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हिमाचल के कॉरपोरेट रिटायर्ड कर्मचारियों ने पेंशन की मांग दोहराई

Kullu, Himachal Pradesh:जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में हिमाचल प्रदेश रिटायर्ड कॉरपोरेट सेक्टर यूनियन की बैठक प्रदर्शनी मैदान ढालपुर में आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिला कुल्लू यूनियन के अध्यक्ष प्रकाश वशिष्ठ ने की। वही, इस बैठक में महासचिव हेम राज शर्मा सहित अन्य रिटायर्ड कर्मचारी भी उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष प्रकाश वशिष्ठ ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने सभी को पेंशन देने की बात कही है। लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर से रिटायर्ड कर्मचारियों की है मांग आज तक पूरी नहीं हो पाई है। हालाँकि दोनों ही दल ने चुनावी घोषणा पत्र ने इसका जिक्र किया था। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि साल 1999 में जब पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल की सरकार बनी थी तो उस दौरान कॉरपोरेट सेक्टर में काम कर रहे कर्मचारियों के लिए पेंशन देने का प्रावधान रखा गया था और साल 2004 तक जो भी कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, उन्हें आज तक पेंशन मिल रही है। उसके बाद यह प्रावधान बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कॉरपोरेट सेक्टर में 6750 कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए हैं इसमें से कुछ लोगों की मृत्यु हो गई है और 5500 लोग हो बचे हैं जिन्हें अभी तक पेंशन नहीं मिली है। उन्होंने बताया कि इस अवस्था में अब हम लोग इन तो मजदूरी कर सकते हैं और न ही कोई दूसरा कार्य। आज हमारे लोगों को 1500 तो किसी को 2000 रुपये पेंशन मिल रही है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि कॉरपोरेट सेक्टर के लोगों को भी पेंशन प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि एक बार फिर से सभी सेवानिवृत कर्मचारी प्रदेश सरकार से मांग रखते हैं ताकि उन्हें भी पुरानी पेंशन का लाभ मिल सके。
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कैथल पटवारियों की हड़ताल: पोर्टल खामियों से जनता परेशान

