नकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना ही अधिक है। सरकार को समय-समय पर एक आदर्श नियोक्ता की तरह अपने अध्यापकों की समस्याओं का निराकरण करते रहना चाहिए। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ की ओर से एक जिम्मेदार और कर्तव्यनिष्ठ संगठन के रूप में अध्यापकों की मांग पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी, शहरों के विस्तार और नई जरूरतों के अनुसार सार्वजनिक शिक्षा का विस्तार किया जाए और उसकी गुणवत्ता बढ़ाई जाए। अध्यापकों से शिक्षण के इलावा कोई भी गैर शैक्षणिक कार्य न लिया जाए। 2 साल की सेवा के आधार पर सभी कच्चे अध्यापकों (अतिथि, कंप्यूटर, वोकेशनल, आरोही स्कूलों के स्टाफ व एचकेआरएन) को नियमित करने की नीति बनाई जाए। 1 जनवरी 2026 से लागू किए जाने के उद्देश्य से राज्य के अध्यापकों/कर्मचारियों के लिए अलग वेतन आयोग गठित किया जाए। पुरानी पेंशन योजना 1 जनवरी 2006 से बहाल की जाए। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और विस्तार करते हुए समस्त अध्यापकों / कर्मचारियों एवं जनता के लिए निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की जाए।