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सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से राजस्थानी भाषा शिक्षा पर नीति लागू, राजस्थान में उत्साह

Sri Ganganagar, Rajasthan:सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजस्थान सरकार को सरकारी एवं निजी विद्यालयों में राजस्थानी भाषा को विषय के रूप में पढ़ाए जाने के संबंध में नीति बनाने के निर्देश दिए जाने के बाद सूरतगढ़ में खुशी का माहौल है। इस ऐतिहासिक फैसले के स्वागत में बुधवार को शहर के पुराने बस अड्डे पर राजस्थानी भाषा समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों के साथ जश्न मनाया तथा एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी व्यक्त की। राजस्थानी छात्र मोर्चा राजस्थान एवं अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति, राजस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में भाषा प्रेमी और सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान जय जय राजस्थानी, जय जय राजस्थानी के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। उपस्थित लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करते हुए इसे राजस्थानी भाषा आंदोलन की बड़ी जीत बताया। अखिल भारतीय राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति के प्रदेश मंत्री डॉ. मनोज कुमार स्वामी ने कहा कि यह फैसला राजस्थान की संस्कृति, भाषा और पहचान को मजबूत करने वाला ऐतिहासिक निर्णय है। उन्होंने राज्य सरकार से प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक राजस्थानी भाषा को लागू करने और इसे प्रदेश की राजभाषा घोषित करने की मांग की। समिति के जिलाध्यक्ष परसराम भाटिया ने कहा कि इस निर्णय से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे तथा यूपीएससी और आरपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी राजस्थानी भाषा का महत्व बढ़ेगा। राजस्थानी छात्र मोर्चा राजस्थान के प्रदेश संयोजक डॉ. गौरीशंकर निमिवाळ ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 और संविधान के अनुच्छेद 350(ए) के तहत मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराना आवश्यक है। उन्होंने केंद्र सरकार से राजस्थानी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने की मांग भी दोहराई। युवा कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता योगेश मेघवाल, समाजसेवी बलराम कुकड़वल, एडवोकेट राजेश बिश्नोई सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ पत्रकार पदम मेहता और शिक्षाविद प्रो. डॉ. कल्याण सिंह शेखावत द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को 30 सितंबर 2026 तक प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। बाइट: योगेश मेघवाल, स्थानीय नागरिक
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भवानीमंडी में देह व्यापार का मामला: मकान से 3 महिलाएं और एक पुरुष गिरफ्तार

Jhalawar, Rajasthan:भवानीमंडी (झालावाड़) झालतावाड़ जिले के भवानीमंडी के नवोदय कालोनी क्षेत्र में आज मोहल्ले वासियों द्वारा एक मकान में देह व्यापार संचालित किए जाने की पुलिस को सूचना दी गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने एक मकान से संदिग्ध गतिविधियां कर रहे 3 महिला और एक पुरुष को पकड़ लिया और थाने ले गई। कॉलोनी वासियों ने बताया कि शांति बाई नाम की एक महिला द्वारा कॉलोनी के एक मकान में देह व्यापार करवाया जा रहा था। सुबह से शाम तक यहां अनजान लोगों का आना-जाना रहता है। कई बार नशे में धुत अनजान लोग देर रात पड़ोस के अन्य मकानों के दरवाजे खटखटा देते हैं, जिसकी वजह से कॉलोनी की महिलाओं को असुरक्षा का सामना करना पड़ता है। साथ ही गलत गतिविधियों का बच्चों पर भी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में आज संदिग्ध महिलाओं और पुरुषों के एक मकान में घुसने कॉलोनी वासियों ने बाहर से दरवाजा लगा दिया और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुँची और नवोदय विद्यालय के पास बनी कॉलोनी में एक कमरे से 3 महिला और एक पुरुष को पकड़ा गया है। इन्हें थाने लाया गया और पूछताछ की जा रही है।
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नोएडा-गाजियाबाद में ट्रैफिक जाम से तेल नुकसान रोकने की अपील

Delhi, Delhi:सड़को ट्रैफिक जाम को लेकर हर साल 2 लाख करोड़ का तेल हर साल बर्बाद होता है। NCR में खास तौर पर नोएडा गाजियाबाद में ट्रैफिक पुलिस की तैनाती भी बढ़ाई गई ताकि कम से कम ट्रैफिक जाम हो। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि अगर लोग कार पुल करते है तो ट्रैफिक जाम में कमी आएगी। वहीं लोग प्रधानमत्री के अपील को लेकर सजग है कह रहे है कि लाल बत्ती कर गाड़ी का इंजन बंद करना चाहिए। कुछ लोग कैमरे देख कर गाड़ी का इंजन बंद किए। कुछ लोगों का कहना है हम अलग-अलग रास्तों पर जाते है अलग-अलग जगहों से ऑफिस आते है। कार पुल कैसे कर सकते है। कुछ कह रह रहे है कि इंजन बंद करने स्टार्ट करने में भी तेल का खपत होता है। कुछ कह रहे है कि जिम्मेदार लोग भी गाड़ियों का काफिला लेकर ना चले उन्हें खुद करके दिखना चाहिए।
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मीरजापुर में अवैध असलहा तस्कर गिरफ्तार, तीन पिस्टल और मोबाइल बरामद

