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Rajkumar BhatiRajkumar BhatiFollow5 Sept 2024, 06:04 am

बावरिया गैंग का सक्रिय सदस्य, 2014 से संगठित अपराध गिरोह चला रहा था, क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार

New Delhi, Delhi:

दिल्ली क्राइम ब्रांच ने बावरिया गैंग के सक्रिय सदस्य व हार्डकोर अंतरराज्यीय अपराधी राज कुमार उर्फ राजू को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी जो यूपी के झिंझाना का निवासी है, 2014 से संगठित अपराध गिरोह चला रहा था। उसकी संलिप्तता दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़ व पंजाब में कुल 43 मामलों में पाई गई। जिसमें लूट, झपटमारी और हत्या के 12 मामले दर्ज हैं। साथ ही आरोपी दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश व चंडीगढ़ में 6 अन्य मामलों में भी वांछित था। हरियाणा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी पर इनाम घोषित कर रखा था।

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घूमका शराब दुकान विवाद तेज, भवन में जारी रखने की मांग पर सियासत

Rajnandgaon, Chhattisgarh:एंकर। राजनादगांव। जिले की घुमका नगर पंचायत में स्थित शराब दुकान को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। एक ओर जहां नगर पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण दुकान को यथावत रखने के पक्ष में सामने आए हैं, वहीं कांग्रेस पार्टी इसके विरोध में आवाज बुलंद कर रही है। शुक्रवार को घумका क्षेत्र के जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि घुमका में संचालित शराब दुकान को वर्तमान भवन में ही जारी रखा जाए। ग्रामीणों का कहना है कि इस दुकान से नगर पंचायत को हर माह लगभग 30 हजार रुपये की आय होती है, जिसका उपयोग गांव के विकास कार्यों में किया जाता है। ऐसे में दुकान बंद होने से विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर लगातार विरोध जता रही है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता रुपेश दुबे का कहना है कि जिस भवन में शराब दुकान संचालित की जा रही है, वह ‘रीपा’ योजना के तहत महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य से बनाया गया था। ऐसे भवन का उपयोग महिलाओं के हित में होना चाहिए, न कि शराब दुकान के रूप में। उनका यह भी कहना है कि शराब दुकान के लिए अलग स्थान निर्धारित किया जाना चाहिए। कांग्रेस का दावा है कि इस संबंध में वर्ष 2025 में राज्यपाल को भी शिकायत की गई थी, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। फिलहाल, घुमका में शराब दुकान को लेकर पक्ष और विपक्ष के बीच सियासत तेज हो गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस विवाद में क्या फैसला लेता है और आने वाले समय में यह मामला किस दिशा में जाता है।
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ऑनलाइन सट्टा गिरोह के मास्टरमाइंड बाबू खेमानी गिरफ्तार, 7 आरोपियों के साथ मुंबई-गोवा दबिश

Begun, Rajasthan:ऑनलाइन सट्टा गिरोह के खिलाफ पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है.. रायपुर पुलिस की एंटी क्राइम और साइबर यूनिट ने कार्रवाई करते हुए ऑनलाइन सट्टा रैकेट के मास्टरमाइंड और इंफ्लुएंसर बाबू खेमानी को गिरफ्तार कर लिया है.. मुंबई और गोवा में एक साथ दबिश देकर कुल 7 आरोपियों को पकड़ा गया है, जबकि एक बड़े पैनल नेटवर्क को भी ध्वस्त किया गया है.. बताया जा रहा है कि बाबू खेमानी अपने भाई के साथ मिलकर पिछले ढाई साल से 3Stumps, रेड्डी ग्रुप, बजरंग ग्रुप, मेट्रो 65 और डायमंड मास्टर जैसे ऑनलाइन सट्टा पैनल चला रहा था.. खास बात ये है कि आरोपी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की आड़ में हाई-प्रोफाइल लोगों तक पहुंच बनाकर सट्टा नेटवर्क ऑपरेट कर रहा था.. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, राउटर समेत करीब 60 लाख रुपये का सामान जब्त किया है, साथ ही करोड़ों के ट्रांजेक्शन की भी जानकारी सामने आई है.. इस पूरे मामले में अब तक 27 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 4 राज्यों में फैले नेटवर्क को तोड़ा गया है.. फिलहाल पुलिस मनी ट्रेल, म्यूल अकाउंट्स और विदेश कनेक्शन की जांच में जुटी है… और आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे हो सकते हैं..
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अतिक्रमण नोटिस मिलते ही पंतनगर के कालोनीवासियों ने DM कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया

