दिल्ली देहात के किसानों को मास्टर प्लान 2041 और लैंड पूलिंग से राहत संभव

दिल्ली मास्टर प्लान 2041 पर देहात के किसानों की चिंता राजधानी दिल्ली के लाडपुर गांव में दिल्ली देहात विकास मंच की कोर कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया। बैठक में DDA के मास्टर प्लान 2041, लैंड पूलिंग और GDA पॉलिसी को जल्द लागू करने की मांग उठाई गई। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द फैसला नहीं लिया तो बाहरी दिल्ली के किसान आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ लगातार शहरीकरण बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ दिल्ली देहात के किसानों की चिंताएं भी बढ़ती जा रही हैं। लाडपुर गांव में आयोजित दिल्ली देहात विकास मंच की कोर कमेटी की बैठक में बड़ी संख्या में किसानों ने हिस्सा लिया और दिल्ली के बहुप्रतीक्षित मास्टर प्लान 2041 को लेकर चर्चा की। किसानों का कहना है कि दिल्ली का मास्टर प्लान अभी भी ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, जिससे ग्रामीण इलाकों के विकास पर असर पड़ रहा है। बैठक के दौरान दिल्ली देहात विकास मंच के अध्यक्ष भूपेंद्र बजाड़ ने प्रस्ताव रखते हुए कहा कि संगठन जल्द ही दिल्ली के शहरी विकास मंत्री से मुलाकात करेगा। साथ ही लैंड पूलिंग पॉलिसी, DDA मास्टर प्लान 2041 और GDA पॉलिसी को जल्द लागू कराने की मांग को लेकर एक बार फिर ज्ञापन सौंपा जाएगा। किसानों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को नजरअंदाज करती है तो बाहरी दिल्ली के किसान आंदोलन का रास्ता भी अपना सकते हैं। किसानों का कहना है कि राजधानी दिल्ली में एक तरफ अवैध कॉलोनियां लगातार बसती जा रही हैं, जबकि दूसरी तरफ प्रधानमंत्री का सपना दिल्ली को स्मार्ट सिटी बनाने का है। ऐसे में अगर मास्टर प्लान 2041 और लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू नहीं होती है तो यह सपना अधूरा ही रह जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास भी प्रभावित होगा। इधर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भी एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें दिल्ली मास्टर प्लान 2041 को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहे। इस दौरान दिल्ली के भविष्य के शहरी विकास और ढांचे को ध्यान में रखते हुए मास्टर प्लान के विभिन्न पहलुओं पर मंथन किया गया और उपराज्यपाल द्वारा पहले से मंजूर मसौदे की भी समीक्षा की गई। ऐसे में एक तरफ जहां दिल्ली देहात के किसान जल्द लैंड पूलिंग और नई पॉलिसियों के लागू होने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ केंद्र और राज्य स्तर पर मास्टर प्लान 2041 को लेकर मंथन जारी है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले समय में इस पर बड़ा फैसला हो सकता है, जिससे दिल्ली के किसानों को राहत मिलने की संभावना है।