केंद्र सरकार की नई श्रम संहिताओं के विरोध में मजदूरों-किसानों का बड़े पैमाने पर प्रदर्शन

संविधान दिवस के मौके पर जहानाबाद में केंद्रीय श्रमिक संगठन और संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर मजदूरों और किसानों ने एक संयुक्त प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह प्रदर्शन शहर के अम्बेडकर चौक से निकलकर मुख्य मार्ग होते हुए शांतिपूर्ण तरीके से अरवल मोड़ पहुंची जहां सभा में तब्दील हो गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि 44 पुराने मजदूर कानूनों को समाप्त कर केंद्र सरकार ने मजदूरों के अधिकारों को कमजोर कर दिया है। नई चार लेबर कोड मजदूरों की सुरक्षा, वेतन संरचना, यूनियन अधिकार और कार्य–परिस्थितियों पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। प्रदर्शन में शामिल नेताओं ने कहा कि 13 महीनों तक किसान दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन करते रहे और अंततः तीनों किसान विरोधी कानून वापस कराए गए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार ने MSP को लेकर कई वादे किए, राष्ट्रपति तक ने कानूनों की वापसी पर हस्ताक्षर किए, लेकिन अब सरकार उन्हीं नीतियों को दोबारा लागू करने की कोशिश कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार वादाखिलाफी कर रही है और किसानों की उपेक्षा लगातार बढ़ रही है। प्रदर्शनकारियों ने यह भी कहा कि 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून को कमजोर करने की कोशिश पहले भी हुई थी, जिसके खिलाफ देशभर में आंदोलन खड़ा हुआ। आज भी वही स्थिति उत्पन्न हो रही है, जिस कारण किसान और मजदूर संयुक्त रूप से संघर्ष के लिए बाध्य हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मजदूर विरोधी चारों श्रम संहिताएँ रद्द की जाए और किसानों से किए गए MSP और अन्य वादों को तुरंत लागू किया जाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि मांगों को अनसुना किया गया तो आंदोलन और व्यापक रूप लेगा और इसका असर पूरे देश के किसान और मजदूर समुदाय के साथ-साथ आम अवाम पर भी पड़ेगा।