Kaithal, Haryana:कैथल में पटवारियों की हड़ताल का आज 12 दिन है। नए पोर्टल को लेकर पटवारी नाराज हैं और सरकार से पोर्टल की तकनीकी खामियां दूर करवाने की मांग कर रहे हैं। पटवारीयो का कहना है कि अगर पोर्टल की कमियां जल्द दूर नहीं की गईं तो इसका सीधा असर पब्लिक और पटवारियों के बीच कामकाज पर पड़ेगा। उनका कहना है कि कमी पोर्टल की है, लेकिन उसका दोष पटवारियों को दिया जा रहा है। ऐसे में बिना किसी वजह के जनता और पटवारियों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। पटवारी का कहना है कि हम सरकार की किसी चेतावनी से डरने वाले नहीं क्योंकि हम हैं यह हड़ताल अपने लिए नहीं आम जनता की भलाई के लिए कर रहे हैं  सरकार से हमारी गुजारिश है कि पोर्टल को जल्द दुरुस्त करवाया जाए, ताकि लोगों को भी परेशानी न हो और पटवारी भी सुचारू रूप से काम कर सकें。 मांग पत्र किस प्रकार है 1- जमाबंदी और इंतकाल के लिए जारी किए गए पोर्टल की सभी तकनीकी कमियों को दूर किया जाए तथा पोर्टल पर होने वाली तकनीकी गलतियों की जिम्मेदारी आईटी डिपार्टमेंट (I.T. Dept.) की तय की जाए। अगर पोर्टल 100% सही है तो इससे मिलने वाले सभी रिकॉर्ड्स जैसे जमाबंदी, इंतकाल आदि पर IT विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर होने चाहिए। 25 अगस्त से सभी पटवारियों के यूजर ID भी IT विभाग द्वारा बंद कर दिए गए है और ऑटो म्यूटेशन किए जा रहे है। इन ऑटो म्यूटेशन की जिम्मेदारी IT विभाग की तय की जाए। 2- पोर्टल को कानूनी मान्यता देने के लिए संशोधित 'लैंड रिकॉर्ड मैनुअल' जारी किया जाए। जब तक यह पोर्टल तकनीकी और राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पूरी तरह तैयार नहीं हो जाता, तब तक इसे किसी एक गांव या तहसील में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चलाकर इसकी कमियों को दुरुस्त किया जाए。 3- डिजिटल क्रॉप सर्वे का कार्य अन्य राज्यों की तर्ज पर प्राइवेट एजेंसियों से करवाया जाए。 4- नवनियुक्त पटवारियों से सम्बंधित फाइल कैबिनेट से पास हो चुकी है। इसका नोटिफिकेशन एवं 1 जनवरी 2025 से बकाया वेतन का एरियर जल्द जारी किया जाए。 5- रोवर मशीन से पैमाइश के लिए सभी कानूनगो को पूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए तथा कानूनगो को एक तकनीकी रूप से सक्षम ऑपरेटर उपलब्ध करवाया जाए। रोवर मशीन का इंश्योरेंस और रोवर को लाने व ले जाने के लिए सरकारी गाड़ी मुहैया करवाई जाए。 6- बीते कई वर्षों से लंबित एलटीसी (LTC) एवं गिरदावरी सहायक मानदेय का एकमुश्त भुगतान तुरंत जारी किया जाए。 7- पटवारियों की तर्ज पर कानूनगो को मिलने वाली इंक्रीमेंट की फाइल जो लगभग तीन वर्षों से लंबित है, उसे अविलंब मंजूरी देकर जारी किया जाए。 8- सभी ऑनलाइन कार्यों को सुचारू रूप से करने के लिए तहसीलों में कंप्यूटर, प्रिंटर व स्कैनर उपलब्ध कराए जाएं तथा फील्ड में कार्य हेतु पटवारियों को टैबलेट (Tab) प्रदान किए जाएं。 Wt रिपोर्टर विपिन शर्मा के साथ पटवारियों की बातचीत
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मैदान बचाओ, भविष्य बचाओ: मनसे ने मुंबई में खेल मैदानों की सुरक्षा हेतु आंदोलन

Mumbai, Maharashtra:मुंबईच्या चांदिवली एल वॉर्ड परिसरात मैदानाच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने आंदोलन करण्यात आलं. मनसेचे महेंद्र भानुशाली यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात सरकार आणि पालिकेच्या भूमिकेवर तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली. “सरकार आणि पालिकेची कसली घाई? मैदान गिळंकृत करण्याची घाई नाही!” असा सवाल मनसेकडून उपस्थित करण्यात आला. विकासाच्या नावाखाखा शहरातील मैदानं बळकावण्याऐवजी ती मुलांच्या खेळासाठी आणि नागरिकांच्या वापरासाठी जपली पाहिजे, अशी भूमिका मनसेने मांडली. मैदानं ही केवळ मोकळी जागा नसून, मुलांच्या शारीरिक आणि मानसिक विकासासाठी आवश्यक असलेली ठिकाणं आहेत. त्यामुळे मैदानांचं संरक्षण करणं ही प्रशासनाची जबाबदारी असल्याचं मनसे कार्यकर्त्यांनी सांगितलं. मैदान वाचवण्यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ठामपणे मैदानात उतरली असून, “मैदान वाचवा, भविष्य वाचवा” असा संदेश आंदोलनाच्या माध्यमातून देण्यात आला. दरम्यान, या आंदोलनामुळे परिसरात काही काळ राजकीय वातावरण तापलं असून, प्रशासन आता याबाबत काय भूमिका घेतं, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.
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अमृतसर में मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आगाज़: सैन्य इतिहास और हथियारों की प्रदर्शनी आकर्षण