Vijayawada, Andhra Pradesh:अतिक्रमण नोटिस मिलते ही डीएम से मिले अतिक्रमणकारी स्थान- ऊधम सिंह नगर पंतनगर की संजय और मस्जिद कालोनी के लोगो को अतिक्रमण हटाने का नोटिस मिलने के बाद कालोनीवासियों डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने जिलाधिकारी से मुलाकात कर उजाड़ने की कार्यवाही से पहले पुनर्वासन की व्यवस्था की मांग की। दरअसल पहले पंतनगर एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में ये दोनों कालोनी आ रही थी लेकिन अब एयरपोर्ट का विस्तारीकरण दोनों कालोनियों की तरफ नहीं किया जा रहा है लेकिन अब प्रशासन ने कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी कर दिया है, नोटिस मिलने के बाद लोगो में सिर से छत छिनने का डर पैदा हो गया है। इस बीच आज कालोनी के लोगों ने पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के साथ डीएम से मुलाकात कर कोई बीच का रास्ता निकालने की मांग की है.
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आजमगढ़ में सब इंस्पेक्टर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, 20 हजार पर पकड़ा गया

Azamgarh, Uttar Pradesh:रिश्वत लेते रंगे हाथ सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार, मुकदमे से नाम हटाने के लिए मांगे थे एक लाख रुपये, एंटी करप्शन टीम ने 20 हजार लेते पकड़ा। आजमगढ़ जिले में बिलरियागंज थाना क्षेत्र के गागेपुर गांव निवासी अवनीश कुमार राय ने एंटी करप्शन यूनिट को शिकायती पत्र देकर बताया कि सब इंस्पेक्टर अभिषेक सिंह लगातार उस पर पैसे देने का दबाव बना रहे थे। वह वर्तमान समय में थाना सरायमीर में तैनात तथा जनपद चंदौली के रहने वाले हैं। शिकायतकर्ता परेशान होकर उसने मामले की शिकायत संबंधित विभाग से की। शिकायत की पुष्टि के बाद एंटी करप्शन टीम ने जाल बिछाया और योजना के तहत पीड़ित को केमिकल लगे नोट देकर सब इंस्पेक्टर के पास भेजा गया। जहां वह थाना सरायमीर के दक्षिणी गेट के सामने सड़क के किनारे जैसे ही अभिषेक सिंह ने 20,000 की रिश्वत ली, पहले से मौजूद टीम ने तत्काल उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में गिरफ्तार आरोपी सब-इंस्पेक्टर को जिले के सिधारी थाने पर लाया गया जहां एंटी करप्शन टीम द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है।
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कमिश्नर कुमाऊँ ने रेलवे फाटक के पास गड्ढे भरने के निर्देश दिए

Haldwani, Uttarakhand:हल्द्वानी-रुद्रपुर स्टेट हाइवे के निरीक्षण के दौरान रेलवे क्रॉसिंग टांडा मार्ग पर सड़क मरम्मत कार्य न होने पर कमिश्नर कुमाऊँ ने कड़ी नाराजगी जताई है, कुमाऊँ आयुक्त ने रेलवे क्रॉसिंग पर सड़क पर अत्यधिक गढ्ढे होने पर मौके पर उपस्थित ब्रिडकुल विभाग के अधिकारियों जिनके द्वारा उक्त सड़क मार्ग में हॉटमिक्स का कार्य पूर्ण कर लिया गया है उक्त स्थान पर सड़क में गड्ढे होने के संबंध में जानकारी ली तो पता चला की रेलवे क्रॉसिंग पर सड़क में गढ्ढे को रेलवे द्वारा भरा जाना है लेकिन उनके द्वारा कार्य नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में कुमाऊं आयुक्त ने नाराजगी जाहिर करते हुए लोनिवि के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वह रेलवे से अनापत्ति लेते हुए शीघ्र ही रेलवे क्रॉसिंग के पास सड़क में हुए गढ्ढे शीघ्र भरकर सड़क को ठीक कराने के निर्देश दिये ताकि वाहन दुर्घटनाओं को रोका जा सके। आयुक्त ने अधिकारियों को रेलवे से अनापत्ति लेकर तत्काल रेलवे फाटक ठीक करने के निर्देश दिये।
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बागपत कलेक्ट्रेट पर किसान ने जमीन कब्जे के विरोध में धरना शुरू किया

