रोमांचक घमासान: सोमनी पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव और प्रशासनिक देरी

एंकर। राजनांदगांव जिले के ग्राम सोमनी में ग्राम पंचायत की राजनीति गरमा गई है। गांव के सरपंच के खिलाफ पंचों द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव अब विवाद और आक्रोश का कारण बन गया है। पंचों ने सरपंच पर मनमानी और जनहित की अनदेखी के आरोप लगाते हुए उसे पद से हटाने का फैसला लिया था, लेकिन प्रशासनिक प्रक्रिया में देरी और लापरवाही ने पूरे मामले को तूल दे दिया है। यह मामला डॉ रमन सिंह के विधानसभा क्षेत्र से जुड़ा होने के कारण और भी ज्यादा चर्चा में है। ग्राम सोमनी में 11 मार्च को महिला सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसके तहत 20 मार्च को मतदान की तारीख तय की गई थी। बाद में प्रशासन ने यह तारीख बढ़ाकर 25 मार्च कर दी। लेकिन 25 मार्च को जब सभी पंच ग्राम पंचायत भवन पहुंचे, तो वहां कोई भी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी मौजूद नहीं था। लंबे इंतजार के बाद भी अधिकारी नहीं पहुंचे, जिससे नाराज पंचों का गुस्सा फूट पड़ा। पंचायत भवन के बाहर जमकर हंगामा हुआ और प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जाहिर की गई।दो पक्षों में जमकर झूमा झटकी हुई। पंचों का आरोप है कि वे सरपंच की कार्यशैली से लंबे समय से परेशान हैं और लोकतांत्रिक तरीके से अविश्वास प्रस्ताव लाकर बदलाव चाहते थे। लेकिन प्रशासन की ओर से बार-बार तारीख बदलना और फिर मतदान के दिन अधिकारियों का अनुपस्थित रहना इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं न कहीं सरपंच को बचाने की कोशिश की जा रही है। वही मौजूदा सरपंच नीलिमा साहू का कहना है कि एक कांग्रेस के नेता द्वारा सभी पंचों को उकसाया गया है उनके द्वारा नियमानुसार काम किया जा रहा है।नियम विरुद्ध काम का उनके द्वारा विरोध किए जाने से सभी नाराज हुए है। स्थिति तब और गंभीर हो गई जब भाजपा समर्थित 16 पंचों ने यह ऐलान कर दिया कि वे पार्टी से इस्तीफा देने का मन बना चुके हैं और जल्द ही भाजपा से अपना नाता तोड़ सकते हैं। यदि ऐसा होता है तो इसका असर स्थानीय राजनीति के साथ-साथ बड़े स्तर पर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल ग्राम सोमनी में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है और पंचों ने प्रशासन से जल्द निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या पंचायत में अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ पूरी हो पाती है या नहीं। इस संबंध में संबंधित प्रशासनिक अधिकारी ने किसी तरह से बात करने से इंकार कर दिया।