Amritsar, Punjab:अमृतसर में आज पहली बार मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन किया जा रहा है। खालसा यूनिवर्सिटी में शुरू हुए इस दो दिवसीय फेस्टिवल में सैन्य इतिहास, देश की सुरक्षा और युद्ध रणनीतियों से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हो रही है। कार्यक्रम में सैन्य विशेषज्ञों, पूर्व सैन्य अधिकारियों और इतिहासकारों के साथ बड़ी संख्या में युवा भी हिस्सा ले रहे हैं। फेस्टिवल में सैन्य उपकरणों और हथियारों की प्रदर्शनी भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। अमृतसर की खालसा यूनिवर्सिटी में आज पहला मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है। इस फेस्टिवल में भारत के सैन्य इतिहास और सुरक्षा से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। 1965 के भारत-पाक युद्ध में अमृतसर सेक्टर की भूमिका से लेकर मौजूदा वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों तक, विशेषज्ञ अपने विचार साझा कर रहे हैं। वहीं फेस्टिवल में लगाई गई सैन्य उपकरणों और हथियारों की प्रदर्शनी लोगों के लिए खास आकर्षण बनी हुई है। आयोजन का उद्देश्य युवाओं को भारतीय सशस्त्र बलों के इतिहास, शौर्य और देश की सुरक्षा से जुड़े विषयों के बारे में जागरूक करना है।
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*पचपेड़वा: भगवानपुर शिवपुर में भ्रष्टाचार की जांच को त्रिस्तरीय टीम गठित*

MADAN LAL JAISWALMADAN LAL JAISWALFollow10m ago
Newal Garh, Uttar Pradesh:विकासखंड पचपेड़वा के ग्राम पंचायत भगवानपुर शिवपुर में बगैर काम कराए सचिव व ग्राम प्रधान की मिली भगत से पेमेंट निकलने का आरोप गांव वासियों ने लगाया था भगवानपुर शिवपुर ग्राम पंचायत में नाली मरम्मत के नाम पर 529520 खारिज किया गया है जबकि गांव में कहीं भी नाली का मरम्मत दिखाई नहीं दे रहा है। सीसी रोड के नाम पर 148366, 2 मार्च 2026 को खारिज किया गया है होम पाइप के नाम पर 193750, खारिज किया गया है। इस मामले को लेकर खंड विकास अधिकारी मोहित दुबे ने बताया कि मामले की जांच के लिए त्रिस्तरीय टीम गठित की गई है जिसमें अनूप श्रीवास्तव (एडियो ऑपरेटिव) शिवनाथ गुप्ता (अवर अभियंता लघु सिंचाई) फैज मसूद सहायक विकास अधिकारी फैज मसूद को जांच करने हेतु नामित किया गया है इसके बारे में बीते 27 तारीख को टीम द्वारा गांव पर पहुंचने पर सचिव की अनुपस्थिति के कारण टीम वापस चली आई सोमवार को पुनः टीम जांच के लिए भेजा गया है इस बारे में सहायक विकास अधिकारी फैज मसूद ने बताया कि सोमवार को सचिव द्वारा पेपर उपलब्ध नहीं कराया गया है जिसकी रिपोर्ट भेजी जा रही है।
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दिल्ली में SIR के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 97.51 लाख नाम शामिल