Baghpat, Uttar Pradesh:बागपत कलेक्ट्रेट में इंसाफ की गुहार लगाते हुए एक किसान परिवार तपती धूप में धरने पर बैठ गया। डीएम कार्यालय के बाहर ही बुजुर्ग किसान अपनी पत्नी और दो बेटियों के साथ धरने पर बैठ गया। किसान का आरोप है कि उसकी 6 बीघा जमीन पर गांव के दबंग कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित किसान बिजेंद्र, जो खेकड़ा थाना क्षेत्र के बसी गांव का रहने वाला है, ने बताया कि उसने साल 2022 में यह जमीन खरीदी थी और उसके पास बैनामा व दाखिल-खारिज के सभी वैध दस्तावेज मौजूद हैं। जमीन को लेकर चल रहा मुकदमा भी वह जीत चुका है, बावजूद इसके दबंग लगातार उसे परेशान कर रहे हैं और जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। सबसे गंभीर आरोप पुलिस पर लगाए गए हैं। किसान का कहना है कि शिकायत करने पर पुलिस ने दबंगों पर कार्रवाई करने के बजाय उसका ही ट्रैक्टर जब्त कर लिया और थाने में खड़ा कर दिया, जबकि आरोपी पक्ष के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया गया। पुलिस के इस रवैये से नाराज होकर किसान परिवार आज कलेक्ट्रेट पहुंचा और कड़ी धूप में धरने पर बैठ गया। इस दौरान अधिकारियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान डीएम बागपत से सीधे मिलने की मांग पर अड़ा हुआ है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट: लार्जर बेंच में तंजील अहमद हत्याकांड पर अंतिम फैसला—फांसी पर सस्पेन्स

Prayagraj, Uttar Pradesh:एनआईए के डीएसपी तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना हत्याकांड के दोषी रैयान के बारे में इलाहाबाद हाईकोर्ट की डिविजन बेंच का बड़ा आदेश है। हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने फांसी की सजा को हाईकोर्ट की लार्जर बेंच में ट्रांसफर किया। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने कुछ दिनों पहले ही दोषी की सजा रद्द की थी। शिकायतकर्ता के अधिवक्ता सैयद क Kashif़ अब्बास रिज़वी के मुताबिक अब लार्जर बेंच तंजील अहमद और उनकी पत्नी फरजाना हत्याकांड के दोषी रैयान की अपील पर अंतिम सुनाएगी। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच के फांसी की सजा रद्द किए जाने के चलते कुछ दिनों पहले ही रैयान जेल से रिहा हो गया है, जिसके बाद अब उसे फिर से कस्टडी में लेने के लिए लार्जर बेंच में सुनवाई के दौरान यह बात उठाई जाएगी। चूंकि हाईकोर्ट की डिविजन बेंच ने मामले को लार्जर बेंच में भेज दिया है, इस लिए सिंगल बेंच का फैसला लागू नहीं होता है। इस लिए दोषी की सजा लार्जर बेंच के फैसला आने तक बरकरार रहेगी।
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हाई कोर्ट ने मदन महल पहाड़ी से विस्थापन पर रोक लगाई, राहत की उम्मीद

Jabalpur, Madhya Pradesh:जबलपुर हाईकोर्ट ने मदन महल की पहाड़ियों से विस्थापित की जा रहे परिवारों के विस्थापन पर रोक लगा दी है। लगभग 600 परिवारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है, जहां पर इन्हें विस्थापित किया जा रहा है। पहले प्रशासन बताए कि वहां किस तरह की सुविधा दी गई हैं और इसको लेकर राज्य शासन के अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। साथ ही अगली पेशी पर हाईकोर्ट ने प्रशासन से जवाब मांगा है कि मदन महल पहाड़ी से जिनको विस्थापित किया जा रहा है उनको विस्थापन स्थल पर किस तरह की सुविधा प्रदान की गई हैं, इस बारे में पूरी जानकारी स्पष्ट की जाए। वही मदन महल की पहाड़ी पर रहने वालों का कहना है कि वह लंबे समय से यहां पर रह रहे हैं, यहां से विस्थापित होने के लिए भी तैयार हैं लेकिन उनका कहना है कि जहां पर उनको स्थापित किया जा रहा है वहाँ पर मूलभूत सुविधा मिलना चाहिए जिससे कि उन्हें परेशानी ना हो। हाल ही में कुछ लोगों को विस्थापित किया गया है लेकिन वहाँ पर उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही उनका कहना है कि विस्थापन में किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो पहले भी विस्थापन में इसी प्रकार का भेदभाव किया गया था। हालांकि कोर्ट के आदेश के बाद फिलहाल अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है और मामले में 18 अप्रैल को एक बार फिर सुनवाई होगी।
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विधायक रवि शर्मा ने उ0प्र0 के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा

