उत्तरी दिल्ली विश्वविद्यालय में यूजीसी द्वारा लागू किए गए 2026 के नए अधिनियम कानून को लेकर अब छात्र समुदाय के भीतर असंतोष और मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। जिस कानून को विश्वविद्यालय परिसरों में समानता, आपसी भाईचारे और सामाजिक समरसता को मजबूत करने के उद्देश्य से तैयार किया गया था, वही कानून अब छात्रों के बीच विभाजन की वजह बनता नजर आ रहा है। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों का कहना है कि इस अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दो अलग-अलग श्रेणियों में बांट दिया गया है। एक ओर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र रखे गए हैं, जबकि दूसरी ओर सामान्य वर्ग के छात्रों को अलग श्रेणी में रखा गया है। इस वर्गीकरण के चलते कैंपस में पहले से चली आ रही एकता पर असर पड़ रहा है और छात्र खुद को अलग-थलग महसूस करने लगे हैं।/general कैटेगरी के छात्र/ 1. यह कानून सामान्य कैटेगरी के छात्रों के अनुसार समान अवसर प्रदान करने की बजाय भेदभाव को बढ़ावा देगा; उनका मानना है शिक्षा का उद्देश्य सभी छात्रों को एक समान मंच देना होना चाहिए, न कि उन्हें उनकी सामाजिक श्रेणियों के आधार पर अलग पहचान देना। छात्रों का कहना है कि इस अधिनियम के लागू होने के बाद प्रतिस्पर्धा का स्तर असमान हो जाएगा और योग्यता के बजाय श्रेणी को प्राथमिकता दी जाएगी। वे यह भी कहते हैं कि विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थान में इस तरह का वर्गीकरण आपसी सौहार्द और भाईचारे को कमजोर करेगा, जिससे शैक्षणिक माहौल प्रभावित होगा और तनाव-टकराव बढ़ सकता है।जनरल कैटेगरी के छात्रों ने यूजीसी और विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि इस अधिनियम को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए या उसमें जरूरी संशोधन किए जाएं, ताकि सभी छात्रों के हितों की समान रूप से रक्षा हो सके। छात्रों का कहना है कि कानून बनाते समय सभी वर्गों के छात्रों से संवाद और उनकी राय को शामिल किया जाना चाहिए था। फिलहाल, इस मुद्दे को लेकर उत्तरी दिल्ली विश्वविद्यालय में चर्चाओं का दौर जारी है और आने वाले दिनों में छात्र संगठनों द्वारा आंदोलन तेज किए जाने की भी संभावना जताई जा रही है।