CTI का सुझाव: करदाता जाति के आधार पर जनगणना और राजस्व डेटा सार्वजनिक हो

*जातिगत जनगणना के साथ साथ करदाताओं की भी हो जनगणना- CTI चेयरमैन बृजेश गोयल* *सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को लिखा पत्र* *जितनी टैक्स देनदारी- उसको मिले उतनी हिस्सेदारी - सीटीआई* *करदाताओं के भी जाति आधारित आंकड़े किए जाएं सार्वजनिक* *टैक्सपेयर्स को भी मिले सरकारी योजनाओं का लाभ* देश में 14 साल बाद जनगणना की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने‌ 2027 के लिए जातिगत जनगणना की घोषणा भी कर दी है , दिल्ली और देश में व्यापारियों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) चेयरमैन बृजेश गोयल ने इसको लेकर आज केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है , CTI चेयरमैन बृजेश गोयल और महासचिव गुरमीत अरोड़ा ने कहा कि जातिगत सर्वे के साथ यह डेटा भी इकट्ठा किया जाए, किस जाति के लोग कितना टैक्स सरकार को देते हैं? बृजेश गोयल ने बताया कि इसके पीछे सीटीआई का मकसद है कि आखिर, लोगों को पता चलना चाहिए कि अर्थव्यवस्था चलाने में किस जाति के लोगों की अहम भूमिका है? कौन सबसे अधिक टैक्स देता है? क्या सरकार उनके हितों को ध्यान में रखकर कोई नीति बनाती है? CTI वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक गर्ग और उपाध्यक्ष राहुल अदलखा ने बताया कि सरकार के पास इनकम टैक्स और जीएसटी संबंधी सभी तरह का डेटा है। करदाताओं की सूची भी जाति आधारित जारी हो , आज तक यह पता नहीं चल पाया कि कौनसी जाति सरकार को कितना राजस्व देती है? जो भी जाति सबसे अधिक राजस्व देती है, उसके लिए भी नीतियां, बीमा, पेंशन, मेडिकल सुविधाएं होनी चाहिए। बृजेश गोयल ने कहा कि पूरे देश में 6 करोड़ व्यापारी हैं और दिल्ली में 20 लाख व्यापारी हैं , उनको भी सामाजिक समानता के अनुसार उनका हक मिलना चाहिए , व्यापारिक संगठन होने के नाते ऐसी मांग कर रहे हैं , ट्रेडर्स कम्युनिटी में इस पर जोरों की चर्चा चल रही है। हजारों व्यापारियों ने CTI की इस मांग पर सहमति जताई है।