PRAMENDRA KumarPRAMENDRA KumarFollow5m ago
Jhansi, Uttar Pradesh:झाँसी। स्मार्ट मीटर के कारण आ रही समस्यायों को दृष्टिगत रखते हुए नगर विधायक रवि शर्मा ने उ0प्र0 के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि उ0प्र0 सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढाँचा, तथा कानून-व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो उल्लेखनीय कार्य किये हैं, वे प्रदेश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं परन्तु विद्युत विभाग की कार्यप्रणाली के कारण सरकार की छवि प्रभावित हो रही है। नगर विधायक रवि शर्मा ने लिखा कि झाँसी महानगर में लगाए जा रहे स्मार्ट विद्युत मीटरों के कारण आम उपभोक्ताओं में गहरा असंतोष एवं आक्रोश निरन्तर व्याप्त हो रहा है। विद्युत विभाग द्वारा बिना उपभोक्ता की सहमति के जबरन प्रीपेड स्मार्ट मीटर स्थापित कराए जा रहे हैं, जो कि उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन है। जबरन मीटर स्थापित किये जाने की बाध्यता नहीं होना चाहिए। अगर यही स्थिति निरन्तर व्याप्त रही तो यह विकराल जन असंतोष का रूप भी ले सकती है। इन स्मार्ट मीटरों के सम्बन्ध में आ रही अनेक गम्भीर विषय उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाये, जो निम्नलिखित हैं- ऽ अत्यधिक एवं असंगत विद्युत बिल आना। ऽ बिना पूर्व सूचना के अचानक विद्युत आपूर्ति बाधित होना। ऽ समाज के गरीब उपभोक्ताओं द्वारा प्रीपेड मीटर रीचार्ज करने के बाद भी बिजली न आना। ऽ नियमित रूप से विद्युत उपयोग न करने वालों पर विपरीत प्रभाव नगर विधायक रवि शर्मा ने कहा कि यह स्थिति और भी चिंताजनक है कि जो उपभोक्ता पूर्व में नियमित रूप से समय पर अपने विद्युत बिल का भुगतान करते रहे हैं, उनकी भी बिना किसी स्पष्ट कारण के विद्युत आपूर्ति बाधित की जा रही है। इससे आमजन में अत्यधिक असंतोष उत्पन्न हो रहा है। इसके अतिरिक्त, विद्युत विभाग के कार्यालयों में उपभोक्ताओं के साथ अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अनुचित व्यवहार किए जाने की शिकायतें निरंतर प्राप्त हो रही हैं एवं उनके साथ अन्य दलों के जनप्रतिनिधियों द्वारा भी विभाग के अधिकारियों का घेराव आदि भी किया जा रहा है और निरन्तर स्थिति विशम होती जा रही है। उपभोक्ताओं के साथ बातचीत में भी विद्युत विभाग के अधिकारियों का व्यवहार सामान्य नहीं है। विद्युत आपूर्ति पुनः प्रारम्भ कराने हेतु अग्रिम धनराशि जमा करने का अनावश्यक दबाव भी बनाया जा रहा है, जबकि उपभोग की गई विद्युत का स्पष्ट एवं पारदर्शी विवरण देने में अधिकारी असमर्थ दिखाई देते हैं। उन्होंने बताया कि प्रीपेड व्यवस्था में मोबाइल की भांति रीचार्ज कराना होता है, जिसके लिए समस्त उपभोक्ता निपुण नहीं हैं। अधिकतर घरेलू महिलाएं अचानक विद्युत संयोजन कट जाने पर कठिनाई का सामना कर रही हैं। वर्तमान गर्मी के मौसम में यह स्थिति और भी खराब हो गयी है। प्रीपेड मीटर के बिल का एडवांश जमा करने के बाद भी लाइट काट दी जा रही है। जनसामान्य द्वारा सोशल मीडिया पर भी अपना असंतोष व्यक्त किया जा रहा है, जिससे शासन एवं प्रशासन की छवि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। नगर विधायक रवि शर्मा ने स्मार्ट मीटर के कारण आ रही गम्भीर समस्याओं के निदान हेतु झाँसी महानगर में लगाए गए सभी प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को पुनः पोस्टपेड प्रणाली में परिवर्तित कराने एवं समस्याओं का त्वरित निराकरण कराने का अनुरोध माननीय मुख्यमंत्री जी से किया।
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BPSC TRE चार चरण भर्ती: 46882 पद, नोटिफिकेशन 19–20 अप्रैल, ऑनलाइन आवेदन 25–26 अप्रैल