New Delhi, Delhi:दिल्ली में SIR के बाद ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। करीब डेढ़ महीने चले इस अभियान के बाद जारी ड्राफ्ट रोल में 97.51 लाख मतदाताओं के नाम शामिल किए गए हैं। 1.45 करोड़ में से 97.51 लाख नाम शामिल SIR शुरू होने के वक्त दिल्ली में कुल 1,45,10,299 मतदाता दर्ज थे। इनमें से 97.51 लाख मतदाताओं के Enumeration Forms जमा और डिजिटाइज किए गए। यानी करीब 67.18% मतदाताओं के फॉर्म प्रक्रिया में शामिल हुए। वहीं करीब 47.58 लाख मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट रोल में नहीं हैं। इन्हें ‘Uncollectable’ कैटेगरी में रखा गया है। इसमें Absent, Shifted, Dead, Duplicate और Others यानी ASDDO श्रेणियां शामिल हैं। अगर किसी का नाम छूटा है तो घबराने की जरूरत नहीं, ड्राफ्ट लिस्ट में नाम नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि मतदाता हमेशा के लिए वोटर लिस्ट से बाहर हो गया है। ऐसे मतदाता 31 अगस्त से 30 सितंबर तक दावा और आपत्ति दाखिल कर सकते हैं और जरूरी दस्तावेज देकर अपना नाम शामिल कराने का अनुरोध कर सकते हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा और कम फॉर्म डिजिटाइज SIR के दौरान रोहिणी में सबसे ज्यादा 83.43% Enumeration Forms डिजिटाइज हुए, जबकि तुगलकाबाद में सबसे कम 52.15% फॉर्म डिजिटाइज हुए। दिल्ली में वोटर नाम कैसे चेक करें? मतदाता अपना नाम EPIC नंबर, मोबाइल नंबर या व्यक्तिगत विवरण के जरिए ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। CEO Delhi की वेबसाइट पर Electoral Roll और voter search की सुविधा उपलब्ध है। अंतिम वोटर लिस्ट 4 नवंबर आयोग का कहना है की दावे और आपत्तियों की प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी। इसके बाद जांच और निस्तारण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी, अंतिम मतदाता सूची 4 नवंबर 2026 को प्रकाशित होने का संशोधित कार्यक्रम है। एक और बड़ा बदलाव_ SIR के बाद दिल्ली में मतदान केंद्रों की संख्या 13,033 से बढ़कर 14,947 हो गई है। मतदान केंद्रों की लोकेशन भी 2,696 से बढ़कर 2,856 हो गई हैं。
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दिल्ली के फ्लाईओवरों के सौंदर्यीकरण के लिए MOU, निजी कंपनियाँ भागीदारी बढ़ाएंगी

New Delhi, Delhi:*दिल्ली में फ्लाईओवरों के सौंदर्यीकरण के लिए दिल्ली सरकार और दो कंपनियों के बीच MOU साइन* दिल्ली में फ्लाईओवरों के सौंदर्यीकरण और शहर के विकास को गति देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार और दो निजी कंपनियों के बीच आज समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए गए। यह MOU PWD विभाग के अंतर्गत M/s Dixon Technologies (India) Ltd. और M/s Sunup Build Private Ltd. (Kanodia Group की सिस्टर कंसर्न) के साथ किया गया है। इस पहल का उद्देश्य दिल्ली के फ्लाईओवरों को बेहतर और आकर्षक बनाने के साथ-साथ राजधानी के शहरी ढांचे के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देना है। दिल्ली सरकार का मानना है कि राजधानी के समग्र विकास के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलकर काम करना होगा। पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप के माध्यम से दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
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आपका विरोध साइकिल वितरण पर बड़ी बहस बन गया, पारदर्शिता पर सवाल

New Delhi, Delhi:अभय वर्मा मुख्य प्रवक्ता दिल्ली सरकार ने कहा- लगातार एक इशू बनाने का प्रयास आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है. आज आप के कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे है. साइकिल के मुद्दे पर सरकार कई बार अपना पक्ष रख चुकी है लेकिन साइकिल छात्राओ को दी जा रही है उसको लेकर आप के पेट दर्द हो रहा है. जेम पोर्टल देश का बहुत विश्वसनीय पोर्टल है और इसी पोर्टल के ज़रिए टेंडर प्रक्रिया पूरी की गई और इस टेंडर में अगर कोई त्रुटि है तो उसकी शिकायत भी इस पोर्टल पर की जा सकती है. टेंडर प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की गई है लेकिन आप अपनी तरफ सें एक स्टोरी बना कर जनता को गुमराह कर रही है और इन आरोपों का कोई सिर पैर नहीं है और सभी नवी की छात्रा को साइकिल दिए जाने पर आप में बदहजमी है वो बेटियों को साइकिल मिलता देख नहीं पा रहे हरीश खुराना ने कहा- बच्चियों को साइकिल दिए जाने पर इतना दर्द क्यो है आप को हेरीश खुराना ने कहा जो मॉडल हमने कहा वही मॉडल दिया गया अगर वो मॉडल नहीं दिया तो सौरभ भारद्वाज साबित करके दिखाए. हमने जो साइकिल खरीदी है उसको अन्य राज्यो से कम्पेर कर ले अनिल शर्मा ने कहा- आम आदमी पार्टी के जो नेता बयान दे रहे है वो बेरोजगार है और उन्हें टीवी में दिखने के लिए कोई बहाना या मौक़ा चाहिए. और साइकिल वितरण ही नहीं लक्ष्मी योजना हो या अन्य सरकारी योजना हो सभी योजनाओं को लेकर आप को दिक्कत है
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नेपाल बाढ़ के बाद बिहार CM सम्राट चौधरी ने रात भर मोर्चा संभाला; जिलों में अलर्ट

