बिहार पुलिस ने गुमशुदा बच्चों के लिए SOP जारी किया, AHTU–SJPU का बड़ा कदम

बच्चा चोरी के संबंध में विभिन्न स्रोतों एवं खासकर सोशल मीडिया पर प्रसारित भ्रामक सूचना के संबंध में पुलिस मुख्यालय के संज्ञान में आया है, जिनके सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु बिहार पुलिस मुख्यालय के काफिंग–आर/सोशल मीडिया, अपराध अनुसंधान विभाग एवं कमजोर वर्ग प्रभाग, पटना द्वारा दिनांक–25.02.2026 को सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उप–महानिरीक्षक, सभी रेंज पुलिस उप–महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक को अफवाह एवं अफवाहों पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही सभी थानों को अलर्ट किया गया है। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से सभी नागरिकों से अपील की जाती है कि ऐसी किसी भी प्रकार की अपुष्ट एवं भ्रामक सूचना पर विश्वास नहीं करें। इस प्रकार की किसी भी सूचना पर निकटतम पुलिस थाने, डायल 112 पर कॉल कर इसकी सूचना पुलिस पदाधिकारियों को दें। आमजन से अपील है कि कानून को अपने हाथ में नहीं लें। पुलिस पर भरोसा रखें तथा सहयोग करें। वर्ष 2025 में कुल–14,699 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिसमें से 7,772 बच्चे बरामद किए गए हैं। शेष 6,927 बच्चों की बरामदगी का लगातार प्रयास पुलिस द्वारा किया जा रहा है। प्रयास के तहत सभी जिलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि ऐसे पुराने मामलों की एक बार पुनः समीक्षा की जाए, क्योंकि संभव है कि गुमशुदा बच्चे वापस आ गए हों, परंतु जिला स्तरीय अभिलेख अद्यतन नहीं होने के कारण अभी भी अभिलेख में गुमशुदा दर्शाए जा रहे हों। सभी गुमशुदगी के मामलों में तत्काल प्राथमिकी दर्ज कर उसका अनुसंधान किया जाता है। ऐसे मामलों पर सतत निगरानी हेतु सभी जिलों में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) कार्यरत है, जिसके नोडल पदाधिकारी के रूप में प्रत्येक जिले के पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) को नामित किया गया है। राज्य स्तर पर भी विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) कार्यरत है, जो जिला स्तरीय विशेष किशोर पुलिस इकाई के कार्यों पर निगरानी रखती है। राज्य के सभी थानों में बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। गुमशुदगी के मामलों की जांच/अनुसंधान हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार व राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा Comprehensive SOP जारी किया गया है। गुमशुदा बच्चों के संबंध में बिहार पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी SOP निर्गत किया गया है तथा बिहार किशोर न्याय नियमावली, 2017 के नियम–92 में इस संबंध में विशेष दिशा–निर्देश दिए गए हैं। गुमशुदा बच्चों में Trafficking की समस्या को देखते हुए सभी जिलों एवं रेल जिलों में कुल–44 AHTU का गठन किया गया है। इसके अतिरिक्त राज्य के 03 प्रमुख हवाईअड्डों क्रमशः पटना, गया एवं दरभंगा पर भी AHTU का गठन किया गया है तथा पूर्णिया हवाईअड्डा पर AHTU का गठन प्रस्तावित है। AHTU के भी नोडल पदाधिकारी के रूप में पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) को नामित किया गया है। यह इकाई पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में कार्य करती है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर पर भी बिहार पुलिस मुख्यालय में मानव व्यापार निरोधक इकाई (AHTU) कार्यरत है। गुमशुदा के पश्चात जो बच्चे 04 माह तक बरामद नहीं हो पाते हैं, वैसे मामलों का अनुसंधान जिला स्तर पर गठित मानव व्यापार निरोधक इकाई को सौंप दिया जाता है और विशेष बल के साथ उक्त मामले का अनुसंधान एवं उसकी निगरानी की जाती है। राष्ट्रीय स्तर पर गुमशुदा एवं बरामद बच्चों की निगरानी के लिए “मिशन वात्सल्य” ऑनलाइन पोर्टल संचालित है, जिस पर प्रत्येक गुमशुदा एवं बरामद बच्चों की विवरणी से संबंधित डेटा अपलोड किया जाता है। उक्त पोर्टल से बिहार राज्य में अब तक कुल–1196 थानों की Mapping की गई है। ये सभी थाने मिशन वात्सल्य ऑनलाइन पोर्टल पर विवरण अपलोड करने का कार्य कर रहे हैं। संबंधित बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी द्वारा गुमशुदा बच्चों के लिए उक्त पोर्टल पर M-Form (Missing Form) तथा बरामद बच्चों के लिए R-Form (Recovery Form) भरा जाता है。