Patna, Bihar:पटना: बिहार में चौथे चरण के शिक्षक बहाली को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. बिहार लोक सेवा आयोग ने चौथे चरण की शिक्षक भर्ती यानी TRE 4 को लेकर पहली बार आधिकारिक जानकारी साझा कर दी है. आयोग के परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने BPSC के पॉडकास्ट में स्पष्ट किया है कि इस भर्ती का नोटिफिकेशन 19 या 20 अप्रैल को जारी किया जाएगा. कुल 46882 पदों पर वैकेंसी: इस बार TRE 4 के तहत राज्य भर में कुल 46882 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी. यह बहाली केवल शिक्षा विभाग तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग और पिछड़ा-अति पिछड़ा कल्याण विभाग के स्कूलों को भी शामिल किया गया है. आवेदन प्रक्रिया को लेकर भी आयोग ने स्पष्ट रोडमैप तैयार कर लिया है. परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार ने बताया है कि ऑनलाइन आवेदन 25 या 26 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे. अभ्यर्थियों को पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से ही पूरी करनी होगी.
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रायपुर में स्मार्ट मीटर पर उपभोक्ता नाराज़, बिल और तकनीकी खामियों पर हंगामा

Begun, Rajasthan:छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है.. सरकार और बिजली विभाग जहां इसे पारदर्शिता और सुविधा का माध्यम बता रहे हैं, वहीं आम लोग इसे परेशानी और महंगे बिल की वजह मान रहे हैं.. वीओ- रायपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतें बढ़ रही हैं.. फाफाडीह के हरीश चौधरी का आरोप है कि बिल जमा न करने पर जल्द बिजली काट दी जाती है और भुगतान के बाद भी देर से कनेक्शन जुड़ता है.. मोहम्मद परवेज बताते हैं कि उनका बिल 500-600 से बढ़कर 1500-1600 रुपये हो गया है.. वहीं, त्रिलोक सिन्हा का स्मार्ट मीटर जल गया, शिकायत के बाद भी समाधान नहीं हुआ.. इन मामलों ने स्मार्ट मीटर की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं.. वॉक्स पॉप- उपभोक्ताओं की वीओ 2- उपभोक्ता प्रोफेसर घनाराम साहू ने स्मार्ट मीटर की टेस्ट रिपोर्ट की मांग की.. उनका कहना है कि नया मीटर लगाए जाने के कुछ महीनों बाद ही उसे बदलकर स्मार्ट मीटर लगा दिया गया.. जब उन्होंने टेस्ट रिपोर्ट मांगी, तो विभाग ने पहले मना कर दिया.. बाद में उपभोक्ता फोरम के आदेश पर जो रिपोर्ट दी गई, वह कंपनी द्वारा सैंपल टेस्टिंग की थी, न कि उनके मीटर की व्यक्तिगत जांच.. साहू का सवाल है- “जब मीटर लगाने से पहले जांच हो सकती है, तो उपभोक्ता के घर में लगाने से पहले क्यों नहीं की जाती?” TT- घनाराम साहू, उपभोक्ता वीओ 3 बिजली विभाग के सहायक अभियंता प्रवीण कुमार वर्मा का कहना है कि पहले ज्यादा शिकायतें आती थीं, अब कम हो गई हैं.. जो शिकायतें आती हैं, उनमें ज्यादातर बिल अधिक आने की होती हैं, जो रीडिंग की त्रुटि से जुड़ी होती है और सुधार कर लिया जाता है.. बाइट- प्रवीण कुमार वर्मा, सहायक अभियंता रायपुर में स्मार्ट मीटर को लेकर तस्वीर दो हिस्सों में बंटी नजर आ रही है.. एक तरफ विभाग इसे आधुनिक और पारदर्शी व्यवस्था बता रहा है, वहीं दूसरी तरफ उपभोक्ता बढ़े बिल, तकनीकी खामियों और पारदर्शिता की कमी को लेकर सवाल उठा रहे हैं.. अब देखना होगा कि बढ़ते विरोध के बीच प्रशासन उपभोक्ताओं की चिंताओं का समाधान कैसे करता है..
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