लखीसराय में भूमि विवाद के त्वरित समाधान के लिए संवाद कार्यक्रम शुरू

लखीसराय में जमीन से जुड़े विवादों के समाधान को लेकर 'नई सरकार,नई पहल' कार्यक्रम के तहत राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा शहर के टाउन हॉल में भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहाँ खुद डिप्टी सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनीं और त्वरित समाधान का भरोसा दिलाया। लखीसराय टाउन हॉल का नज़ारा कुछ अलग था। जमीन विवाद से परेशान सैकड़ों लोग उम्मीद लेकर यहां पहुंचे थे। मौका था भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम का, जिसका उद्घाटन उपमुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा, विभागीय प्रधान सचिव सी.के. अनिल और जिलाधिकारी मिथलेश मिश्र ने संयुक्त रूप से किया। कार्यक्रम में राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। जमीन से जुड़ी शिकायतों को लेकर पहुंचे लोगों का पहले पंजीकरण किया गया, उसके बाद एक-एक कर डिप्टी सीएम ने सभी की समस्याएं सुनीं। डिप्टी सीएम ने संबंधित अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि 15 दिनों के भीतर मामलों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम लोगों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। बाइट – विजय कुमार सिन्हा, उपमुख्यमंत्री, बिहार। 'भूमि से जुड़े मामलों में किसी भी तरह की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भू-माफियाओं और बिचौलियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जरूरत पड़ी तो उनकी संपत्ति भी जब्त की जाएगी।' बाइट- सीके अनिल, प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना। डिप्टी सीएम के सख्त रुख से लोगों में भरोसा दिखा। कार्यक्रम में शामिल आम लोगों ने इस पहल की जमकर सराहना की और कहा कि पहली बार सरकार जमीन विवाद के बारे में सीधे संवाद कर रही है। बाइट- नंदू महतो, फरियादी। बाइट- मदन कुमार शर्मा, फरियादी। आउट्रो: कुल मिलाकर, भूमि सुधार जनकल्याण संवाद कार्यक्रम के जरिए सरकार ने यह संदेश दिया है कि जमीन से जुड़े विवादों पर अब त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई होगी। लखीसराय से राज किशोर मधुकर की रिपोर्ट।