Ukhdand, Uttar Pradesh:मीरजापुर जनपद पुलिस को अवैध असलहा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। थाना कछवां पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक शातिर असलहा तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से तीन अवैध पिस्टल, मैगजीन, मोबाइल फोन और नगदी बरामद की गई है। एक रिपोर्ट Police के अनुसार बुधवार को मुखबिर की सूचना पर संयुक्त टीम ने थाना कछवां क्षेत्र के ग्राम भैंसा स्थित लोकपति त्रिपाठी विद्यालय के पास घेराबंदी कर मनकामेश्वर मिश्रा उर्फ प्रकाश मिश्रा पुत्र सुरेन्द्र कुमार मिश्रा निवासी ग्राम ढोकरी थाना फूलपुर जनपद प्रयागराज को गिरफ्तार किया। आरोपी की उम्र करीब 19 वर्ष बताई गई है। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 32 बोर की तीन अवैध पिस्टल मैगजीन सहित, एक मोबाइल फोन तथा नगद रुपये बरामद किए गए। बरामदगी के आधार पर थाना कछवां में आयुध अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को न्यायालय भेजा गया। पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह एक संगठित गिरोह के माध्यम से अवैध हथियारों की खरीद-फरोख्त करता है। गिरोह मध्य प्रदेश से कम कीमत पर अवैधान शस्त्र खरीदकर आसपास के जिलों में अधिक कीमत पर बेचता था। आरोपी ने बताया कि वह प्रयागराज से ट्रेन के जरिए कछवां आया था और पिस्टल बेचने की फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे पकड़ लिया।
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देपालपुर में 108 एंबुलेंस बदहाली, मरीजों की जान खतरे में

Indore, Madhya Pradesh:108 एंबुलेंस वाहन की बदहाली की तस्वीरें इंदौर जिले के देपालपुर से सामने आई हैं जिसने सिस्टम और स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यहां 108 एंबुलेंस सेवा की बदहाली एक बार फिर सामने आई है। देपालपुर नगर के मुख्य चौराहे पर एक 108 एंबुलेंस अचानक बंद हो गई, जिसके बाद राहगीरों को धक्का लगाकर वाहन को सड़क किनारे करना पड़ा। इस घटना ने आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं की तैयारियों और व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, चौराहे पर बंद हुई एंबुलेंस काफी देर तक बीच सड़क पर खड़ी रही, जिससे यातायात भी प्रभावित हुआ। जिस सेवा को मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए शुरू किया गया था, वही अब खुद सहारे की मोहताज नजर आ रही है। नगर में संचालित 108 एंबुलेंस खटारा हालत में दौड़ रही है। कई गाड़ियों में आवश्यक सुविधाओं का अभाव भी बताया जाता है। ऐसे में यदि रास्ते में कोई तकनीकी खराबी आती है तो गंभीर मरीजों की जान जोखिम में पड़ सकती है।
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मंडला जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी पर हाईकोर्ट नोटिस; जवाब चार हफ्तों में

Mandla, Madhya Pradesh:मंडला जिला अस्पताल की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है… हाईकोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग और मंडला सीएमएचओ को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है… याचिकाकर्ता पंकज कुमार सोनी ने हाईकोर्ट में बताया कि आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले की करीब 10 लाख आबादी जिला अस्पताल पर निर्भर है… लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों और मूलभूत सुविधाओं की भारी कमी है… कोर्ट में बताया गया कि अस्पताल में 42 डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं, जबकि सिर्फ 17 डॉक्टर ही पदस्थ हैं । याचिका में कहा गया है कि कार्डियोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट समेत कई विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद वर्षों से खाली पड़े हैं… रेडियोलॉजिस्ट नहीं होने से सोनोग्राफी मशीनें बंद पड़ी हैं और मरीजों को निजी सेंटरों में महंगे टेस्ट कराने पड़ रहे हैं…प्रसूति वार्ड की हालत को भी बेहद चिंताजनक बताया गया है… आरोप है कि बिस्तरों की कमी के कारण गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं को फर्श पर लेटना पड़ रहा है… जिससे संक्रमण और स्वास्थ्य जोखिम बढ़ रहे हैं… पंकज सोनी - याचिकाकर्ता शिशु भलावी - मरीज के परिजन याचिका में प्रशासनिक चुप्पी पर भी सवाल उठाए गए हैं… याचिकाकर्ता का कहना है कि ज्ञापन और प्रदर्शन के बावजूद सुधार नहीं हुआ… पीआईएल में अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था, विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति और लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की गई है… मामले की अगली सुनवाई जून में होगी… डॉ विजय धुर्वे - अस्पताल अधीक्षक - मण्डला। राहुल नामदेव धोटे - कलेक्टर - मण्डला。 फिलहाल हाईकोर्ट के नोटिस के बाद अब सबकी नजर सरकार और स्वास्थ्य विभाग के जवाब पर टिकी हुई है… देखना होगा कि आदिवासी बाहुल्य मंडला जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में सुधार के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं…
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UCC पर आदिवासियों की परंपराओं का अध्ययन शुरू, क्या होगा बड़ा फैसला?

Bhopal, Madhya Pradesh:भोपाल UCC को लेकर आदिवासियों की परंपरा के अध्ययन पर बोले भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा कांग्रेस पार्टी ने ना आदिवासियों का भला किया ना अनुसूचित का कांग्रेस के नेता सिर्फ खुद के लिए और गांधी परिवार के लिए जी रहे हैं आदिवासियों का हित कांग्रेस ने नहीं किया बीजेपी ने किया आदिवासी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाया कांग्रेसी ने आदिवासियों को कभी भला नहीं किया Ucc को लेकर बनाई गई कमेटी में हर वर्ग के लोग शामिल आदिवासी समाज का भी प्रतिनिधित्व शामिल प्रतिनिधित्व बारीकी से आदिवासियों की परंपराओं का अध्ययन करेगा अध्ययन करने के बाद फैसला होगा अभी फिलहाल किसी तरह का कोई फैसला नहीं हो रहा अभी प्रारंभिक तौर पर चर्चा चल रही है
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