Patna, Bihar:बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेपाल में आई भीषण त्रासदी और फ्लैश फ्लड के बाद बिहार को बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए रात के 3 बजे तक जागकर खुद मोर्चा संभाला और आपदा प्रबंधन की कमान संभाली। नेपाल की भोटे कोशी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद, उन्होंने बिहार के सभी संवेदनशील सीमावर्ती जिलों में तुरंत हाई-अलर्ट जारी करवाया। वे रात के 3 बजे तक जागकर जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ लगातार संपर्क में रहे। उन्होंने गंडक और गंगा नदी के जलस्तर और बांधों की सुरक्षा की पल-पल की रिपोर्ट लिया। अब सम्राट चौधरी की जमकर तारीफ बीजेपी और जदयू के मंत्री कर रहे हैं। यह माननीय मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी की बड़ी उपलब्धि में शामिल होगा और उनकी सक्रियता से… इस बार हम लोग जो देख रहे हैं, क्योंकि लगातार हर वर्ष अगस्त-सितंबर में बरसात और बाढ़ बिहार के कई जिलों में आते हैं, और इस बार खास करके नेपाल में बड़ा त्रासदी हुआ है, उसके बाद तो निश्चित रूप से ही बाढ़ आना आता ही, लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग सभी लोग सोच रहे थे कि अब आएगा, अब आएगा। लेकिन वह आपको वाल्मीकि नगर या अन्य इलाके में आते-आते बिहार में उसका हमको नहीं लगता है कि कहीं बहुत प्रभाव पड़ा है, कुछ एक जगह छोड़कर के। तो यह निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी की बड़ी उपलब्धि में हम लोग शामिल करते हैं और उन्होंने बंगाल के सीएम से भी बात किया समय रहते। और उसका जितना भी बैराज का फाटक है, सभी खोल देने से भी पानी तेजी से निकल गया, जिसके कारण हम लोग को बिहार के विभिन्न जिलों में जो लोग इससे तबाह होते, परेशान होते, आर्थिक नुकसान होता, उससे हम लोग बचे हैं। तो इसके लिए मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं। राम कृपाल यादव ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया गया, जिन्होंने बिहार के लाखों लोगों की जान-माल की क्षति न हो, इसकी चिंता की और नेपाल से बड़े पैमाने पर बाढ़ की संभावना के निपटारे के लिए हर संभव प्रयास किया गया। चाहे बंगाल के मुख्यमंत्री से बात करना हो, अधिकारियों को निर्देशित करना हो, अलर्ट रहने के लिए कदम उठाना हो—यही मुख्यमंत्री जी की खासियत है। उनके प्रयास से आज बिहार में बहुत बड़ी आपदा जिसे रोकना था उससे बचाव किया गया। पूर्वानुमानित अतिशय तेज़ जल प्रवाह के बावजूद राज्य के बांध और नदियों की निगरानी और सुरक्षा उपायों को बढ़ाने के लिए कदम उठाने की बात की गई। वहीं विपक्षी दलों के नेताओं ने भी इस घटना पर अपनी-अपनी हिस्सेदारी में प्रतिक्रिया दी है; कुछ ने इसे देवशक्ति से जोड़ा जबकि कांग्रेस के प्रवक्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और उपमुख्यमंत्री की भूमिका पर सवाल उठाए और इसे दैवी शक्ति कहकर बखान किया।
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मोहन भागवत के बयान पर बवाल: धर्म और समावेशिता पर सवाल

Noida, Uttar Pradesh:मोहन भागवत का बयान हमारा कमीटमेंट है यह हमारा नारा नहीं है। आप को याद होगा जब भारत का बंटबारा हुआ था, तब पाकिस्तान का जन्म धर्म के नाम पर हुआ था, लेकिन भारत मे किसी भी धर्म का आदमी किसी भी पद पर बैठ सकता है। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिन का धर्म है। हमारा समाज सहिष्णु रहा है। जिन लोगो को यह पच नही रहा है कि वो बक़बास बहादुरी कर रहे हैं। मोहन भागवत का बयान सियासी बद्धता नहीं है। देश में कुछ लोग आरएसएस के प्रति दुर्गाहय रखते हैं। राहुल गाँधी कभी जाति की बात करते हैं और कभी धर्म का नारा बुलंद कर रहे हैं। उनको मनस ठीक नहीं है इसकेलिए कभी मनुस्मृति को कोसते है तो कभी शुद्धि करन को कोसते है। कुछ काम पुलिस को भी करने दीजिए। भाजपा राहूल गाँधी के एजेंडे से बीजेपी को कोई डर नहीं है। यह उनकी पिटि हुई लाइन है। ये FIR के मुशी न बने
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पति ने धारदार हथियार से अपनी पत्नी की हत्या की, मामला दर्ज

Chhatarpur, Madhya Pradesh:के बंसिया थाना क्षेत्र के नेहरा पंचायत के मोतीपुरवा गांव में आज रात दिल दहला देने वाली वारदात हुई। जानकारी के अनुसार मोतीपुरवा निवासी राजा बाबू केवट अपनी पत्नी शियाप्यारी केवट को बीते उसके मायके मुहाना, जिला पन्ना से विदा कराकर घर लाया था। बताया जा रहा है कि चरित्र पर संदेह को लेकर दोनों में रात में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि राजा बाबू ने पत्नी पर धारदार हंसिये से हमला कर दिया। हमले में पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। वारदात के बाद आरोपी पति ने उसी हंसिये से अपनी गर्दन पर भी वार कर खुद को गंभीर रूप से घायल कर लिया। परिजनों ने उसे पहले जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत नाजुक होने पर उसे ग्वालियर रेफर कर दिया गया है। सूचना मिलते ही बंसिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस के साथ एफएसएल और डॉग स्क्वायड की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर सभी पहलुओं से जांच शुरू कर दी है।
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तेज बारिश से खाखन पुल क्षतिग्रस्त, मरम्मत जारी; वैकल्पिक मार्ग अपनाने की सलाह

Singrauli, Madhya Pradesh:अतिवर्षा से क्षतिग्रस्त खाखन पुल पर मरम्मत कार्य जारी. NHAI की टीम लगातार जुटी मरम्मत कार्य में. पुल की मरम्मत पूरी होने तक वैकल्पिक मार्ग का करें इस्तेमाल. कलेक्टर गौरव बैनल तेज बारिश के चलते फुल पूरी तरह से हुआ था क्षतिग्रस्त. सीधी-सिंगरौली संपर्क मार्ग भी हुआ था बाधित. जिला प्रशासन ने वाहन चालकों से की अपील. सजहर-खाखन नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट. तेज बहाव वाले क्षेत्रों में जाने से बचने की सलाह. NH-39 पर आवागमन प्रभावित, निर्धारित डायवर्जन मार्गों का करें उपयोग. जनसुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन-पुलिस की लगातार निगरानी.
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